बस्ती जिले में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहाँ खाद का वितरण सरकारी दिशानिर्देशों के बजाय होल सेलर्स की एक सिंडिकेट और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित होने का आरोप है। प्रशासन के किसानों को वाजिब दाम पर खाद उपलब्ध कराने के दावों के विपरीत, जमीनी हकीकत में पूरा सिस्टम कुछ थोक विक्रेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के आगे घुटने टेक चुका है, जिससे किसान हितैषी होने का दावा केवल कागजी ढोंग बनकर रह गया है। यह व्यवस्था ‘संगठित लूट’ का रूप ले चुकी है, जहाँ अंततः मार किसान ही खा रहा है। खाद वितरण तंत्र पर बालाजी एजेंसी, रामचंद्र गुप्त, सत्यनारायण एंड संस, शाकंबरी ट्रेडिंग कंपनी, आयुष ट्रेडर्स, सिंह हर्रैया और गुप्ता बभनान जैसे थोक विक्रेताओं का कब्जा बताया जा रहा है। आरोप है कि इन्हें जिले के शीर्ष कृषि अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, और उनकी मनमानी के खिलाफ कोई भी विभागीय अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, जिसे 'मोटे लिफाफों' का परिणाम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कृषि विभाग का बजट भले ही शून्य दिखता हो, लेकिन यहाँ की 'अवैध कमाई' करोड़ों में है, और प्रति सीजन ढाई करोड़ रुपये का सीधा कमीशन 'ऊपर' तक पहुँचता है, जिसमें जेडीए और डीडीओ कार्यालय के बाबू तक शामिल हैं। इस संगठित लूट के तरीके में होल सेलर्स कागजों पर कम दर दिखाकर बिल बनाते हैं, लेकिन किसानों से मनमाना दाम वसूलते हैं। उदाहरण के लिए, 266 रुपये की खाद को 280 रुपये में बेचने पर प्रति बोरी 14 रुपये का अवैध लाभ होता है, और टैकिंग के नाम पर अतिरिक्त वसूली के साथ यह मुनाफा लगभग 30 रुपये प्रति बोरी तक पहुँच जाता है। छोटे रिटेलर्स भी इस धांधली का शिकार हैं; जब होल सेलर्स ही मनमाना रेट लेंगे, तो वे किसानों को सस्ता कैसे बेचेंगे? उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अधिकारियों को कथित तौर पर प्रति बैग पाँच रुपये का 'सुविधा शुल्क' मिलता है। नतीजतन, खाद की कालाबाजारी और ओवर-रेटिंग का सारा बोझ अंततः किसान की जेब पर पड़ता है। जिले में छापेमारी की कार्रवाई को भी 'दिखावा' बताया जा रहा है, क्योंकि ये केवल कमजोर रिटेलर्स पर की जाती हैं, जबकि बड़े होल सेलर्स के गोदामों पर छापेमारी करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, क्योंकि ऐसा करने से 'ऊपर' तक पहुँचने वाली 'मलाई' बंद होने का डर है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को पारदर्शिता लाने, खाद आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन और सार्वजनिक करने, फाइलों पर निर्भर रहने के बजाय हर ब्लॉक में 20-20 किसानों से रैंडम फीडबैक लेने और थोक विक्रेताओं के लाइसेंस व गोदामों की सघन जांच करने जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सवाल बना हुआ है कि क्या जिले के आला अधिकारी इस 'खाद माफिया' के सामने अपनी नैतिक हिम्मत दिखा पाएंगे, या फिर यह 'खाद का काला खेल' इसी तरह चलता रहेगा, जहाँ साहब से लेकर चपरासी तक अपनी हैसियत बढ़ा रहे हैं और किसान अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बस्ती जिले में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहाँ खाद का वितरण सरकारी दिशानिर्देशों के बजाय होल सेलर्स की एक सिंडिकेट और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित होने का आरोप है। प्रशासन के किसानों को वाजिब दाम पर खाद उपलब्ध कराने के दावों के विपरीत, जमीनी हकीकत में पूरा सिस्टम कुछ थोक विक्रेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के आगे घुटने टेक चुका है, जिससे किसान हितैषी होने का दावा केवल कागजी ढोंग बनकर रह गया है। यह व्यवस्था ‘संगठित लूट’ का रूप ले चुकी है, जहाँ अंततः मार किसान ही खा रहा है। खाद वितरण तंत्र पर बालाजी एजेंसी, रामचंद्र गुप्त, सत्यनारायण एंड संस, शाकंबरी ट्रेडिंग कंपनी, आयुष ट्रेडर्स, सिंह हर्रैया और गुप्ता बभनान जैसे थोक विक्रेताओं का कब्जा बताया जा रहा है। आरोप है कि इन्हें जिले के शीर्ष कृषि अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, और उनकी मनमानी के खिलाफ कोई भी विभागीय अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, जिसे 'मोटे लिफाफों' का परिणाम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कृषि विभाग का बजट भले ही शून्य दिखता हो, लेकिन यहाँ की 'अवैध कमाई' करोड़ों में है, और प्रति सीजन ढाई करोड़ रुपये का सीधा कमीशन 'ऊपर' तक पहुँचता है, जिसमें जेडीए और डीडीओ कार्यालय के बाबू तक शामिल हैं। इस संगठित लूट के तरीके में होल सेलर्स कागजों पर कम दर दिखाकर बिल बनाते हैं, लेकिन किसानों से मनमाना दाम वसूलते हैं। उदाहरण के लिए, 266 रुपये की खाद को 280 रुपये में बेचने पर प्रति बोरी 14 रुपये का अवैध लाभ होता है, और टैकिंग के नाम पर अतिरिक्त वसूली के साथ यह मुनाफा लगभग 30 रुपये प्रति बोरी तक पहुँच जाता है। छोटे रिटेलर्स भी इस धांधली का शिकार हैं; जब होल सेलर्स ही मनमाना रेट लेंगे, तो वे किसानों को सस्ता कैसे बेचेंगे? उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अधिकारियों को कथित तौर पर प्रति बैग पाँच रुपये का 'सुविधा शुल्क' मिलता है। नतीजतन, खाद की कालाबाजारी और ओवर-रेटिंग का सारा बोझ अंततः किसान की जेब पर पड़ता है। जिले में छापेमारी की कार्रवाई को भी 'दिखावा' बताया जा रहा है, क्योंकि ये केवल कमजोर रिटेलर्स पर की जाती हैं, जबकि बड़े होल सेलर्स के गोदामों पर छापेमारी करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, क्योंकि ऐसा करने से 'ऊपर' तक पहुँचने वाली 'मलाई' बंद होने का डर है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को पारदर्शिता लाने, खाद आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन और सार्वजनिक करने, फाइलों पर निर्भर रहने के बजाय हर ब्लॉक में 20-20 किसानों से रैंडम फीडबैक लेने और थोक विक्रेताओं के लाइसेंस व गोदामों की सघन जांच करने जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सवाल बना हुआ है कि क्या जिले के आला अधिकारी इस 'खाद माफिया' के सामने अपनी नैतिक हिम्मत दिखा पाएंगे, या फिर यह 'खाद का काला खेल' इसी तरह चलता रहेगा, जहाँ साहब से लेकर चपरासी तक अपनी हैसियत बढ़ा रहे हैं और किसान अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है।