राजस्थान के शाहजहांपुर में आगामी 5 जुलाई 2026 को एक विशाल सहकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, बहरोड़ (KVSS) द्वारा अपनी नई आटा प्रोसेसिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, इस नई यूनिट के माध्यम से क्षेत्र में सहकारिता को नई मजबूती मिलेगी और किसानों व आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्र के नागरिकों से समय पर पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है, जिसके केंद्र में यह सवाल है कि क्या शाहजहांपुर में स्थापित होने वाली यह नई आटा प्रोसेसिंग यूनिट किसानों और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दे पाएगी।

राजस्थान के शाहजहांपुर में आगामी 5 जुलाई 2026 को एक विशाल सहकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, बहरोड़ (KVSS) द्वारा अपनी नई आटा प्रोसेसिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, इस नई यूनिट के माध्यम से क्षेत्र में सहकारिता को नई मजबूती मिलेगी और किसानों व आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्र के नागरिकों से समय पर पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है, जिसके केंद्र में यह सवाल है कि क्या शाहजहांपुर में स्थापित होने वाली यह नई आटा प्रोसेसिंग यूनिट किसानों और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दे पाएगी।

करनीकोट अटल केंद्र में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

कोटपूतली-बहरोड़ में 3 जुलाई को आयोजित एक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों को आमजन तक सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, तथा शिविरों में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों, रोजगार मेले की तैयारियों, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री जनसुनवाई, मानसून तैयारियों और अन्य विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सेवा शिविरों में प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाए और पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही अधिकतम सेवाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही, शिविरों में विभागवार उपलब्धियों और निस्तारित प्रकरणों की सूचना प्रतिदिन निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपडेट की जानी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर प्रगति की प्रभावी निगरानी हो सके। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पट्टा वितरण एवं नियमन, राजस्व अभिलेखों में नाम शुद्धिकरण, सीमाज्ञान, सहमति से विभाजन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-धरती पोर्टल, रास्तों से संबंधित प्रकरण, अतिक्रमण निष्पादन और अन्य विभागीय सेवाओं का अधिकतम निस्तारण सेवा शिविरों के माध्यम से हो। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकल नारी योजना के पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चिन्हीकरण कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने, लंबित सत्यापन कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने तथा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी प्रमाण-पत्रों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पेंशन सत्यापन अभियान में उत्कृष्ट प्रगति पर संबंधित कार्मिकों की सराहना की और अन्य योजनाओं में भी ऐसे ही परिणामोन्मुख कार्य करने की अपेक्षा जताई। शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों और खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराने, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग को आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, तथा सहकारिता विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित सत्यापन एवं प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा करते हुए, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने और जल संरक्षण गतिविधियों में जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 4 जुलाई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा के दौरान, सभी ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को नेटवर्क कनेक्टिविटी, कैमरा सहित सभी तकनीकी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने, पूर्व परीक्षण करने तथा आयोजन से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जनसुनवाई और अन्य लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मानसून तैयारियों की समीक्षा के दौरान, उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों एवं नालों की नियमित सफाई, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण, उपखंड अधिकारी कोटपूतली योगेश सिंह देवल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रामनिवास यादव, जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाशचंद मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने शुक्रवार, 3 जुलाई को आयोजित एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हैं। कलेक्टर गुप्ता ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और शिविरों में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति, रोजगार मेले की तैयारियों, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री जनसुनवाई और मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा शिविरों में प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाए और पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही अधिकतम सेवाएँ उपलब्ध कराए। उन्होंने यह भी कहा कि शिविरों में विभागवार उपलब्धियों और निस्तारित प्रकरणों की सूचना प्रतिदिन निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपडेट की जाए, ताकि राज्य स्तर पर प्रगति की प्रभावी निगरानी हो सके। इसके साथ ही, शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पट्टा वितरण व नियमन, राजस्व अभिलेखों में नाम शुद्धिकरण, सीमाज्ञान, सहमति से विभाजन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-धरती पोर्टल, रास्तों से संबंधित प्रकरण, अतिक्रमण निष्पादन और अन्य विभागीय सेवाओं का अधिकतम निस्तारण सेवा शिविरों के माध्यम से करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकल नारी योजना के पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चिन्हीकरण कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने, लंबित सत्यापन कार्य समय पर पूरा करने और दिव्यांगजनों के यूडीआईडी प्रमाण-पत्रों के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। पेंशन सत्यापन अभियान में उत्कृष्ट प्रगति पर संबंधित कार्मिकों की सराहना करते हुए अन्य योजनाओं में भी इसी तरह के परिणामोन्मुख कार्य करने की अपेक्षा जताई गई। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों और खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त कराने, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग को आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े लंबित कार्य शीघ्र पूरे कराने तथा सहकारिता विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित सत्यापन एवं प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा के दौरान भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने और जल संरक्षण गतिविधियों में जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 4 जुलाई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को नेटवर्क कनेक्टिविटी, कैमरा सहित सभी तकनीकी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने, पूर्व परीक्षण करने और आयोजन से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राज उन्नति के लंबित प्रकरणों और पंचगौरव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की भी समीक्षा हुई, जिस पर कलेक्टर ने सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। सांख्यिकी विभाग के बीएसओ बाबूलाल बैरवा ने आगामी जनगणना कार्यक्रम के संबंध में सभी चार्ज अधिकारियों को परिपत्र-15 की पालना करते हुए आवश्यक दस्तावेजीकरण समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनसुनवाई और अन्य लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मानसून तैयारियों की समीक्षा के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों और नालों की नियमित सफाई, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण, उपखंड अधिकारी कोटपूतली योगेश सिंह देवल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता रामनिवास यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े गांवों में इन दिनों बिजली का गंभीर संकट बना हुआ है। विशेषकर रात के समय की जाने वाली बिजली कटौती ने इन गांवों के लोगों की नींद छीन ली है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अलवर के काशिराम सर्किल पर एक दुकानदार ने हद कर रखी है। शिकायत के अनुसार, यह दुकानदार रात-दिन किसी न किसी से लड़ाई-झगड़ा करता रहता है। उसकी दुकान का सामान अक्सर सड़कों पर फैला रहता है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

बहरोड के जगवास रोड पर जल निकासी की उचित व्यवस्था और नालों के अभाव के कारण लंबे समय से गंभीर जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस स्थिति से स्थानीय लोग, आमजन और राहगीर खासे परेशान हैं। स्थानीय निवासियों, जिनमें कृष्ण पटेल, रामनिवास, सुनील, विजय और रतीराम चौधरी शामिल हैं, ने बताया कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने इस संबंध में नगर परिषद, एसडीएम और तहसीलदार को लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। समस्या के समाधान में हो रही देरी से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस जल भराव की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, तो वे NH 48 दिल्ली-जयपुर रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।