दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मध्य 'किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना' से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर 'सहयोग से समाधान । आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के यशस्वी नेतृत्व में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री Amit Shah जी की अध्यक्षता एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री C R Paatil जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज नई दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मध्य 'किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना' से संबंधित MoU पर हस्ताक्षर 'सहयोग से समाधान' और सहकारी संघवाद की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति है। परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता एवं निर्मलता को नई शक्ति मिलेगी। पूर्ण विश्वास है कि राज्यों का यह साझा संकल्प जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि के नए द्वार खोलते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत' के निर्माण को नई गति प्रदान करेगा।

रिपोर्टर - PREMCHAND

बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा•

10 hrs ago

दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मध्य 'किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना' से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर 'सहयोग से समाधान । आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के यशस्वी नेतृत्व में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री Amit Shah जी की अध्यक्षता एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री C R Paatil जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज नई दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मध्य 'किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना' से संबंधित MoU पर हस्ताक्षर 'सहयोग से समाधान' और सहकारी संघवाद की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति है। परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अन्नदाताओं को संबल, पेयजल की उपलब्धता को मजबूती और यमुना की अविरलता एवं निर्मलता को नई शक्ति मिलेगी। पूर्ण विश्वास है कि राज्यों का यह साझा संकल्प जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि के नए द्वार खोलते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत' के निर्माण को नई गति प्रदान करेगा।