*हज़ारीबाग़ विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया* *स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए मानदेय की समुचित समीक्षा और वृद्धि की मांग* झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हज़ारीबाग़ विधायक प्रदीप प्रसाद ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि का महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के पटल पर प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य लोकतंत्र की जमीनी आधारशिला हैं। ये जनप्रतिनिधि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव-गांव में सरकार की योजनाओं को लागू कराने, विकास कार्यों की निगरानी करने तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। अभी वर्तमान में प्रति माह जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन मात्र 12000 रुपये, जिप उपाध्यक्ष का वेतन मात्र 10,000 रुपये, पंचायत समिति प्रमुख का वेतन मात्र 8,000 रुपये, उप प्रमुख का वेतन मात्र 4,000 रुपये, मुखिया का वेतन मात्र 2500 रुपये, और उप मुखिया का वेतन मात्र 1200 रुपये हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि इतने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बावजूद पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को इतना कम वेतन मिलता है और तक मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि उनके सम्मान, मनोबल और कार्यक्षमता से जुड़ा विषय है। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की मजबूत कड़ी हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनका मानदेय समयानुकूल बढ़ाया जाना आवश्यक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मानदेय की समुचित समीक्षा कर यथोचित वृद्धि सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बन सके। विधायक ने सरकार से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग की है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और सहयोग मिल सके।

Public News JH

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

3 hrs ago

*हज़ारीबाग़ विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया* *स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए मानदेय की समुचित समीक्षा और वृद्धि की मांग* झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हज़ारीबाग़ विधायक प्रदीप प्रसाद ने पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि का महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के पटल पर प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य लोकतंत्र की जमीनी आधारशिला हैं। ये जनप्रतिनिधि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव-गांव में सरकार की योजनाओं को लागू कराने, विकास कार्यों की निगरानी करने तथा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। अभी वर्तमान में प्रति माह जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन मात्र 12000 रुपये, जिप उपाध्यक्ष का वेतन मात्र 10,000 रुपये, पंचायत समिति प्रमुख का वेतन मात्र 8,000 रुपये, उप प्रमुख का वेतन मात्र 4,000 रुपये, मुखिया का वेतन मात्र 2500 रुपये, और उप मुखिया का वेतन मात्र 1200 रुपये हैं। विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि इतने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बावजूद पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को इतना कम वेतन मिलता है और तक मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि उनके सम्मान, मनोबल और कार्यक्षमता से जुड़ा विषय है। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की मजबूत कड़ी हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनका मानदेय समयानुकूल बढ़ाया जाना आवश्यक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मानदेय की समुचित समीक्षा कर यथोचित वृद्धि सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बन सके। विधायक ने सरकार से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग की है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और सहयोग मिल सके।