सिंचित भूमि को असिंचित बताकर मुआवजा न देने का आरोप मुआवजा घोटाले का आरोप, ग्रामीणों में रोष एसडीएम पर गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग छतरपुर। शुक्रवार को ग्राम चौका में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भूमि मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्षों से सिंचित चली आ रही उनकी कृषि भूमि को प्रशासन द्वारा असिंचित दर्शाकर कम दर पर मुआवजा दिया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित भूमि पर नियमित रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसके बावजूद जानबूझकर भूमि को असिंचित श्रेणी में दर्शाया गया। उन्होंने इसे अपने साथ गंभीर अन्याय बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भूस्वामी गोस्वामी आकाश चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषकर एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नही परियोजना अंतर्गत खसरा नंबर 143 एवं 1688, रकबा लगभग एक एकड़ भूमि को असिंचित श्रेणी में दर्शाकर मुआवजा प्रदान किया गया, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। उनका आरोप है कि मुआवजा निर्धारण में नियमों की अनदेखी की गई तथा आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। आकाश चौहान ने कहा कि यदि समय रहते भूमि की वास्तविक श्रेणी के अनुसार उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक स्थिति के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाए।

पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी

Social Media Manager लौंडी, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

सिंचित भूमि को असिंचित बताकर मुआवजा न देने का आरोप मुआवजा घोटाले का आरोप, ग्रामीणों में रोष एसडीएम पर गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग छतरपुर। शुक्रवार को ग्राम चौका में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भूमि मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्षों से सिंचित चली आ रही उनकी कृषि भूमि को प्रशासन द्वारा असिंचित दर्शाकर कम दर पर मुआवजा दिया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित भूमि पर नियमित रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसके बावजूद जानबूझकर भूमि को असिंचित श्रेणी में दर्शाया गया। उन्होंने इसे अपने साथ गंभीर अन्याय बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भूस्वामी गोस्वामी आकाश चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषकर एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नही परियोजना अंतर्गत खसरा नंबर 143 एवं 1688, रकबा लगभग एक एकड़ भूमि को असिंचित श्रेणी में दर्शाकर मुआवजा प्रदान किया गया, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। उनका आरोप है कि मुआवजा निर्धारण में नियमों की अनदेखी की गई तथा आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। आकाश चौहान ने कहा कि यदि समय रहते भूमि की वास्तविक श्रेणी के अनुसार उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक स्थिति के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाए।