सिसई : प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों का धरना, 26 नवंबर को आंदोलन तेज करने की चेतावनी 15 नवम्बर तक सभी 18 पंचायतों में धान क्रय केन्द्र खोलने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को सौंपा ज्ञापन सिसई (गुमला)। झारखंड राज्य किसान सभा जिला कमिटी, गुमला के बैनर तले सिसई प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी, प्रखंड कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, हाथियों के हमले से हुई क्षति का मुआवजा तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धरना-प्रदर्शन से पहले किसान सभा जिला कमिटी के अध्यक्ष शंकर उरांव के आह्वान पर तुरिया उरांव के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष किसान सिसई थाना के सामने स्थित सरना स्थल पर एकत्रित हुए। यहां से किसान विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा का संचालन चंद्रदेव उरांव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के प्रदेश कमिटी सदस्य मधु कच्छप ने आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि जाति, आवासीय, आय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, आधार और राशन कार्ड में सुधार कराने, जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने तथा हाथियों के हमले से हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने रजिस्टर टू और पंजी टू में कथित छेड़छाड़ की जांच कराने की मांग भी की। 15 नवंबर तक सभी पंचायतों में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग मधु कच्छप ने मांग की कि 15 नवंबर 2026 तक सिसई प्रखंड की सभी 18 पंचायतों में धान क्रय केंद्र खोले जाएं। लैम्पस में धान बेचने की प्रक्रिया सरल की जाए और धान खरीद के 24 घंटे के भीतर किसानों को पूरा भुगतान किया जाए। उन्होंने 50 से 100 किलोग्राम तक धान की खरीद पर तत्काल नकद भुगतान की व्यवस्था करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। निर्धारित दर से कम कीमत पर धान खरीदने वालों के खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। साथ ही, हाथियों के हमले से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने और जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों पर रोक लगाने की मांग की। 26 नवंबर को फिर होगा आंदोलन किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 26 नवंबर 2026 को जोरदार रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। मधु कच्छप ने कहा कि किसानों को धान का उचित समर्थन मूल्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना-प्रदर्शन में झारखंड राज्य किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुफल महतो, आयता उरांव, अनिल उरांव, लखवा उरांव, पूनम उरांव, बिरसमुनि उरांव, राजकमल उरांव, रवि उरांव, बलदेव उरांव, अवतार किंडो, सुमन उरांव, रजनी उरांव, पुष्पा उरांव और शांति उरांव सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसान शामिल हुए।

SHAMBHU. S. CHAUHAN

Business Networking Company सिसई, गुमला, झारखंड•

6 hrs ago

सिसई : प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों का धरना, 26 नवंबर को आंदोलन तेज करने की चेतावनी 15 नवम्बर तक सभी 18 पंचायतों में धान क्रय केन्द्र खोलने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को सौंपा ज्ञापन सिसई (गुमला)। झारखंड राज्य किसान सभा जिला कमिटी, गुमला के बैनर तले सिसई प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी, प्रखंड कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, हाथियों के हमले से हुई क्षति का मुआवजा तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धरना-प्रदर्शन से पहले किसान सभा जिला कमिटी के

अध्यक्ष शंकर उरांव के आह्वान पर तुरिया उरांव के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष किसान सिसई थाना के सामने स्थित सरना स्थल पर एकत्रित हुए। यहां से किसान विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा का संचालन चंद्रदेव उरांव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के प्रदेश कमिटी सदस्य मधु कच्छप ने आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि जाति, आवासीय, आय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, आधार और राशन कार्ड में सुधार कराने, जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने तथा हाथियों के हमले से हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए लोगों को कार्यालय

के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने रजिस्टर टू और पंजी टू में कथित छेड़छाड़ की जांच कराने की मांग भी की। 15 नवंबर तक सभी पंचायतों में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग मधु कच्छप ने मांग की कि 15 नवंबर 2026 तक सिसई प्रखंड की सभी 18 पंचायतों में धान क्रय केंद्र खोले जाएं। लैम्पस में धान बेचने की प्रक्रिया सरल की जाए और धान खरीद के 24 घंटे के भीतर किसानों को पूरा भुगतान किया जाए। उन्होंने 50 से 100 किलोग्राम तक धान की खरीद पर तत्काल नकद भुगतान की व्यवस्था करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। निर्धारित दर से कम कीमत पर धान खरीदने वालों के खिलाफ प्रशासन

तत्काल कार्रवाई करे। साथ ही, हाथियों के हमले से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने और जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों पर रोक लगाने की मांग की। 26 नवंबर को फिर होगा आंदोलन किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 26 नवंबर 2026 को जोरदार रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। मधु कच्छप ने कहा कि किसानों को धान का उचित समर्थन मूल्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना-प्रदर्शन में झारखंड राज्य किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुफल महतो, आयता उरांव, अनिल उरांव, लखवा उरांव, पूनम उरांव, बिरसमुनि उरांव, राजकमल उरांव, रवि उरांव, बलदेव उरांव, अवतार किंडो, सुमन उरांव, रजनी उरांव, पुष्पा उरांव और शांति उरांव सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसान शामिल हुए।