भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 9-10 जुलाई 2026 को शराब बनाने वाली कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर रम, व्हिस्की, जिन, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में अनधिकृत आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाने का आरोप है। नियमों के अनुसार, इन उत्पादों में केवल प्राकृतिक स्वाद और सुगंध का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि कंपनियां सिंथेटिक फ्लेवर का उपयोग करके नकली 'प्रीमियम' टेस्ट तैयार कर रही थीं। इसके अलावा, लेबलिंग में भी भारी गड़बड़ी पाई गई है, जहाँ कंपनियां 'एज्ड', 'मैच्योर्ड' और '12 इयर्स ओल्ड' जैसे भ्रामक दावे कर रही थीं और ब्लेंडेड स्पिरिट्स में उम्र का सही खुलासा नहीं कर रही थीं। यह Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। नोटिस के जरिए इन कंपनियों को तुरंत नियमों का पालन करने और जवाब देने का निर्देश दिया गया है। FSS Act 2006 के तहत तय समय में जवाब न देने पर जुर्माना लगाने और उत्पादों को जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह मामला उपभोक्ता सुरक्षा और सरकारी राजस्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। शराब की खपत के कारण राज्य में मिलावट से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका है, जो सीधे तौर पर लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा पैदा करता है। साथ ही, शराब पर मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी राज्य की आय का बड़ा जरिया है, और इस नियम उल्लंघन से राज्य को टैक्स चोरी या अवैध उत्पादन के जरिए नुकसान हो सकता है। इस केंद्रीय कार्रवाई के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपलिंग तेज करने और दुकानों पर लेबल चेकिंग बढ़ाने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि शराब खरीदते समय लेबल पर 'नेचुरल फ्लेवर' की जांच करें और 'आर्टिफिशियल' या 'एडेड फ्लेवर' वाले उत्पादों से बचें। 'एज्ड' शराब खरीदने से पहले FSSAI लाइसेंस या क्यूआर कोड की पुष्टि करना और केवल सरकारी दुकानों से खरीद करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति यह सख्ती उपभोक्ताओं के हक में एक बड़ा कदम है।

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

23 hrs ago

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 9-10 जुलाई 2026 को शराब बनाने वाली कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर रम, व्हिस्की, जिन, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में अनधिकृत आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाने का आरोप है। नियमों के अनुसार, इन उत्पादों में केवल प्राकृतिक स्वाद और सुगंध का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि कंपनियां सिंथेटिक फ्लेवर का उपयोग करके नकली 'प्रीमियम' टेस्ट तैयार कर रही थीं। इसके अलावा, लेबलिंग में भी भारी गड़बड़ी पाई गई है, जहाँ कंपनियां 'एज्ड', 'मैच्योर्ड' और '12 इयर्स ओल्ड' जैसे भ्रामक दावे कर रही थीं और ब्लेंडेड स्पिरिट्स में उम्र का सही खुलासा नहीं कर रही थीं। यह Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है। नोटिस के जरिए इन कंपनियों को तुरंत नियमों का पालन करने और जवाब देने का निर्देश दिया गया है। FSS Act 2006 के तहत तय समय में जवाब न देने पर जुर्माना लगाने और उत्पादों को जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह मामला उपभोक्ता सुरक्षा और सरकारी राजस्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। शराब की खपत के कारण राज्य में मिलावट से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका है, जो सीधे तौर पर लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा पैदा करता है। साथ ही, शराब पर मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी राज्य की आय का बड़ा जरिया है, और इस नियम उल्लंघन से राज्य को टैक्स चोरी या अवैध उत्पादन के जरिए नुकसान हो सकता है। इस केंद्रीय कार्रवाई के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपलिंग तेज करने और दुकानों पर लेबल चेकिंग बढ़ाने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि शराब खरीदते समय लेबल पर 'नेचुरल फ्लेवर' की जांच करें और 'आर्टिफिशियल' या 'एडेड फ्लेवर' वाले उत्पादों से बचें। 'एज्ड' शराब खरीदने से पहले FSSAI लाइसेंस या क्यूआर कोड की पुष्टि करना और केवल सरकारी दुकानों से खरीद करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति यह सख्ती उपभोक्ताओं के हक में एक बड़ा कदम है।