निष्ठावंत पुन्हा दावणीला,उपर्‍याचीच वर्णी भाजपाचे वारे काँग्रेसलाही लागले; तज्ञ कोण?संशोधनाचा विषय प्रशासनाकडूनही डोळे झाकून मान्यता लातूर ॥ मनोकामना लातूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जो तिकीट वाटपामध्ये झालेला गोंधळ, ज्यांना तिकीट दिले त्यांचा प्रचार करण्यावरून कार्यकर्ते यांनी घेतलेली भूमिका आणि पक्षाने घेतलेली बघायची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली. भाजपाला मतदारांनी दाखविलेली त्यांची जागा. यामुळे यानंतर तरी भाजपा काही शिकेल असे वाटत असतानाच पुन्हा स्वीकृत सदस्य निवडताना गोंधळ केलाच. भाजपाचे निष्ठावंत संजय गिरी यांना पक्षाने स्वीकृत म्हणून घोषित केले परंतु ऐन वेळी एडवोकेट प्रदीप मोरे यांना संधी देऊन पक्षाचे किती भले झाले. हे त्या पक्षालाही शोधावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षही धुतल्या तांदळाचा नाही. फरक एवढाच की त्यांची नाराजी उफाळून आली नाही. काँग्रेस पक्षाकडून ब्राह्मण समाजाला संधी मिळेल असे अपेक्षित होते. परंतु प्रसारमाध्यमांमध्ये अशोक गोविंदपुरकर, संजय निलेगावकर, हरिराम कुलकर्णी, बाळासाहेब देशपांडे यांची नावे चर्चेत होती. म्हणून त्यांना काँग्रेसने डावलले. परंतु त्या समाजातील एकही तज्ञ व्यक्ती स्वीकृत सदस्य साठी काँग्रेसला सापडू शकला नाही. ब्राह्मण समाज हा केवळ या राजकारणी नेत्यांचा पीए म्हणून काम करू शकतो. त्यांना राजकारण करता येत नाही. असा गैरसमज या नेत्यांचा झाला आहे काय? एकंदरीत भाजपा आणि काँग्रेस यांची लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अलीबाबा आणि चाळीस चोर या कथेप्रमाणे झाली आहे. असे दोन्हीही पक्षातील निष्ठावंत नेत्याकडे नाराजी व्यक्त न करता बोलून दाखवत आहेत. भाजपातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीतील तिकीट वाटपामध्ये पैशाचा व्यवहार झाला असा थेट आरोप केला. परंतु काँग्रेसमध्ये तिकिटासाठी उमेदवारच मिळत नव्हते. त्या प्रभागामध्ये मागेल त्याला तिकीट अशी अवस्था झाल्यामुळे काँग्रेसमध्ये सर्व अलबेल आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु लातूरमध्ये भाजपा नको म्हणून काँग्रेसने ज्यांना तिकीट दिले त्यांना मतदारांनी निवडून दिले. मतदारांच्या या कर्तुत्वावर काँग्रेस मात्र टि-या बडवून घेत आहे. काँग्रेस आणि भाजपाकडून लातूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सल्ले देणारे कलाक्षेत्र, विधीज्ञ, पत्रकारिता, क्रीडाक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यापैकी कोणाला संधी दिली हा लातूरकरांसाठी संशोधनाचा विषय आहे. या निवडीतून पुन्हा एकदा दोन्हीही पक्षातील निष्ठावंतावर अन्याय झाला. आणि उपर्यालाच संधी मिळाली. जर पक्ष विरोधात काम करणार्‍यांना मानाचे पान मिळत असेल तर या नेत्यांच्या सतरंज्या उचलण्याचे काम आम्ही किती दिवस करणार असा सवाल आता बंगल्यावर आणि गढीवर पालख्या घेऊन गेलेले कार्यकर्ते विचारत आहेत. निष्ठावंतांना डावलून उपर्‍यांना मानाचे पान; स्वीकृत सदस्य निवडीत दोन्ही पक्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लातूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता स्वीकृत सदस्य निवडीवरून राजकीय वर्तुळात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. निवडणुकीच्या वेळी तिकीट वाटपातील गोंधळामुळे आधीच कार्यकर्ते अस्वस्थ असताना स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीतही निष्ठावंतांना डावलून उपर्‍यांनाच संधी देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. निवडणुकीदरम्यान भाजपामध्ये तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेला वाद अजून शांत झालेला नसतानाच स्वीकृत सदस्य निवडीतही गोंधळ उडाला. भाजपाने सुरुवातीला निष्ठावंत कार्यकर्ते संजय गिरी यांचे नाव जाहीर केले होते. मात्र ऐनवेळी त्यांचे नाव मागे घेत अ‍ॅड. प्रदीप मोरे यांना संधी देण्यात आली. या बदलामागे नेमकी कोणती चक्रे फिरली याबाबत पक्षातच कुजबुज सुरू आहे. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणार्‍यांवर अन्याय झाल्याची भावना अनेक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.काँग्रेस पक्षही या प्रकरणात काही वेगळा नाही, अशी चर्चा सुरू आहे. स्वीकृत सदस्य निवडताना विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये अशोक गोविंदपुरकर, संजय निलेगावकर, हरिराम कुलकर्णी, बाळासाहेब देशपांडे यांसारख्या नावांची चर्चा रंगली होती. मात्र अंतिम यादीत ही सर्व नावे गायब झाल्याने काँग्रेसच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.लातूरकरांच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की शहराच्या विकासासाठी कला, क्रीडा, पत्रकारिता, विधी किंवा सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी दिली का? की पुन्हा एकदा राजकीय गणिते आणि गटबाजीवरच शिक्कामोर्तब झाले? हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनला आहे.लातूर महानगरपालिकेत एकूण 7 स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये काँग्रेसच्या वतीने अ‍ॅड. किरण जाधव, प्रा. शिवाजी जवळगेकर, अफजल कुरेशी, प्रा. बसवराज धरणे, भाजपाच्या वतीने भीमा बेंबळकर व अ‍ॅड. प्रदीप मोरे, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बाबा पठाण यांची नावे जाहीर झाली आहेत.मात्र या निवडीचे स्वागत होण्याऐवजी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. पक्षासाठी आयुष्य घालवणार्‍यांना डावलून ऐनवेळी आलेल्यांनाच संधी मिळत असेल तर आम्ही किती दिवस नेत्यांच्या सतरंज्या उचलायच्या? असा संतप्त सवाल कार्यकर्त्यांमध्ये ऐकू येत आहे.दरम्यान, शहरातील राजकीय जाणकारांच्या मते, लातूर महानगरपालिकेतील ही परिस्थिती अलीबाबा आणि चाळीस चोर या कथेप्रमाणे असल्याची बोचरी टीकाही ऐकायला मिळत आहे. निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अर्थ पक्षांनी समजून घेतला नाही तर येणार्‍या काळात याचे राजकीय परिणामही दिसू शकतात, अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. स्वीकृत सदस्य निवडीमध्ये असमतोल का? लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये 7 स्वीकृत सदस्य निवडले गेले. यामध्ये केवळ पक्षाला मिळालेला कोठा पूर्ण केल्याचे दिसून येते. स्वीकृत सदस्य निवडताना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची निवड होणे अपेक्षित होते. परंतु भाजपा आणि काँग्रेस यांनी केवळ लांगुन चालन, हुजरेगिरी, यांना संधी मिळाल्याचे दिसते. या दोन्ही पक्षाकडून तज्ञ व्यक्तींची निवड केल्याचा दावा केला जात आहे. तर विधी व शिक्षण क्षेत्रातील दोन व्यक्ती का निवडल्या. समाजनिहाय निवड अपेक्षित धरली तर मराठा समाजाचे दोन, मुस्लिम समाजाचे दोन, लिंगायत एक, मागासवर्गीय एक, असा जातीय असमतोल का ठेवला? प्रशासनाकडून याची तपासणी का झाली नाही? या समतोलाबाबत पक्षाला का सांगितले गेले नाही? पक्षा व्यतिरिक्त मागणी केलेल्यांना प्रशासनाने का डावले? आयुक्तांनी आंधळ्याची भूमिका घेतली काय? लातूर शहर महानगरपालिकेच्या स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमाचे पालन न करता मान्यता देण्याचे काम केल्यामुळे पक्षाने सुचविलेल्या नावाला मान्यता देणे हे अपेक्षित नाही. पक्षाच्या नेत्यांचा मान ठेवणे हा कार्याचा भाग नाही. तर पक्षाकडून आलेल्या सदस्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील कार्याची पडताळणी करणे आवश्यक होते. आयुक्तांकडून प्रत्येक पक्षाला तज्ञ व्यक्तींची नावे पाठवावीत असे बंधन न घातल्यामुळे, आणि आलेल्या नावाला होयबाची भूमिका घेतल्यामुळे, लातूरला तज्ञ व्यक्तीची नव्हे तर पक्षाचे हुजरेगिरी सदस्य यांना मान्यता दिली. आता या सदस्याकडून लातूरचे किती भले होते. की कोणताही अधिकार नसलेल्या पदाच्या आडून महानगरपालिकेला लुटण्याचे काम होते हे लातूरकरांना आगामी काळात दिसून येईल. आत्महत्येचा प्रयत्न : भाजपाकडून स्वीकृत सदस्य म्हणून घोषित झालेले निष्ठावंत संजय गिरी यांना आयत्या वेळेस डावलून डव्होकेट प्रदिप मोरे यांचे नाव कोणाच्या सांगण्यावरून घोषित झाले. यावरून संजय गिरी हे नाराज होऊन पक्षाच्या या निर्णयाविरोधात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने संजय गिरी यांचे नाव घोषित करून पुन्हा त्यांना वगळणे हा अन्याय आहे. आधीच भाजपाच्या हातून लातूरची सत्ता गेली आहे. या प्रकरणातून भाजपाला पुन्हा सावरायला संधी मिळणार नाही.

Vaman pathak

Latur, Maharashtra•

2 hrs ago

निष्ठावंत पुन्हा दावणीला,उपर्‍याचीच वर्णी भाजपाचे वारे काँग्रेसलाही लागले; तज्ञ कोण?संशोधनाचा विषय प्रशासनाकडूनही डोळे झाकून मान्यता लातूर ॥ मनोकामना लातूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जो तिकीट वाटपामध्ये झालेला गोंधळ, ज्यांना तिकीट दिले त्यांचा प्रचार करण्यावरून कार्यकर्ते यांनी घेतलेली भूमिका आणि पक्षाने घेतलेली बघायची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली. भाजपाला मतदारांनी दाखविलेली त्यांची जागा. यामुळे यानंतर तरी भाजपा काही शिकेल असे वाटत असतानाच पुन्हा स्वीकृत सदस्य निवडताना गोंधळ केलाच. भाजपाचे निष्ठावंत संजय गिरी यांना पक्षाने स्वीकृत म्हणून घोषित केले परंतु ऐन वेळी एडवोकेट प्रदीप मोरे यांना संधी देऊन पक्षाचे किती भले झाले. हे त्या पक्षालाही शोधावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षही धुतल्या तांदळाचा नाही. फरक एवढाच की त्यांची नाराजी उफाळून आली नाही. काँग्रेस पक्षाकडून ब्राह्मण समाजाला संधी मिळेल असे अपेक्षित होते. परंतु प्रसारमाध्यमांमध्ये अशोक गोविंदपुरकर, संजय निलेगावकर, हरिराम कुलकर्णी, बाळासाहेब देशपांडे यांची नावे चर्चेत होती. म्हणून त्यांना काँग्रेसने डावलले. परंतु त्या समाजातील एकही तज्ञ व्यक्ती स्वीकृत सदस्य साठी काँग्रेसला सापडू शकला नाही. ब्राह्मण समाज हा केवळ या राजकारणी नेत्यांचा पीए म्हणून काम करू शकतो. त्यांना राजकारण करता येत नाही. असा गैरसमज या नेत्यांचा झाला आहे काय? एकंदरीत भाजपा आणि काँग्रेस यांची लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अलीबाबा आणि चाळीस चोर या कथेप्रमाणे झाली आहे. असे दोन्हीही पक्षातील निष्ठावंत नेत्याकडे नाराजी व्यक्त न करता बोलून दाखवत आहेत. भाजपातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीतील तिकीट वाटपामध्ये पैशाचा व्यवहार झाला असा थेट आरोप केला. परंतु काँग्रेसमध्ये तिकिटासाठी उमेदवारच मिळत नव्हते. त्या प्रभागामध्ये मागेल त्याला तिकीट अशी अवस्था झाल्यामुळे काँग्रेसमध्ये सर्व अलबेल आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु लातूरमध्ये भाजपा नको म्हणून काँग्रेसने ज्यांना तिकीट दिले त्यांना मतदारांनी निवडून दिले. मतदारांच्या या कर्तुत्वावर काँग्रेस मात्र टि-या बडवून घेत आहे. काँग्रेस आणि भाजपाकडून लातूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सल्ले देणारे कलाक्षेत्र, विधीज्ञ, पत्रकारिता, क्रीडाक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यापैकी कोणाला संधी दिली हा लातूरकरांसाठी संशोधनाचा विषय आहे. या निवडीतून पुन्हा एकदा दोन्हीही पक्षातील निष्ठावंतावर अन्याय झाला. आणि उपर्यालाच संधी मिळाली. जर पक्ष विरोधात काम करणार्‍यांना मानाचे पान मिळत असेल तर या नेत्यांच्या सतरंज्या उचलण्याचे काम आम्ही किती दिवस करणार असा सवाल आता बंगल्यावर आणि गढीवर पालख्या घेऊन गेलेले कार्यकर्ते विचारत आहेत. निष्ठावंतांना डावलून उपर्‍यांना मानाचे पान; स्वीकृत सदस्य निवडीत दोन्ही पक्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लातूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता स्वीकृत सदस्य निवडीवरून राजकीय वर्तुळात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. निवडणुकीच्या वेळी तिकीट वाटपातील गोंधळामुळे आधीच कार्यकर्ते अस्वस्थ असताना स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीतही निष्ठावंतांना डावलून उपर्‍यांनाच संधी देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. निवडणुकीदरम्यान भाजपामध्ये तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेला वाद अजून शांत झालेला नसतानाच स्वीकृत सदस्य निवडीतही गोंधळ उडाला. भाजपाने सुरुवातीला निष्ठावंत कार्यकर्ते संजय गिरी यांचे नाव जाहीर केले होते. मात्र ऐनवेळी त्यांचे नाव मागे घेत अ‍ॅड. प्रदीप मोरे यांना संधी देण्यात आली. या बदलामागे नेमकी कोणती चक्रे फिरली याबाबत पक्षातच कुजबुज सुरू आहे. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणार्‍यांवर अन्याय झाल्याची भावना अनेक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.काँग्रेस पक्षही या प्रकरणात काही वेगळा नाही, अशी चर्चा सुरू आहे. स्वीकृत सदस्य निवडताना विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये अशोक गोविंदपुरकर, संजय निलेगावकर, हरिराम कुलकर्णी, बाळासाहेब देशपांडे यांसारख्या नावांची चर्चा रंगली होती. मात्र अंतिम यादीत ही सर्व नावे गायब झाल्याने काँग्रेसच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.लातूरकरांच्या दृष्टीने सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की शहराच्या विकासासाठी कला, क्रीडा, पत्रकारिता, विधी किंवा सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी दिली का? की पुन्हा एकदा राजकीय गणिते आणि गटबाजीवरच शिक्कामोर्तब झाले? हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनला आहे.लातूर महानगरपालिकेत एकूण 7 स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये काँग्रेसच्या वतीने अ‍ॅड. किरण जाधव, प्रा. शिवाजी जवळगेकर, अफजल कुरेशी, प्रा. बसवराज धरणे, भाजपाच्या वतीने भीमा बेंबळकर व अ‍ॅड. प्रदीप मोरे, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बाबा पठाण यांची नावे जाहीर झाली आहेत.मात्र या निवडीचे स्वागत होण्याऐवजी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. पक्षासाठी आयुष्य घालवणार्‍यांना डावलून ऐनवेळी आलेल्यांनाच संधी मिळत असेल तर आम्ही किती दिवस नेत्यांच्या सतरंज्या उचलायच्या? असा संतप्त सवाल कार्यकर्त्यांमध्ये ऐकू येत आहे.दरम्यान, शहरातील राजकीय जाणकारांच्या मते, लातूर महानगरपालिकेतील ही परिस्थिती अलीबाबा आणि चाळीस चोर या कथेप्रमाणे असल्याची बोचरी टीकाही ऐकायला मिळत आहे. निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अर्थ पक्षांनी समजून घेतला नाही तर येणार्‍या काळात याचे राजकीय परिणामही दिसू शकतात, अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. स्वीकृत सदस्य निवडीमध्ये असमतोल का? लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये 7 स्वीकृत सदस्य निवडले गेले. यामध्ये केवळ पक्षाला मिळालेला कोठा पूर्ण केल्याचे दिसून येते. स्वीकृत सदस्य निवडताना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची निवड होणे अपेक्षित होते. परंतु भाजपा आणि काँग्रेस यांनी केवळ लांगुन चालन, हुजरेगिरी, यांना संधी मिळाल्याचे दिसते. या दोन्ही पक्षाकडून तज्ञ व्यक्तींची निवड केल्याचा दावा केला जात आहे. तर विधी व शिक्षण क्षेत्रातील दोन व्यक्ती का निवडल्या. समाजनिहाय निवड अपेक्षित धरली तर मराठा समाजाचे दोन, मुस्लिम समाजाचे दोन, लिंगायत एक, मागासवर्गीय एक, असा जातीय असमतोल का ठेवला? प्रशासनाकडून याची तपासणी का झाली नाही? या समतोलाबाबत पक्षाला का सांगितले गेले नाही? पक्षा व्यतिरिक्त मागणी केलेल्यांना प्रशासनाने का डावले? आयुक्तांनी आंधळ्याची भूमिका घेतली काय? लातूर शहर महानगरपालिकेच्या स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमाचे पालन न करता मान्यता देण्याचे काम केल्यामुळे पक्षाने सुचविलेल्या नावाला मान्यता देणे हे अपेक्षित नाही. पक्षाच्या नेत्यांचा मान ठेवणे हा कार्याचा भाग नाही. तर पक्षाकडून आलेल्या सदस्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील कार्याची पडताळणी करणे आवश्यक होते. आयुक्तांकडून प्रत्येक पक्षाला तज्ञ व्यक्तींची नावे पाठवावीत असे बंधन न घातल्यामुळे, आणि आलेल्या नावाला होयबाची भूमिका घेतल्यामुळे, लातूरला तज्ञ व्यक्तीची नव्हे तर पक्षाचे हुजरेगिरी सदस्य यांना मान्यता दिली. आता या सदस्याकडून लातूरचे किती भले होते. की कोणताही अधिकार नसलेल्या पदाच्या आडून महानगरपालिकेला लुटण्याचे काम होते हे लातूरकरांना आगामी काळात दिसून येईल. आत्महत्येचा प्रयत्न : भाजपाकडून स्वीकृत सदस्य म्हणून घोषित झालेले निष्ठावंत संजय गिरी यांना आयत्या वेळेस डावलून डव्होकेट प्रदिप मोरे यांचे नाव कोणाच्या सांगण्यावरून घोषित झाले. यावरून संजय गिरी हे नाराज होऊन पक्षाच्या या निर्णयाविरोधात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने संजय गिरी यांचे नाव घोषित करून पुन्हा त्यांना वगळणे हा अन्याय आहे. आधीच भाजपाच्या हातून लातूरची सत्ता गेली आहे. या प्रकरणातून भाजपाला पुन्हा सावरायला संधी मिळणार नाही.