मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जगदीशपुर स्थित चमन महल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान एक विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान के तहत भोपाल (देहात) पुलिस द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया था। इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान के हस्ताक्षर बैनर पर अपने हस्ताक्षर किए। मंत्रिपरिषद के इस कदम ने नशामुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को अपना पूर्ण नेतृत्व प्रदान किया है, जो पूरे प्रदेश में नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायी संदेश है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है। इस बड़े कदम से राज्य में जल्द ही एक विधान की नीति लागू हो जाएगी और सभी वर्ग एक समान कानून के तहत जीवन गुजार सकेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस ऐतिहासिक निर्णय का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है, जिन्हें हलाला जैसी कई गंभीर परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर राम, रहीम और रॉबिन सबके लिए एक ही कानून होना आवश्यक है। उन्होंने आशा जताई कि विधानसभा के इसी वर्षाकालीन सत्र में इस अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया जाएगा ताकि भविष्य में सबको इसका लाभ मिले। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जब समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव मांगे गए थे, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने आगे आकर इसका समर्थन किया था। 'एक देश-एक विधान-एक प्रधान और एक व्यवस्था' की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी प्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुट होकर साथ आगे बढ़ने की अपील की है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर लगाम कसने और पुलिस दक्षता बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नशे के खिलाफ अभियान चलाने के आह्वान पर मध्यप्रदेश सरकार एक विशेष योजना तैयार कर रही है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर की भर्ती भी शामिल है जो आखिरी बार 8 साल पहले हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही, अब नक्सल मुक्त हो चुके इलाकों में विकास कार्यों को गति देने और पुलिस कर्मियों के लिए सालाना प्रमोशन की सुचारू व्यवस्था लागू करने पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

मध्यप्रदेश के इंदौर लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। शिवराम सेमिल पर अपनी वैध आय से 258 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त की डीएसपी और निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में कई फैक्ट्रियों और कार्यालयों को दायरे में लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोकायुक्त के अनुसार, आरोपी शिवराम सेमिल की 33 साल की नौकरी के दौरान उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन इसके मुकाबले उनके द्वारा भारी निवेश किए जाने का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में लगभग 7.16 करोड़ रुपये के व्यय और करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्तियों का पता चला है। जांच में यह दावा भी किया गया है कि आरोपी के परिवार के नाम पर ट्रांसफार्मर निर्माण की फैक्ट्रियां और कंपनियां संचालित की जा रही हैं। जांच के दायरे में आई संपत्तियों में इंदौर की सिलिकॉन सिटी में 1.20 करोड़ रुपये का तीन मंजिला आलीशान मकान, पीथमपुर में 'शुभम इलेक्ट्रिकल' नाम की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री (अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपये), और 'कर्निश पावरजोन' के नाम से दो औद्योगिक प्लॉट शामिल हैं जिन पर नई फैक्ट्री निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, उज्जैनी (धार) में 'एस.एस. इलेक्ट्रिकल्स' के तीन औद्योगिक प्लॉट (निवेश करीब 1.50 करोड़ रुपये), इंदौर में तीन कार्यालय, ओमैक्स सिटी का प्लॉट, एक इलेक्ट्रिक कार और मुरैना का एक दो मंजिला मकान भी लोकायुक्त की इस बड़ी कार्रवाई में शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव 2026 में पहुंचे मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसई मंडल के कई गांवों में जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं कीं। इन सभाओं के माध्यम से मंत्री ने लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

भोपाल में मौसम ने करवट ले ली है, जहां देर रात शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे शहरवासियों ने इन ठंडी फुहारों का आनंद लिया। रातभर रुक-रुक कर हुई इस बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों ने चैन की सांस ली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रख दिया है, जिसे एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित कदम माना जा रहा है। जल्द ही यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा, जिससे प्रदेश में 'एक विधान' की नीति लागू होगी और सभी वर्गों के लोग एक समान कानून के तहत जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं और बहनों को मिलेगा, जिन्हें हलाला जैसी कई गंभीर सामाजिक और व्यक्तिगत परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। 20 जुलाई को पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश की इस धरती पर राम, रहीम और रॉबिन सबके लिए एक ही कानून होना बेहद आवश्यक है। विधानसभा के इस वर्षाकालीन सत्र में इसे कानून का रूप देने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने बताया कि जब यूसीसी के लिए सुझाव मांगे गए थे, तब बड़ी संख्या में खुद मुस्लिम बहनों ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने देश को "एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था" की राह पर ले जाने का संकल्प दोहराया और विपक्ष से भी प्रदेश की बेहतरी के लिए इस दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती को मंजूरी दे दी है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पिछली भर्ती 8 साल पहले हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराधियों को बचने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने नक्सल मुक्त हो चुके इलाकों में विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा की और संतोष व्यक्त किया कि सभी विभागों में से सबसे ज्यादा पदोन्नति पुलिस विभाग में की गई है। सरकार अब हर साल प्रमोशन की व्यवस्था करने और नई भर्तियां निकालने की तैयारी में है।

भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार से पीएम ई-बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। महापौर मालती राय ने इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। फिलहाल यह ड्राई रन पांच दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान आम यात्रियों को बसों में सफर करने की अनुमति नहीं होगी। यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो अगस्त महीने से इन बसों का नियमित रूप से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान बसों का संचालन दो अलग-अलग शिफ्टों में किया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। ये बसें बैरागढ़ डिपो से पुराने भोपाल, बोर्ड ऑफिस, भोपाल रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म नंबर-1) और कोलार के बैरागढ़-चीचली रूट तक चलाई जा रही हैं ताकि तकनीकी क्षमता, चार्जिंग व्यवस्था और यातायात के अनुरूप प्रदर्शन का परीक्षण किया जा सके। यद्यपि आम यात्रियों को इसमें सफर की अनुमति नहीं है, लेकिन महापौर मालती राय और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल के पार्षदों को बसों में बैठाकर ट्रायल का अनुभव कराया ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें। इससे पहले रविवार को जगदीशपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन्हीं इलेक्ट्रिक बसों में सफर किया था। महापौर मालती राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का स्वागत करते हुए बताया कि प्रत्येक बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 7 सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक मशीन लगाई गई है, साथ ही महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित सीटें निर्धारित की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक भोपाल में अब तक 21 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं और अगले 10 से 12 दिनों में 20 और बसें आ जाएंगी, जिससे कुल बेड़ा 41 बसों का हो जाएगा। इनके लिए बैरागढ़ डिपो में 11 फास्ट चार्जिंग पॉइंट वाला आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां बसें मात्र 30 मिनट में चार्ज होकर करीब 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी।

भोपाल नगर निगम में आई इलेक्ट्रॉनिक ई-बस का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान नगर निगम के महापौर, कमिश्नर, सभी पार्षदों और अधिकारियों ने उपस्थित होकर इस बस का अवलोकन किया।

भोपाल के शाहजहाँनाबाद थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विमल के रैपर में छिपाकर रखी गई 4.00 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 25 वर्षीय राकेश साहू (पिता हजारी लाल साहू) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में भानपुर मल्टी, थाना छोला मंदिर, भोपाल का निवासी है और उसका स्थाई पता सिन्धी कालोनी, विदिशा है। पुलिस ने 19.07.26 को मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक माधव सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी राकेश साहू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस, लूट, मारपीट, अवैध शराब रखने, जहरीली शराब बेचने और अवैध हथियार रखने जैसे 6 अपराध दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 443/26, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। यह पूरी कार्रवाई भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान, पुलिस उपायुक्त आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शालिनी दीक्षित और सहायक पुलिस आयुक्त अनिल वाजपेयी के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई को सफल बनाने में थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह चौहान, उपनिरीक्षक माधव सिंह परिहार, उपनिरीक्षक शेषनाथ सिंह, आरक्षक विजय शर्मा और आरक्षक सोन सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।