विकासनगर क्षेत्र में हो रही लड़कियों की तस्करी जनपद देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में लड़कियों की तस्करी एक बहुत गंभीर और चिंताजनक समस्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमारा इलाका इससे अछूता नहीं है। दुख की बात यह है कि हमारे अपने लोग ही पैसों के लालच में इस अमानवीय कार्य में शामिल हो जाते हैं। यह केवल अपराध नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। मैं स्वयं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्हें बालिग होने से पहले ही बेच दिया गया, और आज उनका कोई पता तक नहीं है। यह सोचकर ही मन दहल जाता है। जिन भाइयों ने यह मुद्दा उठाया है, हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए और मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी।

7 hrs ago

NI KHIL

Journalist विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड•

7 hrs ago

सहारनपुर बार एसोसिएशन का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सिविल कोर्ट में नए चैम्बरों के निर्माण की उठाई मांग सहारनपुर सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की गंभीर कमी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन (पंजी.) ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नए चैम्बरों के निर्माण की मांग उठाई है। शनिवार को एसोसिएशन के महासचिव पालम राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम श्वेता पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया।शनिवार दोपहर 2 बजे पालम राणा ने जानकारी दी। ज्ञापन में बताया गया कि सिविल कोर्ट सहारनपुर प्रांगण में इस समय लगभग 450 चैम्बर ही उपलब्ध हैं, जबकि यहां करीब 3000 अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में अधिकांश वकीलों को बैठने के लिए समुचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। विशेषकर युवा अधिवक्ताओं को मुवक्किलों से गोपनीय बातचीत करने, फाइलें तैयार करने और केस से जुड़ी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि चैम्बर न होने के कारण कई वकील बरामदों, सीढ़ियों और खुले स्थानों पर बैठकर काम करने को मजबूर हैं। इससे न केवल कार्य में असुविधा होती है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर भी असर पड़ रहा है। महासचिव पालम राणा ने कहा कि वकालत जैसे गरिमामय पेशे के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिवक्ताओं की संख्या के अनुपात में जल्द नए चैम्बरों का निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं चौधरी रणधीर सिंह और जयवीर पुंडीर ने भी कहा कि बिना चैम्बर के व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से वकालत करना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर गौरव दीक्षित, अरुण चौधरी, दिलीप सेठ, अंकित चौधरी, राकेश त्यागी, रवि दत्त शर्मा, बिट्टू सहगल, पवन बालियान, सचिन कुमार, दीपक कुमार, हरीश कुमार, अंकित शर्मा, सत्येंद्र कुमार, विनोद सिद्धार्थ सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

Tarik Siddiqui

पत्रकार सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago