तिजारा:गोवंश संरक्षण को लेकर कठोर कानून की मांग, राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में सामाजिक संगठनों और साधु संतों ओर अनेकों लोगों ने सौंपा ज्ञापन प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गोवंश राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। स्वतंत्रता के समय जहां प्रति व्यक्ति लगभग 10 गोवंश उपलब्ध थे, वहीं अब यह अनुपात घटकर प्रति 10 व्यक्तियों पर मात्र 1 गोवंश रह गया है। ज्ञापन में गोवंश के तेजी से घटते आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि देशी नस्ल का गोवंश विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहा है। इसके पीछे गो तस्करी, अवैध बूचड़खानों में वध, सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएं और नगरीय क्षेत्रों में पॉलिथीन खाने जैसी समस्याओं को प्रमुख कारण बताया गया है। संगठनों ने मांग की है कि गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए, अवैध वध और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश के लिए ठोस व्यवस्थाएं करने की भी मांग उठाई गई है। संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित होगी।

Rajesh Kumar

कुम्हेर, भरतपुर, राजस्थान•

11 hrs ago

तिजारा:गोवंश संरक्षण को लेकर कठोर कानून की मांग, राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कठोर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में सामाजिक संगठनों और साधु संतों ओर अनेकों लोगों ने सौंपा ज्ञापन प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गोवंश राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। स्वतंत्रता के समय जहां प्रति व्यक्ति लगभग 10 गोवंश उपलब्ध थे, वहीं अब यह अनुपात घटकर प्रति 10 व्यक्तियों पर मात्र 1 गोवंश रह गया है। ज्ञापन में गोवंश के तेजी से घटते आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि देशी नस्ल का गोवंश विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहा है। इसके पीछे गो तस्करी, अवैध बूचड़खानों में वध, सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएं और नगरीय क्षेत्रों में पॉलिथीन खाने जैसी समस्याओं को प्रमुख कारण बताया गया है। संगठनों ने मांग की है कि गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए, अवैध वध और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश के लिए ठोस व्यवस्थाएं करने की भी मांग उठाई गई है। संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित होगी।