बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पालिका में नव नियुक्त पांच एल्डरमैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लरंग साय कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शपथ ग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया एसडीएम आनंद नेताम द्वारा संपन्न कराई गई, जिसके बाद सभी एल्डरमैन ने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवनियुक्त एल्डरमैन को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और नगर के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका से इसे गति मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने भी एल्डरमैनों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों में मजबूती आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पांचों एल्डरमैन अपने अनुभवों से नगर के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पालिका में नव नियुक्त पांच एल्डरमैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लरंग साय कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शपथ ग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया एसडीएम आनंद नेताम द्वारा संपन्न कराई गई, जिसके बाद सभी एल्डरमैन ने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवनियुक्त एल्डरमैन को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और नगर के
विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका से इसे गति मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने भी एल्डरमैनों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों में मजबूती आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पांचों एल्डरमैन अपने अनुभवों से नगर के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
- बलरामपुर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ के सहयोग से 'मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं बच्चों में गैर-संचारी रोग' विषय पर एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के विभिन्न छात्रावासों में रह रहे बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें एनीमिया और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग प्रमुख रही। जांच के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित व्यायाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिन बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गईं, उन्हें चिकित्सकों द्वारा तत्काल चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, छात्रावास के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को बच्चों में गैर-संचारी रोगों की शुरुआती पहचान और बचाव के उपायों के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। आयोजकों का कहना है कि यूनिसेफ और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट के सहयोग से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना है।4
- अंबिकापुर के अंबेडकर चौक पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही का सिलसिला जारी है, जो अब एक आम नजारा बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस रूट पर भारी वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से नो-एंट्री लागू है, फिर भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस अव्यवस्था के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र में आमजन के बीच इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि नियम होने के बावजूद प्रशासन इन वाहनों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है।1
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए गठबंधन की भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में शामिल शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधियों ने आगामी योजनाओं और गठबंधन के एजेंडे पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य एनडीए की एकजुटता और आगामी कार्ययोजना को और अधिक मजबूती प्रदान करना है।1
- सरगुजा जिले के सीतापुर में जर्जर भवन के कारण बड़ा हादसा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय की बिल्डिंग में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परियोजना अधिकारी सिब्रिया केरकेट्टा के कक्ष की छत का प्लास्टर भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त कार्यालय में बैठक चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। इस हादसे में परियोजना अधिकारी सिब्रिया केरकेट्टा के सिर में चोट आई, जबकि महिला पर्यवेक्षक और कर्मचारी शिखा साहू के पैरों में चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद तीनों घायलों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार किया गया। घायल कर्मचारी शिखा साहू ने बताया कि बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर है और बारिश में छत से सीपेज की समस्या भी बनी रहती है। अब कर्मचारी कार्यालय की छत और बिल्डिंग की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में सुरक्षित रूप से काम किया जा सके। जिले में कई स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी दफ्तर जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे वहां काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा पर हर पल खतरा बना रहता है।1
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- बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों यानी एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने मुख्य रूप से शिरकत की और समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।1
- बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान न करने पर पुलिस विभाग के एक वाहन को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के आदेश के बाद की गई, जिसके तहत कैदियों को लाने-ले जाने वाले वाहन को न्यायालय परिसर में ही जब्त कर लिया गया। यह मामला नारायण यादव एवं अन्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को एम.ए.सी. क्रमांक 154/2021 में फैसला सुनाते हुए गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को ब्याज सहित लगभग 48 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। लंबे समय तक राशि जमा न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. पटेल ने पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 30 के तहत निष्पादन याचिका दायर कर शासन की संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। इस मामले में अभी और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि याचिका में आठ अन्य सरकारी वाहनों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें पुलिस बस और बोलेरो शामिल हैं। यदि शासन द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जल्द नहीं किया जाता है, तो न्यायालय इन वाहनों को भी कुर्क कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सरकारी विभाग के वाहनों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।3
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए (NDA) नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से विकास कार्यों, सुशासन और संगठन को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान आगामी रणनीति को लेकर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। एनडीए के नेताओं ने सरकार के एजेंडे और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की ताकि सुशासन के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।1
- गढ़वा में एक महिला ने अपने पाटीदार द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने के मामले में महिला थाने को सूचना दी थी। प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न किए जाने और न्याय न मिलने से आहत होकर महिला ने प्रशासन के सामने ही अपने शरीर पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें संपत्ति विवाद या पारिवारिक समस्याओं से परेशान महिलाओं ने खुद पर पेट्रोल या डीजल डालकर जान देने की कोशिश की है। इनमें फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मकान पर कब्जे के आरोप से जुड़ा मामला और अम्बेडकरनगर में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दौरान आवासीय भूमि विवाद से परेशान महिला का मामला शामिल है। ऐसी किसी भी विकट स्थिति में सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।1