गाजीपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की, जहाँ सड़क, बिजली, बाढ़, खाद, पेंशन, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी कई प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर कमियाँ उजागर हुईं। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित सड़क निर्माण कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए और किसानों को उनकी जोत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बरसात के मौसम और संभावित बाढ़ को देखते हुए गंगा किनारे के लगभग 30 बाढ़ प्रभावित गाँवों में राहत तैयारियों में तेजी लाने, पशुओं का टीकाकरण करने और मोबाइल मेडिकल वैन तैनात करने के आदेश दिए गए। बैठक में 30 जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद किए जाने का एक अत्यंत गंभीर मामला भी सामने आया, जिस पर तत्काल जांच कर पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। इसके अतिरिक्त, बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे, जहाँ उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और जले ट्रांसफॉर्मर समय पर न बदलने की शिकायतें सामने आईं। सांसद ने जर्जर सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की कमी, नहरों में पानी की उपलब्धता, पेयजल आपूर्ति और स्कूलों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भी शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

Anubha tiwari

गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

गाजीपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की, जहाँ सड़क, बिजली, बाढ़, खाद, पेंशन, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी कई प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर कमियाँ उजागर हुईं। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित सड़क निर्माण कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए और किसानों को उनकी जोत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बरसात के मौसम और संभावित बाढ़ को देखते हुए गंगा किनारे के लगभग 30 बाढ़ प्रभावित गाँवों में राहत तैयारियों में तेजी लाने, पशुओं का टीकाकरण करने और मोबाइल मेडिकल वैन तैनात करने के आदेश दिए गए। बैठक में 30 जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद किए जाने का एक अत्यंत गंभीर मामला भी सामने आया, जिस पर तत्काल जांच कर पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। इसके अतिरिक्त, बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे, जहाँ उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और जले ट्रांसफॉर्मर समय पर न बदलने की शिकायतें सामने आईं। सांसद ने जर्जर सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की कमी, नहरों में पानी की उपलब्धता, पेयजल आपूर्ति और स्कूलों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भी शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।