मराठा समाजाच्या प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करा; राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश अहिल्यानगर, दि. २६ ऑगस्ट २०२६ : राज्य शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांनी सुरू केलेली प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी सूचना विखे पाटील यांनी केली. या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, अशी सूचना करण्यात आली. मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांवर प्रभावी समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात आढावा बैठक मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि शासनाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) उपस्थित होते. यावेळी उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीशकुमार खडके, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्देश मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी गतिमान करणे. क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने आवश्यक निर्देश देणे. कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाला सादर करणे. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी वितरित करणे. प्रत्येक विभागाने मराठा समाजाशी संबंधित विषयांसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता आणि नोडल अधिकाऱ्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय. Tags #मराठासमाज #मराठाआरक्षण #राधाकृष्णविखेपाटील #मराठाविद्यार्थी #महाराष्ट्रशासन

राविराज शिंदे

Photographer अहमदनगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

मराठा समाजाच्या प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करा; राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश अहिल्यानगर, दि. २६ ऑगस्ट २०२६ : राज्य शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांनी सुरू केलेली प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी सूचना विखे पाटील यांनी केली. या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, अशी सूचना करण्यात आली. मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांवर प्रभावी समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात आढावा बैठक मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि शासनाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) उपस्थित होते. यावेळी उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीशकुमार खडके, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्देश मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी गतिमान करणे. क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने आवश्यक निर्देश देणे. कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाला सादर करणे. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी वितरित करणे. प्रत्येक विभागाने मराठा समाजाशी संबंधित विषयांसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता आणि नोडल अधिकाऱ्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय. Tags #मराठासमाज #मराठाआरक्षण #राधाकृष्णविखेपाटील #मराठाविद्यार्थी #महाराष्ट्रशासन