*जिल्हा परिषदेत सकाळी 7.15 वाजता महाराष्ट्र दिनानिमित्त ध्वजारोहण* हिंगोली . महाराष्ट्र राज्याच्या 67 व्या स्थापना दिनानिमित्त शुक्रवार, दिनांक 01 मे 2026 रोजी जिल्हा परिषद, हिंगोली येथे सकाळी 7.15 वाजता ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मान्यवर व नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) समृध्दी दिवाणे यांनी केले आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या या गौरवपूर्ण प्रसंगी राष्ट्रीय पोशाख परिधान करून देशभक्तीची भावना व्यक्त करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

टाकळी कुंभकर्ण ग्रामपंचायतीत प्रियंका मुंडे सरपंचपदी विजयी; 132 मतांनी दणदणीत विजय, गावात जल्लोष

Post by Today One Live

नांदेड शहरात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करणाऱ्या विरोधात महानगरपालिका तथा पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमानाने नांदेड शहरांमधील अतिक्रमण हटवण्याचे काम प्रगतीपथावर अवैद्यरीत्या अतिक्रमण करणाऱ्या व्यापारी तथा नागरिकांच्या विरोधात प्रशासन ॲक्शन मोडवर अतिक्रमण केलेल्या सर्व ठिकाणी अतिक्रमण जेसीबीच्या साह्याने तोडून काढण्यात आले, रस्त्यावर अवैद्यरित्या टपऱ्या व इतर दुकाने मांडून ठेवलेल्या त्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण कारवाई मध्ये जाण्यात आले, अतिक्रमण कराल तर कठोर कारवाई होईल अशा सज्जन इशारासह प्रशासनाने अतिक्रमण करणाऱ्यांना ठणकावून चांगले आहे, परंतु सरकारी जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या विरोधात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कठोर कारवाई कधी करणार.? असा देखील सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे. शहरात अनेक टीका सरकारी जागेवर कब्जा करून बसणारे काही गुंड प्रवृत्तीचे प्रकार राजकीय पदाधिकारी व इतर समाजाचा ठेका देणारे लोक यांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीवर कब्जा केलेला आहे. प्रताप सरकारी जमीन बिल्डरांच्या घशात घालून मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपये यांचा आर्थिक व्यवहार सुद्धा करण्यात आला आहे. यांच्या विरोधात स्थानिक प्रशासन कारवाई करणार का हे सुद्धा अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. ? स्थानिक प्रशासनाचे अर्धवट सोडलेले काम देखील सध्या चर्चेत आलेले असून रखडलेले रस्ते रखडलेले ड्रेनेजलाइन पाण्याच्या लाईन नाल्या ,अस्वच्छता, कचऱ्याने तुडुंब भरलेल्या नाल्या सुद्धा आतापर्यंत नालेसफाई करण्यात आलेली नाही मागील प्रशासकीय कार्यकाळात सुद्धा कुठल्याही प्रकारे नालेसफाई करण्यात आलेली नाही आजही तेच हाल असून नालेसफाई कधी करणार एखादा महापौर येण्याची वाट बघत आहे का प्रशासन असे देखील सवाल मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले आहे, 300 कोटी रुपयाच्या जवळपास वार्षिक खर्च करून देखील स्वच्छता ही होत नसताना देखील बघण्यास मिळत नाही. यावर प्रशासन लक्ष देईल का. सोमेश कॉलनी, कला मंदिर, एसपी ऑफिसच्या पाठचा रस्ता, कैकाडी गल्ली, गुजराती हायस्कूल परिसर, गोवर्धन घाट मधील परिसर, आता इतर ठिकाणी ड्रेनेज चेंबर रस्त्याच्या वर आणि रस्ता खाली अशी अवस्था आज रस्त्याची झालेली आहे मग वाहनधारक वाहन चालवणार कशी.....? अशा प्रकारे बोगस निष्कृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरवर कठोर दंडात्मक कारवाई होईल का शासन करणार का असा देखील सवाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. अवैधरित्या जड वाहतूक शहरी भागामध्ये बिनधास्तपणे क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करून फिरत आहे. या हायवा टिप्पर गाड्यांमुळे अनेक निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमावा लागला आहे. या निरापराधाच्या नुकसान भरपाई शासन कधी करणार. आणि जड वाहतूक बंद असताना वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई कधी करणार. याकडे नांदेडकरांचे लक्ष आहे.! अनेक समस्यांना वाचा फोडणारा युवा राज्य न्यूज चैनल. वेळोवेळी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाज म्हणून उभा आहे

कछरा का दिकत

• 'जनगणना २०२७' अंतर्गत घरयादी व घरगणनेची स्वगणना लातूर : जनगणनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाने स्व-गणना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यात १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. यासाठी नागरिकांनी सर्वप्रथम व्हिडिओ मध्ये दिलेल्या लिंक वरती क्लिक करून या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन कुटुंब प्रमुखाचे नाव व मोबाईल क्रमांकासह नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी केले आहे. भारताची जनगणना २०२७ ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या जनगणनेचा पहिला टप्पा घरयादी व घरगणना १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पार पडेल, तर दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात घरी येणाऱ्या प्रगणकांना एकूण ३४ प्रश्नांची योग्य उत्तरे देऊन सहकार्य करावे. तसेच, भारत सरकारने या प्रक्रियेत 'स्वगणनेचा' विशेष पर्याय उपलब्ध करून दिला असून महाराष्ट्रासाठी हा कालावधी १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ असा राहणार आहे. स्व-गणनासाठी पोर्टलवर नोंदणी करताना एकदा निश्चित केलेले कुटुंब प्रमुखाचे नाव बदलता येणार नाही, तसेच एका मोबाईल क्रमांकावरून केवळ एकाच कुटुंबाची नोंदणी करता येईल, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी. नोंदणीनंतर प्राप्त झालेला ओटीपी प्रविष्ट करून आपली भाषा निवडावी आणि जिल्ह्यासह राहत्या ठिकाणचा पिन कोड भरून नकाशावरील लाल मार्करद्वारे घराचे अचूक स्थान निश्चित करावे. पुढील टप्प्यात, पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार घरयादी व घरगणनेची सविस्तर प्रश्नावली भरून सर्व माहितीची पडताळणी करावी आणि माहिती अचूक असल्याची खात्री पटल्यावर ती अंतिम सादर (सबमिट) करावी. एकदा माहिती अंतिम सादर केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही आणि त्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर 'H' या अक्षराने सुरू होणारा ११-अंकी 'SE ID' प्राप्त होईल. जनगणनेची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत जेव्हा शासकीय प्रगणक प्रत्यक्ष घराला भेट देतील, तेव्हा त्यांना हा SE ID सांगणे आवश्यक आहे, जेणेकरून डिजिटल माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी होऊन जनगणनेची नोंद यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल. तरी सर्व नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची बिनचूक उत्तरे देऊन या राष्ट्रीय कार्यात आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे करण्यात येत आहे.

मंगरूळपीर पंचायत समिती मध्ये आरो बंद पिण्याच्या पाण्याची कोमट सोय मंगरूळपीर प्रतिनिधी अनंता घुगे दिनांक 29 एप्रिल 2026 सध्या उन्हाची तीव्रता वाढली असून मंगरूळपीर येथील शासकीय कार्यालयात मात्र पिण्याच्या पाण्याची कोमट सोय असल्यामुळे शासकीय कामकाजासाठी येणाऱ्या ग्रामीण जनतेला पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. पंचायत समिती कार्यालयात तर वॉटर फिल्टर उपलब्ध आहे, मात्र आरो बंद असल्याने तसेच पडून आहे. यावर्षी उन्हाचा तडाख्यात झपाट्याने वाढ झालेली असून आताच तापमान ४० अंशापुढे गेले आहे. सकाळी ९ वाजेपासून उन्हाचा तडाखा वाढून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मोठे उन दिसून येते. मंगरूळपीर येथे विविध कार्यालये असून तालुक्याचे मुख्यालय असलेले प्रशासकीय इमारतीत पंचायत समिती कार्यालय, तालुका कृषी कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस, सामाजिक असे तालुक्यातील कामकाज प्रामुख्याने पाहणारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे तालुकाभरातून ग्रामस्थ या ठिकाणी विविध कामाकाजासाठी येतात. तसेच अभ्यागतांसाठी स्वच्छतागृह सुध्दा घाणच असते आता तर चक्क पिण्याच्या पाण्याची सोयही येथे दिसून येत नाही. पूर्वीच्या काळी काही सामाजिक संस्था, दानशूर लोक पाणपोई लावत होते. मात्र, हळूहळू ही प्रथा बंद पडून आता पिण्याचे पाणीच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. मंगरूळपीर येथील प्रशासकीय इमारतीतही पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यामुळे येणाऱ्याउपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. मंगरूळपीर येथील प्रशासकीय इमारतीतही पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यामुळे येणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी इतरत्र शोध घ्यावा लागतो किंवा विकतचे पाणी घ्यावे लागते. प्रशासकीय इमारतीबरोबरच तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विविध योजनांचे स्त्रोत्र असलेल्या पंचायत समिती कार्यालयातही पिण्याच्या पाण्याची सोय दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे येथे कुलर, त्याला लावलेला पाईप, नळ उपलब्ध आहेत त्यांची फिटिंग पण केलेली दिसते मात्र ते कुलर धूळ खात पडून आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून प्रशासकीय इमारतीत तर पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकारी, सभापती, उपसभापती यांनी पिण्याच्या पाण्याचा सोय करावी, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष चव्हाट्यावर; तक्रारदारांचे तहसीलसमोर अर्धनग्न आंदोलन मंठा (प्रतिनिधी) – पूर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खननाच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करत तक्रारदारांनी अखेर आक्रमक पवित्रा घेतला. मंगळवार, दि. २८ एप्रिल रोजी मंठा तहसील कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जेसीबी व पोकलॅन्डसारख्या यंत्रांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. याबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दोषी अधिकारी आणि संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. तसेच, ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व रेती घाटांचे मोजमाप करून निष्पक्ष चौकशी करावी आणि तोपर्यंत उत्खनन पूर्णपणे बंद ठेवावे, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली. या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेत प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, “तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

शिवकुमार काळे सविस्तर वृत्त दिनांक २९ एप्रिल नांदेड: इतिहासाचा वारसा जपणारा नांदेड येथील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला सध्या प्रशासकीय उदासीनता आणि स्थानिक लोकांच्या अतिक्रमणामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. पुरातत्व विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचे या ऐतिहासिक वास्तूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने, हा किल्ला आता केवळ अस्वच्छता आणि अवैध प्रकारांचा अड्डा बनला असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. गटारगंगेच्या विळख्यात किल्ला पाण्याच्या मध्यभागी असलेल्या या किल्ल्याचे सौंदर्य एकेकाळी पर्यटकांचे आकर्षण होते. मात्र, आता परिस्थिती उलट झाली आहे. स्थानिक रहिवाशांनी किल्ल्याच्या भोवतालच्या परिसरात चक्क गटारीचे आणि नाल्याचे पाणी सोडले आहे. यामुळे किल्ल्याच्या तटबंदीला धोका निर्माण झाला असून परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. स्वच्छतेचा अभाव आणि साचलेले सांडपाणी यामुळे ऐतिहासिक वास्तूची विटंबना होत आहे. अवैध कब्जे आणि सुरक्षेचा अभाव किल्ल्याच्या आत आणि आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध रित्या ताबा मिळवण्याचे कटकारस्थान सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. किल्ल्यात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नाही. सुरक्षा रक्षकांच्या अभावामुळे या ठिकाणी 'तवाळगिरी' करणाऱ्या युवकांचा वावर वाढला असून, पर्यटकांना दमदाटी करणे आणि त्यांच्याशी उद्धटपणे बोलण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. कर्मचाऱ्यांची मनमानी आणि माहिती फलकांची दुरवस्था मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. ऐतिहासिक वस्तूंची जोपासना करण्याऐवजी त्यांची विटंबना केली जात आहे. किल्ल्याची माहिती देणारे फलक आणि महत्त्वाच्या ऐतिहासिक खुणा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यटकांसाठी कोणत्याही मूलभूत सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. संवर्धनाची गरज: प्रशासन कधी जागे होणार? नांदेडच्या वैभवात भर टाकणारा हा भुईकोट किल्ला आता पूर्णपणे ढासळण्याच्या स्थितीत आहे. पुरातत्व विभागाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन अवैध बांधकामे हटवावीत आणि किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी इतिहासप्रेमींकडून केली जात आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पुरातत्व विभाग या सर्व प्रकारावर काय भूमिका घेणार आणि या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर नांदेडचा हा ऐतिहासिक वारसा कायमचा नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.