आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा व गरिमा को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी बेटी के प्रति अभद्र टिप्पणी करना अक्षम्य अपराध है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री की अपनी बेटी पर टिप्पणी हुई थी, तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी संदर्भ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि, "अखिलेश जी, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें। अगर वे नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उन्हें बखूबी समझाना जानते हैं।" मुख्यमंत्री ने बेटियों की गरिमा को सर्वोपरि बताते हुए कार्यकर्ताओं और आम जनता को मर्यादित व्यवहार करने की चेतावनी दी। मंच से दिए गए उनके इस आक्रामक तेवर की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी जोर-शोर से हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को महिला सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है।

3 days ago

Arun Pandey

आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

3 days ago

आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा व गरिमा को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी बेटी के प्रति अभद्र टिप्पणी करना अक्षम्य अपराध है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री की अपनी बेटी पर टिप्पणी हुई थी, तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी संदर्भ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि, "अखिलेश जी, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें। अगर वे नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उन्हें बखूबी समझाना जानते हैं।" मुख्यमंत्री ने बेटियों की गरिमा को सर्वोपरि बताते हुए कार्यकर्ताओं और आम जनता को मर्यादित व्यवहार करने की चेतावनी दी। मंच से दिए गए उनके इस आक्रामक तेवर की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी जोर-शोर से हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को महिला सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है।

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