उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर के धनघटा में ADV इन्वेंशन एकेडमी पुतसर को 16.06.2026 को अवैध रूप से सील कर दिया गया है, जिसे 'संविधान की हत्या' और 'शिक्षा माफिया का आतंक' बताया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने SDM धनघटा, BEO नाथनगर अरुण प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार और BSA अमित कुमार सिंह पर मिलीभगत कर यह कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्कूल के संस्थापक अनिल कुमार प्रजापति के अनुसार, यह कार्रवाई ₹5000 की NCERT किताबों की लूट रोकने, री-एडमिशन, छात्रवृत्ति, टीसी, मार्कशीट नकल आदि में मनमानी लूट-खसोट बंद करने, शिल्पकार आरक्षण की मांग करने और 65 हजार लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का बदला है। उन्होंने इस घटना को 'कानून का कत्ल' बताते हुए चार प्रमुख अपराध गिनाए हैं: पहला, बिना किसी सुनवाई के स्कूल को सील करना, जिसे RTE 2009 की धारा 18(5) का उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय का अंत बताया गया है। दूसरा, 30.04.2026 का नोटिस 16.06.2026 को देकर 'बैकडेटेड फर्जीवाड़ा' करना, जबकि सभी विधिक जवाब दिए जा चुके थे; इसे भ्रष्ट सिस्टम के दबाव में अन्याय कहा गया है (IPC 463, 471 आदि)। तीसरा, BSA के 21.05.2026 के पत्र (जो 01.06.2026 को बुक हुआ था) की अवमानना, जिसमें 12.07.2026 तक आवेदन वैध होने और लंबित रहते स्कूल बंद न होने की बात कही गई थी, फिर भी स्कूल को सील कर दिया गया। चौथा, FIR 328/2025 में नौ महीने से गिरफ्तारी न होने और 65 हजार व्यूज के बदले में की गई 'जातिगत द्वेष' और 'बदले' की कार्रवाई, जिसे SC/ST एक्ट 3(1)(p) का उल्लंघन बताया गया है। पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह "कानून का राज" नहीं, बल्कि "गुंडा राज" है और इसे पूरे प्रजापति शिल्पकार समाज के स्कूल को बदनाम करने की 'विरोधियों की साजिश' बताया गया है, खासकर तब जब 15.07.2026 को RTE 18(5) के तहत डीम्ड मान्यता मिलनी थी। इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट प्रयागराज में कैविएट और रिट याचिका दाखिल की गई है। संस्थापक अनिल कुमार प्रजापति ने मांग की है कि स्कूल को तुरंत डी-सील किया जाए और SDM, BSA, खंड शिक्षा अधिकारी नाथनगर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों पर ₹10-10 लाख का मुआवजा और जेल की कार्रवाई की जाए, साथ ही DM को पार्टी बनाकर अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग भी की गई है। उन्होंने जनता से इस लड़ाई में साथ देने और पोस्ट को साझा करने का आह्वान किया है, यह कहते हुए कि बच्चों का भविष्य और समाज का सम्मान दांव पर है, और इससे अन्य लोग भी सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित होंगे। चेतावनी दी गई है कि यदि 24 घंटे के भीतर स्कूल डी-सील नहीं किया गया, तो कबीर की पावन धरती से भेदभाव मुक्त सस्ती और समान शिक्षा के लिए एक 'बृहद जनांदोलन' शुरू किया जाएगा, जिसमें दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके पास वीडियो सबूत सुरक्षित हैं और उन्हें 100% स्टे मिलेगा। अनिल कुमार प्रजापति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज समाप्त हो चुका है, जो लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्ट कार्यप्रणाली का परिणाम है।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर के धनघटा में ADV इन्वेंशन एकेडमी पुतसर को 16.06.2026 को अवैध रूप से सील कर दिया गया है, जिसे 'संविधान की हत्या' और 'शिक्षा माफिया का आतंक' बताया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने SDM धनघटा, BEO नाथनगर अरुण प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार और BSA अमित कुमार सिंह पर मिलीभगत कर यह कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। स्कूल के संस्थापक अनिल कुमार प्रजापति के अनुसार, यह कार्रवाई ₹5000 की NCERT किताबों की लूट रोकने, री-एडमिशन, छात्रवृत्ति, टीसी, मार्कशीट नकल आदि में मनमानी लूट-खसोट बंद करने, शिल्पकार आरक्षण की मांग करने और 65 हजार लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का बदला है। उन्होंने इस घटना को 'कानून का कत्ल' बताते हुए चार प्रमुख अपराध गिनाए हैं: पहला, बिना किसी सुनवाई के स्कूल को सील करना, जिसे RTE 2009 की धारा 18(5) का उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय का अंत बताया गया है। दूसरा, 30.04.2026 का नोटिस 16.06.2026 को देकर 'बैकडेटेड फर्जीवाड़ा' करना, जबकि सभी विधिक जवाब दिए जा चुके थे; इसे भ्रष्ट सिस्टम के दबाव में अन्याय कहा गया है (IPC 463, 471 आदि)। तीसरा, BSA के 21.05.2026 के पत्र (जो 01.06.2026 को बुक हुआ था) की अवमानना, जिसमें 12.07.2026 तक आवेदन वैध होने और लंबित रहते स्कूल बंद न होने की बात कही गई थी, फिर भी स्कूल को सील कर दिया गया। चौथा, FIR 328/2025 में नौ महीने से गिरफ्तारी न होने और 65 हजार व्यूज के बदले में की गई 'जातिगत द्वेष' और 'बदले' की कार्रवाई, जिसे SC/ST एक्ट 3(1)(p) का उल्लंघन बताया गया है। पोस्ट में स्पष्ट

रूप से कहा गया है कि यह "कानून का राज" नहीं, बल्कि "गुंडा राज" है और इसे पूरे प्रजापति शिल्पकार समाज के स्कूल को बदनाम करने की 'विरोधियों की साजिश' बताया गया है, खासकर तब जब 15.07.2026 को RTE 18(5) के तहत डीम्ड मान्यता मिलनी थी। इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट प्रयागराज में कैविएट और रिट याचिका दाखिल की गई है। संस्थापक अनिल कुमार प्रजापति ने मांग की है कि स्कूल को तुरंत डी-सील किया जाए और SDM, BSA, खंड शिक्षा अधिकारी नाथनगर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों पर ₹10-10 लाख का मुआवजा और जेल की कार्रवाई की जाए, साथ ही DM को पार्टी बनाकर अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग भी की गई है। उन्होंने जनता से इस लड़ाई में साथ देने और पोस्ट को साझा करने का आह्वान किया है, यह कहते हुए कि बच्चों का भविष्य और समाज का सम्मान दांव पर है, और इससे अन्य लोग भी सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित होंगे। चेतावनी दी गई है कि यदि 24 घंटे के भीतर स्कूल डी-सील नहीं किया गया, तो कबीर की पावन धरती से भेदभाव मुक्त सस्ती और समान शिक्षा के लिए एक 'बृहद जनांदोलन' शुरू किया जाएगा, जिसमें दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके पास वीडियो सबूत सुरक्षित हैं और उन्हें 100% स्टे मिलेगा। अनिल कुमार प्रजापति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज समाप्त हो चुका है, जो लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्ट कार्यप्रणाली का परिणाम है।