उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 जून, 2026 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि 25 जून से पठन-पाठन शुरू होने से पहले 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित होकर साफ-सफाई, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, बिजली, पेयजल और शौचालयों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, ताकि बच्चों के विद्यालय पहुंचते ही पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो सके। हालांकि, जनपद बांदा के बड़ोखर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ददरिया में इन निर्देशों के ठीक उलट तस्वीर सामने आई। ग्रामीणों की सूचना पर मंगलवार, 23 जून, 2026 को सुबह लगभग 10:46 बजे विद्यालय का मुख्य गेट लटकता मिला ताला, जबकि ठीक सामने स्थित यूपीएस ददरिया विद्यालय खुला था और वहां साफ-सफाई सहित अन्य तैयारियां चल रही थीं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि प्राथमिक विद्यालय ददरिया 22 जून को भी बंद रहा था। इस स्थिति ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब शासन ने तीन दिनों तक अनिवार्य उपस्थिति के स्पष्ट आदेश दिए हैं, तो आखिर यह विद्यालय बंद क्यों रहा? क्या जिम्मेदार शिक्षक और कर्मचारी शासन के इन आदेशों को हल्के में ले रहे हैं, या फिर जमीनी निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है? इस संबंध में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या यह पूरा मामला केवल नोटिस जारी करने तक सिमट जाएगा, या फिर शासन के आदेशों की सीधी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कोई वास्तविक और ठोस कार्रवाई भी की जाएगी? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिनके उज्ज्वल भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं विद्यालयों के कंधों पर होती है। यदि शासन के आदेश केवल फाइलों तक सीमित रह जाएं और विद्यालयों के ताले तय समय पर न खुलें, तो 'स्कूल चलो अभियान' और शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े दावों की सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 जून, 2026 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि 25 जून से पठन-पाठन शुरू होने से पहले 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित होकर साफ-सफाई, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, बिजली, पेयजल और शौचालयों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, ताकि बच्चों के विद्यालय पहुंचते ही पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो सके। हालांकि, जनपद बांदा के बड़ोखर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ददरिया में इन निर्देशों के ठीक उलट तस्वीर सामने आई। ग्रामीणों की सूचना पर मंगलवार, 23 जून, 2026 को सुबह लगभग 10:46 बजे विद्यालय का मुख्य गेट लटकता मिला ताला, जबकि ठीक सामने स्थित यूपीएस ददरिया विद्यालय खुला था और वहां साफ-सफाई सहित अन्य तैयारियां चल रही थीं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि प्राथमिक विद्यालय ददरिया 22 जून को भी बंद रहा था। इस स्थिति ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब शासन ने तीन दिनों तक अनिवार्य उपस्थिति के स्पष्ट आदेश दिए हैं, तो आखिर यह विद्यालय बंद क्यों रहा? क्या जिम्मेदार शिक्षक और कर्मचारी शासन के इन आदेशों को हल्के में ले रहे हैं, या फिर जमीनी निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है? इस संबंध में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या यह पूरा मामला केवल नोटिस जारी करने तक सिमट जाएगा, या फिर शासन के आदेशों की सीधी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कोई वास्तविक और ठोस कार्रवाई भी की जाएगी? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिनके उज्ज्वल भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं विद्यालयों के कंधों पर होती है। यदि शासन के आदेश केवल फाइलों तक सीमित रह जाएं और विद्यालयों के ताले तय समय पर न खुलें, तो 'स्कूल चलो अभियान' और शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े दावों की सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।