छतरपुर जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं, जहाँ जमीनी हकीकत और सरकारी रिकॉर्ड में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। राजनगर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीलोन की गौशाला एक बार फिर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर गौशालाओं में कोई गौवंश दिखाई नहीं देता, जबकि सरकारी अभिलेखों में 100 से अधिक गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। यह स्थिति गौशालाओं के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशालाओं के नाम पर शासन से प्राप्त होने वाली सहायता राशि और उनकी वास्तविक व्यवस्थाओं की गहन जांच की जानी चाहिए। उनका स्पष्ट आरोप है कि यदि रिकॉर्ड में दर्ज संख्या के अनुसार गौवंश मौजूद नहीं हैं, तो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु गौशालाएँ संचालित की जा रही हैं, लेकिन कई स्थानों पर जमीनी स्थिति और कागजी रिकॉर्ड के बीच अंतर की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। अब सीलोन की गौशाला को लेकर भी एक पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे दोनों गौशालाओं का भौतिक सत्यापन करें, वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक करें और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करें।

सच के साथ

सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

छतरपुर जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं, जहाँ जमीनी हकीकत और सरकारी रिकॉर्ड में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। राजनगर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीलोन की गौशाला एक बार फिर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर गौशालाओं में कोई गौवंश दिखाई नहीं देता, जबकि सरकारी अभिलेखों में 100 से अधिक गौवंश दर्ज बताए जा रहे हैं। यह स्थिति गौशालाओं के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशालाओं के नाम पर शासन से प्राप्त होने वाली सहायता राशि और उनकी वास्तविक व्यवस्थाओं की गहन जांच की जानी चाहिए। उनका स्पष्ट आरोप है कि यदि रिकॉर्ड में दर्ज संख्या के अनुसार गौवंश मौजूद नहीं हैं, तो इसके लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु गौशालाएँ संचालित की जा रही हैं, लेकिन कई स्थानों पर जमीनी स्थिति और कागजी रिकॉर्ड के बीच अंतर की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। अब सीलोन की गौशाला को लेकर भी एक पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे दोनों गौशालाओं का भौतिक सत्यापन करें, वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक करें और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करें।