आपके जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की भारतीय सुरक्षा कंपनी की नियुक्ति SiS ग्रुप के सभी पदों के लिए योग्यता अनुसार की जा रही है बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जा रहा है एजुकेशन 10वीं 12वीं बीए एमए बीएड अप्लाई कर सकता है उम्र 19 से 40 वर्ष इसमें तीन पोस्टिंग है सुरक्षा जवान की सैलरी 14000 से 25000 रुपए सुपरवाइजर की सैलरी 20000 से 30000 रुपए अधिकारी की सैलरी 27000 से 35000 रहेगी इसी में किसी भी जिला का अप्लाई कर सकता है किसी भी राज्य का अप्लाई कर सकता है जब 100% दी जाएगी दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9009168079

गांधी चौराहे पर कांग्रेस ने बजाया घंटा

एसडीएम और विधायक के सामने फूट-फूटकर रोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व पर्यवेक्षक पर लगाए गंभीर आरोप

*सागौन के सैकड़ों पेड़ों की बलि, एनएच 44 के किनारे भूमाफिया ने किया कब्जा* रेंजर बोले – FIR तो की है, लेकिन किसने काटे, कितने कटे में देखकर ही बता पाऊंगा मनीष तिवारी.मालथौन 9993986991 सागर जिले के उत्तर वन मंडल सागर के वन परिक्षेत्र मालथौन की मान्दरी बीट में नेशनल हाइवे के किनारे से लगी बेशकीमती जंगल की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि एनएच 44 से लगी इस वन भूमि में सागौन के मोटे-मोटे करीब 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया, बल्कि कुछ पेड़ों की लकड़ी की तस्करी भी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इटवा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मालथौन मुख्यालय में बैठे रेंजर को पूरे मामले को भनक तक नहीं लगी। सागर-झांसी फोरलाइन पर इटवा फाटक के पास यात्री प्रतीक्षालय के बाजू से सटे हुए घने जंगल का सफाया कर मैदान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मालथौन वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक भूमाफियाओं पर कोई ठोस र्कारवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई है। जहां एक ओर वन विभाग लगातार अवैध कब्जे हटाने और जंगल बचाने मे लाखों रुपए खर्च कर रहा है। वहीं मालथौन में लगातार कब्जे हटाने के दावे करता वन विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है । कुछ माह पूर्व ही मालथौन रेंजर ने बड़े ही जोर शोर से वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम चलाई थी। वन भूमि में बोई गई फसल पर सफाया का छिड़काव करवाया गया, ड्रोन कैमरे से सर्वे कर खड़ी लहलहाती फसलों में स्थानीय मवेशियों से बर्बाद करवा दी गईं। जिसमें शासन के लाखों रुपये खर्च भी हुए। उनकी कार्रवाई से लगता था कि अब मालथौन वन परिक्षेत्र भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नही हुआ। शासन का लाखों रुपए का खर्च भी हो गया और वन भूमि अवैध कब्जे से मुक्त भी नही हुई। हां दर्जनों गरीबों का लाखों का नुकसान जरूर हो गया। *बड़े दबंगो की अवैध कब्जे वाली वन भूमि पर वन अमला झांक भी नही सका* सूत्रों की माने तो जिस भूमि से अवैध कब्जा हटाये गए थे। उस भूमि पर फिर से फसलें लहलहा रही हैं। चर्चा है कि फिर से कब्जा करने के एवज में वन विभाग के कर्मचारियों और वन विभाग के दलालों ने जमकर उगाही की और भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर फिर से अतिक्रमण करवा दिया गया। वहीं आम लोगों में यह सुगबुगाहट है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के पीछे भारी उगाही करने का उद्देश्य भी था। बहरहाल इटवा फाटक पर हुए अवैध कब्जा और सागौन के बड़े-बड़े पेड़ों को काटने के पीछे का उद्देश्य और वन विभाग द्वारा कार्रवाई न करने एवं मीडिया के सवालों पर सटीक जबाब न देना कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत की ओर इशारा जरूर कर रही है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वन विभाग की बेशकीमती, वन संपदा को भूमाफियाओं से बचाया जा सके। सायद रेंजर साहब इतनी बड़ी कार्यवाही को हल्के मे ले बैठे अवैध कब्जे हटाने जैसे कार्यों पर सिर्फ क्या रेंजर साहब वाही -वाही लूटना ही महज चाहते है क्या किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया था। उसका नाम याद नही है डायरी में देखकर बताऊंगा। नीतेश सोनी, रेंजर

चलो चलो मां नर्मदा चुनरी यात्रा में चलो 25 जनवरी 2026 समाजसेवी मनीष राय द्वारा नरसिंहपुर जिला के साली चौका से।

गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर नगर परिषद सभागार में हुई बैठक सोहागपुर नगर पंचायत सभागार में बुधवार को आगामी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक का नेतृत्व, एसडीएम प्रियंका भल्लवी द्वारा किया गया यह बैठक दोपहर 2:00 बजे आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियां दी गई वहीं पिछले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई खामियों पर भी विचार किया गया वह उन्हें न दोहराने के निर्देश भी एसडीएम द्वारा सभी अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान बैठक में जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्र रघुवंशी मंडल अध्यक्ष अस्वनी सरोज सहित सभी विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लाखों की पानी टंकी बनी शोपीस, 4 साल से प्यासा गांव | ओखली खेड़ा ग्राउंड रिपोर्ट #WaterCrisis #DrinkingWater #RuralIndia #VillageNews #GroundReport #PublicIssue #WaterTank #InfrastructureFailure #CorruptionAllegations #DevelopmentReality #LocalNews #BreakingNews

ग्राम देहरी पंचायत में पत्थरों पर रखा है ट्रांसफॉर्म अगर बरसात में करंट फैलता है कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जवाबदारी कौन होगा सरपंच ठाकुर होंगे इसके जवाबदारी

*सागौन के सैकड़ों पेड़ों की बलि, एनएच 44 के किनारे भूमाफिया ने किया कब्जा* रेंजर बोले – FIR तो की है, लेकिन किसने काटे, कितने कटे में देखकर ही बता पाऊंगा मनीष तिवारी.मालथौन 9993986991 सागर जिले के उत्तर वन मंडल सागर के वन परिक्षेत्र मालथौन की मान्दरी बीट में नेशनल हाइवे के किनारे से लगी बेशकीमती जंगल की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि एनएच 44 से लगी इस वन भूमि में सागौन के मोटे-मोटे करीब 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया, बल्कि कुछ पेड़ों की लकड़ी की तस्करी भी हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इटवा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मालथौन मुख्यालय में बैठे रेंजर को पूरे मामले को भनक तक नहीं लगी। सागर-झांसी फोरलाइन पर इटवा फाटक के पास यात्री प्रतीक्षालय के बाजू से सटे हुए घने जंगल का सफाया कर मैदान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मालथौन वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक भूमाफियाओं पर कोई ठोस र्कारवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई है। जहां एक ओर वन विभाग लगातार अवैध कब्जे हटाने और जंगल बचाने मे लाखों रुपए खर्च कर रहा है। वहीं मालथौन में लगातार कब्जे हटाने के दावे करता वन विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है । कुछ माह पूर्व ही मालथौन रेंजर ने बड़े ही जोर शोर से वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम चलाई थी। वन भूमि में बोई गई फसल पर सफाया का छिड़काव करवाया गया, ड्रोन कैमरे से सर्वे कर खड़ी लहलहाती फसलों में स्थानीय मवेशियों से बर्बाद करवा दी गईं। जिसमें शासन के लाखों रुपये खर्च भी हुए। उनकी कार्रवाई से लगता था कि अब मालथौन वन परिक्षेत्र भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नही हुआ। शासन का लाखों रुपए का खर्च भी हो गया और वन भूमि अवैध कब्जे से मुक्त भी नही हुई। हां दर्जनों गरीबों का लाखों का नुकसान जरूर हो गया। *बड़े दबंगो की अवैध कब्जे वाली वन भूमि पर वन अमला झांक भी नही सका* सूत्रों की माने तो जिस भूमि से अवैध कब्जा हटाये गए थे। उस भूमि पर फिर से फसलें लहलहा रही हैं। चर्चा है कि फिर से कब्जा करने के एवज में वन विभाग के कर्मचारियों और वन विभाग के दलालों ने जमकर उगाही की और भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर फिर से अतिक्रमण करवा दिया गया। वहीं आम लोगों में यह सुगबुगाहट है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के पीछे भारी उगाही करने का उद्देश्य भी था। बहरहाल इटवा फाटक पर हुए अवैध कब्जा और सागौन के बड़े-बड़े पेड़ों को काटने के पीछे का उद्देश्य और वन विभाग द्वारा कार्रवाई न करने एवं मीडिया के सवालों पर सटीक जबाब न देना कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत की ओर इशारा जरूर कर रही है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वन विभाग की बेशकीमती, वन संपदा को भूमाफियाओं से बचाया जा सके। सायद रेंजर साहब इतनी बड़ी कार्यवाही को हल्के मे ले बैठे अवैध कब्जे हटाने जैसे कार्यों पर सिर्फ क्या रेंजर साहब वाही -वाही लूटना ही महज चाहते है क्या किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया था। उसका नाम याद नही है डायरी में देखकर बताऊंगा। नीतेश सोनी, रेंजर

छिंदवाड़ा में आबकारी विभाग से आरोपी छुड़ाकर ले गए ग्रामीण — प्रशासन में मचा हड़कंप”