सरकारी स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI सूर्यकांत बोले—“We will see” नई दिल्ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, YouTubers, सोशल मीडिया यूजर्स और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों के प्रवेश तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह जनहित याचिका प्रिया मिश्रा ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दायर की है। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन किया गया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रतिबंधों से जुड़ी चिंताएं अदालत के सामने रखीं, जिस पर CJI ने संक्षेप में कहा—“We will see.” राजस्थान और यूपी के आदेशों पर सवाल याचिका में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त 2026 को जारी सर्कुलर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश समेत विभिन्न जिलों में जारी समान निर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बच्चों की निजता और सुरक्षा की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर सरकारी स्कूलों की इमारतों, कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था, बिजली, मिड-डे मील और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जनहित में निगरानी एवं दस्तावेजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बच्चों की निजता बनाम स्कूलों की जवाबदेही याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g), 21 और 21-A के तहत मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया है। याचिका का मुख्य तर्क है कि बच्चों की पहचान योग्य तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करना और स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति को रिकॉर्ड करना अलग-अलग विषय हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करें, लेकिन साथ ही सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए जरूरी दस्तावेजीकरण को पूरी तरह बंद न करें। “स्कूल ठीक करो” अभियान से भी जुड़ा मामला यह मामला सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर चलाए जा रहे “स्कूल ठीक करो” अभियान की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति—जैसे भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली और भोजन व्यवस्था—को सार्वजनिक निगरानी के जरिए सामने लाने और बच्चों की निजता की रक्षा के बीच संतुलन इस मामले का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। Case Title: PRIYA MISHRA vs UNION OF INDIA AND ORS अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर हैं कि अदालत बच्चों की सुरक्षा एवं निजता और सरकारी स्कूलों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही के बीच किस तरह का कानूनी संतुलन तय करती है।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

सरकारी स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI सूर्यकांत बोले—“We will see” नई दिल्ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, YouTubers, सोशल मीडिया यूजर्स और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों के प्रवेश तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह जनहित याचिका प्रिया मिश्रा ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दायर की है। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन किया गया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रतिबंधों से जुड़ी चिंताएं अदालत के सामने रखीं, जिस पर CJI ने संक्षेप में कहा—“We will see.” राजस्थान और यूपी के आदेशों पर सवाल याचिका में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त 2026 को जारी सर्कुलर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश समेत विभिन्न जिलों में जारी समान निर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बच्चों की निजता और सुरक्षा की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर सरकारी स्कूलों की इमारतों, कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था, बिजली, मिड-डे मील और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जनहित में निगरानी एवं दस्तावेजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बच्चों की निजता बनाम स्कूलों की जवाबदेही याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g), 21 और 21-A के तहत मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया है। याचिका का मुख्य तर्क है कि बच्चों की पहचान योग्य तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करना और स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति को रिकॉर्ड करना अलग-अलग विषय हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करें, लेकिन साथ ही सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए जरूरी दस्तावेजीकरण को पूरी तरह बंद न करें। “स्कूल ठीक करो” अभियान से भी जुड़ा मामला यह मामला सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर चलाए जा रहे “स्कूल ठीक करो” अभियान की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति—जैसे भवन, शौचालय, पेयजल, बिजली और भोजन व्यवस्था—को सार्वजनिक निगरानी के जरिए सामने लाने और बच्चों की निजता की रक्षा के बीच संतुलन इस मामले का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। Case Title: PRIYA MISHRA vs UNION OF INDIA AND ORS अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर हैं कि अदालत बच्चों की सुरक्षा एवं निजता और सरकारी स्कूलों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही के बीच किस तरह का कानूनी संतुलन तय करती है।