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नर्मादांचल गौ सेवा समिति ढोंढ़ा मे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का हुआ विजिट जैविक खेती को बढ़ावा देने आप की पहल, जैविक कृषि विशेषज्ञ के फार्म हाउस पहुंचकर ली जानकारी डिंडोरी।
Dinesh Thakur
नर्मादांचल गौ सेवा समिति ढोंढ़ा मे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का हुआ विजिट जैविक खेती को बढ़ावा देने आप की पहल, जैविक कृषि विशेषज्ञ के फार्म हाउस पहुंचकर ली जानकारी डिंडोरी।
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- पाली में बकाया किराए पर बड़ी कार्रवाई, माँ बिरासिनी देवी मंदिर ट्रस्ट की 8 दुकानें सील बिरसिंहपुर पाली तपस गुप्ता जिले के पाली नगर में प्रशासन ने बकाया किराए के मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। माँ बिरासिनी देवी मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित दुकानों पर राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 8 दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों में हलचल तेज हो गई और अन्य दुकानदारों में भी बकाया भुगतान को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई तहसीलदार लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें नगर पालिका और पुलिस विभाग की टीम ने भी सक्रिय सहयोग दिया। प्रशासन द्वारा पहले ही मंदिर प्रबंधन समिति के माध्यम से 21 दुकानदारों को नोटिस जारी कर बकाया किराया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के बावजूद कई दुकानदारों ने न तो किराया जमा किया और न ही किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया, जिसके चलते प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। तहसीलदार ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद कुछ दुकानदारों ने अपना बकाया किराया जमा कर दिया था, लेकिन 11 दुकानदार अब भी बकाया राशि नहीं चुका पाए थे। प्रशासन की टीम जब कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची, तो दो दुकानदारों ने तत्काल बकाया राशि जमा कर दी। इससे कुल ₹3 लाख 11 हजार की वसूली की गई। इसके बाद शेष 8 दुकानों को नियमानुसार सील कर दिया गया। सील की गई दुकानों में भागवत प्रसाद सोनी, रामदुलारे विश्वकर्मा, रोशन लालवानी, नरेश सेन (अंकित सोनी), सुंदरलाल बर्मन (चुटूदाना), रविशंकर तिवारी, सुनील शिवहरे और मनोज जैसवाल के नाम शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, इन दुकानदारों द्वारा पिछले 4 से 6 वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा था, जिससे मंदिर ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान हो रहा था। यह पूरी कार्रवाई पाली एसडीएम एवं मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष मीनाक्षी बनजारे के निर्देश पर की गई। प्रशासन ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि शासकीय और ट्रस्ट की संपत्तियों के किराए को लेकर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बकायेदारों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन की इस सख्ती को एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब बिना किसी ढील के कार्रवाई होगी। वहीं, समय पर किराया जमा करने वाले दुकानदारों ने इस कदम का समर्थन करते हुए इसे उचित बताया है।4
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