कुछ सप्ताह पहले यह खबर सामने आने पर कि बिहार में स्थापित होने वाले 211 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू को पाठ्यक्रम की सूची से बाहर रखा गया है, उर्दू भाषा से जुड़े लोगों में गहरी चिंता फैल गई थी। उर्दू को बिहार की सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए, इसकी अनुपस्थिति को एक बड़े वर्ग की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की उपेक्षा के समान देखा गया। इस मुद्दे पर जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक जोरदार आवाज़ उठाई गई। विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस निर्णय पर सवाल खड़े किए। इस संबंध में एक लेख "मुख्तसर कॉलम" लिखा गया, जिसे "सोशल मूवमेंट" अखबार और "सुपर सीमांचल न्यूज़" ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। यह संतोषजनक रहा कि इन आवाज़ों ने संबंधित संस्थानों तक पहुँचकर अपना प्रभाव छोड़ा। परिणामस्वरूप, अब राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने निर्देश जारी किया है कि नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू और मैथिली को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, और उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। यह निर्णय न केवल उर्दू भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस तथ्य की भी स्वीकृति है कि भाषाएँ किसी भी समाज की सांस्कृतिक आत्मा होती हैं। इस सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों को जाता है जिन्होंने उर्दू के पक्ष में आवाज़ उठाई, अपनी चिंता व्यक्त की और शैक्षिक न्याय की मांग की। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सभ्य, लोकतांत्रिक और निरंतर विरोध कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह आशा व्यक्त की गई है कि आने वाले दिनों में उर्दू को केवल पाठ्यक्रम में शामिल करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके शैक्षिक विकास, शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि और शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता पर भी गंभीरता से कार्य किया जाएगा, ताकि उर्दू को उसका उचित स्थान मिल सके।

Zafar Rabbani

पोठिया, किशनगंज, बिहार•

3 hrs ago

कुछ सप्ताह पहले यह खबर सामने आने पर कि बिहार में स्थापित होने वाले 211 नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू को पाठ्यक्रम की सूची से बाहर रखा गया है, उर्दू भाषा से जुड़े लोगों में गहरी चिंता फैल गई थी। उर्दू को बिहार की सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए, इसकी अनुपस्थिति को एक बड़े वर्ग की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की उपेक्षा के समान देखा गया। इस मुद्दे पर जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक जोरदार आवाज़ उठाई गई। विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस निर्णय पर सवाल खड़े किए। इस संबंध में एक लेख "मुख्तसर कॉलम" लिखा गया, जिसे "सोशल मूवमेंट" अखबार और "सुपर सीमांचल न्यूज़" ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। यह संतोषजनक रहा कि इन आवाज़ों ने संबंधित संस्थानों तक पहुँचकर अपना प्रभाव छोड़ा। परिणामस्वरूप, अब राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने निर्देश जारी किया है कि नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू और मैथिली को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, और उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। यह निर्णय न केवल उर्दू भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस तथ्य की भी स्वीकृति है कि भाषाएँ किसी भी समाज की सांस्कृतिक आत्मा होती हैं। इस सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों को जाता है जिन्होंने उर्दू के पक्ष में आवाज़ उठाई, अपनी चिंता व्यक्त की और शैक्षिक न्याय की मांग की। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सभ्य, लोकतांत्रिक और निरंतर विरोध कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह आशा व्यक्त की गई है कि आने वाले दिनों में उर्दू को केवल पाठ्यक्रम में शामिल करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसके शैक्षिक विकास, शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि और शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता पर भी गंभीरता से कार्य किया जाएगा, ताकि उर्दू को उसका उचित स्थान मिल सके।