मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में ब्लॉक और जिला जनपद पंचायत के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव संगठन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी सुभाष काले ने बताया कि सचिवों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की है और सर्वसम्मति से 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनाई है, जिन्हें जल्द ही ज्ञापन के माध्यम से शासन के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। इन मांगों में विशेष रूप से सचिवों के शासन में संविलियन और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के साथ-साथ सचिव संगठन ने अब कानूनी रास्ता अपनाने का भी कड़ा फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के 23 हजार ग्राम पंचायत सचिव व्यक्तिगत रूप से जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। वर्ष 1995 से अपनी सेवाएं दे रहे ये सचिव अब अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग हो चुके हैं। संगठन ने वेतन विसंगति और सेवा शर्तों में सुधार के अलावा, 70 हजार प्लस वेतन और ग्रेच्युटी जैसे महत्वपूर्ण लाभों की भी पुरजोर मांग उठाई है। सभी सचिवों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को मनवाने का संकल्प लिया है।

NILESH KALASKAR

Farmer Pandhurna, Chhindwara•

16 hrs ago

मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में ब्लॉक और जिला जनपद पंचायत के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव संगठन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी सुभाष काले ने बताया कि सचिवों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की है और सर्वसम्मति से 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनाई है, जिन्हें जल्द ही ज्ञापन के माध्यम से शासन के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। इन मांगों में विशेष रूप से सचिवों के शासन में संविलियन और वेतन विसंगतियों को दूर करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के साथ-साथ सचिव संगठन ने अब कानूनी रास्ता अपनाने का भी कड़ा फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के 23 हजार ग्राम पंचायत सचिव व्यक्तिगत रूप से जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। वर्ष 1995 से अपनी सेवाएं दे रहे ये सचिव अब अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग हो चुके हैं। संगठन ने वेतन विसंगति और सेवा शर्तों में सुधार के अलावा, 70 हजार प्लस वेतन और ग्रेच्युटी जैसे महत्वपूर्ण लाभों की भी पुरजोर मांग उठाई है। सभी सचिवों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को मनवाने का संकल्प लिया है।