फतुहा में जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। रविवार को फतुहा प्रखंड के रसलपुर गांव स्थित सुरक्षा बांध के पास राजद किसान प्रकोष्ठ ने एक बड़ी किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। सभा में सरकार के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की गई। इस सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मवीर गोप ने की, जहाँ प्रदेश किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोपाल कृष्ण चंदन, नगर अध्यक्ष दयानंद यादव, वरिष्ठ नेता श्यामनंद यादव, गौतम यादव, संजय यादव समेत कई नेताओं ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभा में मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवारों की सबसे बड़ी पूंजी और संकट के समय का सहारा होती है। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी तय होने पर, किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च हेतु या किसी आपात स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर व्यवस्था करते हैं। लेकिन, रजिस्ट्री पर लगी इस रोक ने ऐसे हजारों परिवारों को गहरे असमंजस और परेशानी में डाल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा है, जिनके पास आय का कोई अन्य बड़ा साधन नहीं है और जमीन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब वे न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही जरूरत के समय धन का प्रबंध कर पा रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में असंतोष बढ़ रहा है और लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी बताया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और किसानों को जल्द ही किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। राजद नेताओं ने किसानों और ग्रामीणों की आवाज को हर स्तर पर उठाने का संकल्प व्यक्त किया और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी दी। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक को जल्द हटाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि यह मुद्दा हजारों परिवारों के भविष्य और जीवन-यापन से जुड़ा एक बड़ा जनसरोकार बन चुका है। ग्रामीणों ने सरकार से कानून-व्यवस्था के साथ-साथ उन परिवारों की मजबूरियों को समझने का आग्रह किया जिनकी उम्मीदें अपनी ही जमीन पर आकर ठहर गई हैं।

Mani Bihar

Credit reporting agency पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

18 hrs ago

फतुहा में जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। रविवार को फतुहा प्रखंड के रसलपुर गांव स्थित सुरक्षा बांध के पास राजद किसान प्रकोष्ठ ने एक बड़ी किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। सभा में सरकार के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की गई। इस सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मवीर गोप ने की, जहाँ प्रदेश किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोपाल कृष्ण चंदन, नगर अध्यक्ष दयानंद यादव, वरिष्ठ नेता श्यामनंद यादव, गौतम यादव, संजय यादव समेत कई नेताओं ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभा में मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवारों की सबसे बड़ी पूंजी और संकट के समय का सहारा होती है। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी तय होने पर, किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च हेतु या किसी आपात स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ने पर लोग अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर व्यवस्था करते हैं। लेकिन, रजिस्ट्री पर लगी इस रोक ने ऐसे हजारों परिवारों को गहरे असमंजस और परेशानी में डाल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा है, जिनके पास आय का कोई अन्य बड़ा साधन नहीं है और जमीन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब वे न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही जरूरत के समय धन का प्रबंध कर पा रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में असंतोष बढ़ रहा है और लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी बताया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और किसानों को जल्द ही किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। राजद नेताओं ने किसानों और ग्रामीणों की आवाज को हर स्तर पर उठाने का संकल्प व्यक्त किया और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी दी। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक को जल्द हटाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि यह मुद्दा हजारों परिवारों के भविष्य और जीवन-यापन से जुड़ा एक बड़ा जनसरोकार बन चुका है। ग्रामीणों ने सरकार से कानून-व्यवस्था के साथ-साथ उन परिवारों की मजबूरियों को समझने का आग्रह किया जिनकी उम्मीदें अपनी ही जमीन पर आकर ठहर गई हैं।