महुआडार में संचालित 46 अवैध इट भट्ठों में से केवल एक पर स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई क्यों , स्थानीय प्रशासन पर लगा यह गम्भीर आरोप । *महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र में कुल 46 अवैध तरीके से बांग्ला इट भट्टा का संचालन किया जा रहा है, मगर स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही मात्र एक ही एट भट्टे पर सुनिश्चित हो चुकी है, जो स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।* लातेहार जिले का महुआडांड़ प्रखंड इन दिनों प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अधिकारियों की तानाशाही के आरोपों से सुलग रहा है। ईको-सेंसिटिव जोन में अवैध तरीके से बांग्ला ईंट भट्ठा संचालन के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासन बनाम जनता की जंग में तब्दील हो चुका है। सेमरबुढ़नी निवासी समाजसेवी बलराम प्रसाद (66 वर्ष) ने अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) विपिन कुमार दुबे और अंचलाधिकारी (CO) संतोष बैठा पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के 13 गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी 16 अप्रैल 2026 से रांची स्थित राजभवन के समक्ष आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। *क्या है विवाद की जड़?* मामला 3 अप्रैल 2026 का है, जब प्रशासन ने बलराम प्रसाद के ईंट भट्ठे पर छापेमारी की। पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि गाड़ी की किस्त के लिए रखे 1,43,000 रुपये नकद भी छीन लिए। साथ ही, भट्ठे से 70 टन कोयला और ईंट लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। बलराम प्रसाद का दावा है कि भट्ठा चलाने के एवज में अधिकारी पहले ही उनसे 1,50,000 रुपये की रिश्वत ले चुके थे और अधिक पैसों की मांग पूरी न होने पर यह 'चुनिंदा' कार्रवाई की गई। ' *अभयदान' बनाम 'अत्याचार': प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल* स्थानीय ग्रामीणों के बीच यह चर्चा का विषय है कि पूरे प्रखंड में लगभग 46 अवैध ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की गाज सिर्फ एक पर ही क्यों गिरी? यदि भेड़िया अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के कारण क्षेत्र संवेदनशील है, तो शेष 45 भट्ठों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आरोप है कि जिन भट्ठा संचालकों ने अधिकारियों को 'सुविधा शुल्क' पहुंचा दिया है, उन्हें अभयदान मिला हुआ है। *अनशन के 13 मुख्य कारण: भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त* मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में बलराम प्रसाद ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं साझेदारी में व्यापार: SDO और CO पर खुद अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में ईंट भट्ठा चलाने का आरोप। बालू का अवैध धंधा: NGT के नियमों की अनदेखी कर बालू का अवैध उत्खनन और व्यापारियों से प्रति गाड़ी 70 हजार से 1 लाख रुपये की वसूली। जमीन कब्जाने का खेल: ग्राम ओरसापाठ में सरकारी भूमि (प्लॉट नं. 2828, 2829, 2865) पर SDO द्वारा अवैध कब्जा और बाउंड्री कराने का आरोप। आदिवासी भूमि पर नजर: नेतरहाट के मौजा कोरगी में 'ईको सेंसिटिव जोन' के नाम पर आदिवासियों की जमीन अपने नाम कराने का प्रयास। झूठे मुकदमे: पीड़ित को फंसाने के लिए 2,20,000 रुपये का कथित इनाम घोषित करना और दलालों के माध्यम से सुलह के लिए लाखों की मांग। *प्रशासन का पक्ष* इन आरोपों पर SDO विपिन कुमार दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि महुआडांड़ एक संवेदनशील क्षेत्र है और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार और मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। *न्याय के लिए आर-पार की लड़ा।* पीड़ित परिवार का कहना है कि वे प्रशासनिक दमन से थक चुके हैं। यदि 16 अप्रैल तक आरोपित अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं होती है, तो वे राजभवन के सामने प्राण त्यागने तक अनशन पर डटे रहेंगे। फिलहाल, इस मामले ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। बड़ी बात यह है कि क्या प्रशासन वास्तव में पर्यावरण संरक्षण कर रहा है, या 'ईको-सेंसिटिव जोन' के नाम पर वसूली का नया तंत्र विकसित हो गया है? जांच के बाद ही सच सामने आएगा।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

3 hrs ago

महुआडार में संचालित 46 अवैध इट भट्ठों में से केवल एक पर स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई क्यों , स्थानीय प्रशासन पर लगा यह गम्भीर आरोप । *महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र में कुल 46 अवैध तरीके से बांग्ला इट भट्टा का संचालन किया जा रहा है, मगर स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही मात्र एक ही एट भट्टे पर सुनिश्चित हो चुकी है, जो स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।* लातेहार जिले का महुआडांड़ प्रखंड इन दिनों प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अधिकारियों की तानाशाही के आरोपों से सुलग रहा है। ईको-सेंसिटिव जोन में अवैध तरीके से बांग्ला ईंट भट्ठा संचालन के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासन बनाम जनता की जंग में तब्दील हो चुका है। सेमरबुढ़नी निवासी समाजसेवी बलराम प्रसाद (66 वर्ष) ने अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) विपिन कुमार दुबे और अंचलाधिकारी (CO) संतोष बैठा पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के 13 गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी 16 अप्रैल 2026 से रांची स्थित राजभवन के समक्ष आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। *क्या है विवाद की जड़?* मामला 3 अप्रैल 2026 का है, जब प्रशासन ने बलराम प्रसाद के ईंट भट्ठे पर छापेमारी की। पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि गाड़ी की किस्त के लिए रखे 1,43,000 रुपये नकद भी छीन लिए। साथ ही, भट्ठे से 70 टन कोयला और ईंट लदा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। बलराम प्रसाद का दावा है कि भट्ठा चलाने के एवज में अधिकारी पहले ही उनसे 1,50,000 रुपये की रिश्वत ले चुके थे और अधिक पैसों की मांग पूरी न होने पर यह 'चुनिंदा' कार्रवाई की गई। ' *अभयदान' बनाम 'अत्याचार': प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल* स्थानीय ग्रामीणों के बीच यह चर्चा का विषय है कि पूरे प्रखंड में लगभग 46 अवैध ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की गाज सिर्फ एक पर ही क्यों गिरी? यदि भेड़िया अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के कारण

क्षेत्र संवेदनशील है, तो शेष 45 भट्ठों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आरोप है कि जिन भट्ठा संचालकों ने अधिकारियों को 'सुविधा शुल्क' पहुंचा दिया है, उन्हें अभयदान मिला हुआ है। *अनशन के 13 मुख्य कारण: भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त* मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में बलराम प्रसाद ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं साझेदारी में व्यापार: SDO और CO पर खुद अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में ईंट भट्ठा चलाने का आरोप। बालू का अवैध धंधा: NGT के नियमों की अनदेखी कर बालू का अवैध उत्खनन और व्यापारियों से प्रति गाड़ी 70 हजार से 1 लाख रुपये की वसूली। जमीन कब्जाने का खेल: ग्राम ओरसापाठ में सरकारी भूमि (प्लॉट नं. 2828, 2829, 2865) पर SDO द्वारा अवैध कब्जा और बाउंड्री कराने का आरोप। आदिवासी भूमि पर नजर: नेतरहाट के मौजा कोरगी में 'ईको सेंसिटिव जोन' के नाम पर आदिवासियों की जमीन अपने नाम कराने का प्रयास। झूठे मुकदमे: पीड़ित को फंसाने के लिए 2,20,000 रुपये का कथित इनाम घोषित करना और दलालों के माध्यम से सुलह के लिए लाखों की मांग। *प्रशासन का पक्ष* इन आरोपों पर SDO विपिन कुमार दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि महुआडांड़ एक संवेदनशील क्षेत्र है और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार और मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। *न्याय के लिए आर-पार की लड़ा।* पीड़ित परिवार का कहना है कि वे प्रशासनिक दमन से थक चुके हैं। यदि 16 अप्रैल तक आरोपित अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं होती है, तो वे राजभवन के सामने प्राण त्यागने तक अनशन पर डटे रहेंगे। फिलहाल, इस मामले ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। बड़ी बात यह है कि क्या प्रशासन वास्तव में पर्यावरण संरक्षण कर रहा है, या 'ईको-सेंसिटिव जोन' के नाम पर वसूली का नया तंत्र विकसित हो गया है? जांच के बाद ही सच सामने आएगा।