चंदौली ब्रेकिंग: राममांडो में कोटे के आवंटन में फर्जीवाड़े का आरोप, ग्रामीणों ने लगाई SDM से गुहार ​चंदौली: शहाबगंज के राममांडो में बिना सूचना कोटे की दुकान आवंटन पर बवाल, नोडल अधिकारी पर पक्षपात का आरोप ​उपजिलाधिकारी से की गई लिखित शिकायत, ग्रामीणों ने आवंटन प्रक्रिया निरस्त कर पुनः खुली बैठक कराने की उठाई मांग ​चंदौली (शहाबगंज)। जनपद चंदौली के शहाबगंज विकास खंड अंतर्गत राममांडो ग्राम सभा में उचित दर (कोटे) की दुकान के आवंटन को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और मुनादी के चोरी-छिपे कोटे की दुकान का आवंटन कर दिया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने उप जिलाधिकारी (SDM) को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ​नोडल अधिकारी पर मनमानी और साठगांठ का आरोप ​गांव निवासी शिवेश कुमार तिवारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी को दिए गए लिखित शिकायती पत्र में नोडल अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि: ​कोटे के आवंटन से पूर्व ग्राम सभा में नियमानुसार कोई सार्वजनिक मुनादी या सूचना नहीं दी गई। ​अधिकांश ग्रामीणों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ रखा गया। ​नोडल अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने चहेते व्यक्ति के पक्ष में गुप्त रूप से आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली। ​ग्रामीणों में गहरा आक्रोश, पारदर्शी प्रक्रिया की मांग ​ग्रामीणों का कहना है कि राशन की दुकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ है, जिसमें पूरी ग्राम सभा की भागीदारी और सहमति अनिवार्य होती है। अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर की गई इस कार्रवाई से पात्र कार्डधारकों में गहरा असंतोष है। ​शिकायतकर्ता शिवेश कुमार तिवारी ने कहा: "प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया है। जब ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो यह खुली बैठक कैसी? हम इस फर्जीवाड़े को कतई स्वीकार नहीं करेंगे।" ​पुनः खुली बैठक कराने की मांग ​ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मांग की है कि इस कथित फर्जी और अपारदर्शी आवंटन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ग्राम सभा में सार्वजनिक डुगडुगी (मुनादी) कराकर सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में खुली बैठक के जरिए पुनः निष्पक्ष आवंटन कराया जाए। ​प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ​

Piyush mishra जिला संवाददाता च

Farmer चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

चंदौली ब्रेकिंग: राममांडो में कोटे के आवंटन में फर्जीवाड़े का आरोप, ग्रामीणों ने लगाई SDM से गुहार ​चंदौली: शहाबगंज के राममांडो में बिना सूचना कोटे की दुकान आवंटन पर बवाल, नोडल अधिकारी पर पक्षपात का आरोप ​उपजिलाधिकारी से की गई लिखित शिकायत, ग्रामीणों ने आवंटन प्रक्रिया निरस्त कर पुनः खुली बैठक कराने की उठाई मांग ​चंदौली (शहाबगंज)। जनपद चंदौली के शहाबगंज विकास खंड अंतर्गत राममांडो ग्राम सभा में उचित दर (कोटे) की दुकान के आवंटन को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और मुनादी के चोरी-छिपे कोटे की दुकान का

आवंटन कर दिया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने उप जिलाधिकारी (SDM) को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ​नोडल अधिकारी पर मनमानी और साठगांठ का आरोप ​गांव निवासी शिवेश कुमार तिवारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी को दिए गए लिखित शिकायती पत्र में नोडल अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि: ​कोटे के आवंटन से पूर्व ग्राम सभा में नियमानुसार कोई सार्वजनिक मुनादी या सूचना नहीं दी गई। ​अधिकांश ग्रामीणों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह अनभिज्ञ रखा गया। ​नोडल अधिकारी ने अपनी

मनमानी करते हुए पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने चहेते व्यक्ति के पक्ष में गुप्त रूप से आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली। ​ग्रामीणों में गहरा आक्रोश, पारदर्शी प्रक्रिया की मांग ​ग्रामीणों का कहना है कि राशन की दुकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ है, जिसमें पूरी ग्राम सभा की भागीदारी और सहमति अनिवार्य होती है। अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर की गई इस कार्रवाई से पात्र कार्डधारकों में गहरा असंतोष है। ​शिकायतकर्ता शिवेश कुमार तिवारी ने कहा: "प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया है। जब ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो

यह खुली बैठक कैसी? हम इस फर्जीवाड़े को कतई स्वीकार नहीं करेंगे।" ​पुनः खुली बैठक कराने की मांग ​ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मांग की है कि इस कथित फर्जी और अपारदर्शी आवंटन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ग्राम सभा में सार्वजनिक डुगडुगी (मुनादी) कराकर सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में खुली बैठक के जरिए पुनः निष्पक्ष आवंटन कराया जाए। ​प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ​