बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज विधानसभा में बोलते हुए सामान्य वर्ग और सैनी समाज के आरक्षण और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पिछले पंचायत चुनावों में प्रदेश में कुल 352 पंचायत समितियों में से 32 पंचायत समिति ऐसी है जिनमें एक भी पंचायत समिति सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है। वही 50 पंचायत समितियों में केवल एक ही सामान्य वर्ग का पंचायत समिति सदस्य है। उन्होंने मांग की है कि सामाजिक संतुलन को लेकर सभी राजनीतिक दलों से आर्थिक पिछड़े वर्ग को पंचायत और निकाय चुनावों में अन्य वर्गों की तरह आरक्षण का अनुपात तय किया जाए। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज का हर वर्ग निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बने। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज की मांगों को लेकर भी सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी में आरक्षित सैनी समाज को आबादी के अनुपात में नौकरी और अन्य सुविधाओं में संपूर्ण लाभ दिया जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाए। आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे शीघ्र वापिस लिए जाए और फुले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

Mukesh Kumar सत्य दर्शन न्यूज़ हरसौरा

बानसूर, अलवर, राजस्थान•

2 hrs ago

बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज विधानसभा में बोलते हुए सामान्य वर्ग और सैनी समाज के आरक्षण और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पिछले पंचायत चुनावों में प्रदेश में कुल 352 पंचायत समितियों में से 32 पंचायत समिति ऐसी है जिनमें एक भी पंचायत समिति सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है। वही 50 पंचायत समितियों में केवल एक ही सामान्य वर्ग का पंचायत समिति सदस्य है। उन्होंने मांग की है कि सामाजिक संतुलन को लेकर सभी राजनीतिक दलों से आर्थिक पिछड़े वर्ग को पंचायत और निकाय चुनावों में अन्य वर्गों की तरह आरक्षण का अनुपात तय किया जाए। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज का हर वर्ग निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बने। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज की मांगों को लेकर भी सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी में आरक्षित सैनी समाज को आबादी के अनुपात में नौकरी और अन्य सुविधाओं में संपूर्ण लाभ दिया जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाए। आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे शीघ्र वापिस लिए जाए और फुले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।