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बीडीओ पर 20 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप, महिला ने दिया धरना शाहजहांपुर। जलालाबाद विकास खंड कार्यालय के बाहर बुधवार को एक महिला ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) पर घर तक सड़क बनवाने के बदले 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। खंडहर गांव निवासी मालती कश्यप ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की शिकायत की है।
MAHARAJ SINGH
बीडीओ पर 20 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप, महिला ने दिया धरना शाहजहांपुर। जलालाबाद विकास खंड कार्यालय के बाहर बुधवार को एक महिला ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) पर घर तक सड़क बनवाने के बदले 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। खंडहर गांव निवासी मालती कश्यप ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की शिकायत की है।
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- शाहजहांपुर थाना रोजा क्षेत्र के पैतापुर। में करीब 120 लोगों के साथ प्लाटर ने की धोखाधड़ी जिन लोगों ने बैनामा करवाया है उनको प्लाटर का बेटा नहीं करने दे रहा कब्जा बेटा कहता है कि तुम्हारा दाखिला खारिज नहीं हुआ है प्लाट तुम्हारा कैसे है मालिक की मृत्यु उपरांत बेटे का नाम विरासत में हुआ दर्ज बेटा प्लाटिंग की जमीन पर कर रहा है कब्जा पीड़ित लोगों ने आज थाना रोजा पर दिया प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त हुई है जांच कर कार्यवाही की जाएगी DM Shahjahanpur1
- जनता दर्शन में शिकायत निस्तारण की नई पहल शाहजहांपुर। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। प्रातः 10 से 12 बजे तक आयोजित जनता दर्शन में संबंधित अधिकारी ऑनलाइन जुड़कर मौके पर ही समस्याएं सुन रहे हैं। इससे शिकायतों का तत्काल निस्तारण संभव हो रहा है और फरियादियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन की इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी है और आमजन को शीघ्र राहत मिल रही है।1
- लापरवाही पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, दो बीएलओ बर्खास्त पब्लिक की लहर शाहजहांपुर, 28 जनवरी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। विधान सभा-136 ददरौल क्षेत्र में नो-मैपिंग मतदाताओं से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुमित सक्सेना एवं सुरेश बहादुर सिंह से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। वहीं, लापरवाही और गंभीर गड़बड़ियों के चलते बीएलओ रचना कुशवाहा एवं शशि लता की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाताओं को जारी होने वाले नोटिसों में सुनवाई का स्थान, तिथि और समय स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। सुनवाई के समय पंचायत सचिव एवं संबंधित बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का तत्काल सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस तामील के दौरान आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्राप्त कर लिए जाएं और सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करें कि सभी अभिलेख समय से एकत्र हों। सभी नोटिसों की सुनवाई 10 फरवरी 2026 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर बूथ स्तर पर भी सुनवाई कराई जा सकती है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को 6 मार्च 2026 तक अवकाश नहीं दिया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।1
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- शाहजहांपुर, 28 जनवरी। जनता दर्शन में आने वाले फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह के नई पहल की शुरुआत की। नई व्यवस्था के तहत जिले भर के सभी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से लाइव जोड़ा गया है, जिससे शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। इस व्यवस्था में शिकायतकर्ता अपनी समस्या सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, जबकि संबंधित विभागों के अधिकारी प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपने कार्यालय में शिकायतें सुनते हुए एक साथ जिलाधिकारी से भी लाइव जुड़े रहते हैं। जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत सुनते ही तत्काल संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं और मौके पर ही समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे न केवल शिकायतों के निस्तारण में लगने वाला समय काफी कम हुआ है, बल्कि फरियादियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली है। लाइव वीसी के माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है, क्योंकि निर्देशों का पालन तुरंत कराने की व्यवस्था बनाई गई है। कई मामलों में संबंधित अधिकारी से उसी समय बात कर समस्या का समाधान तत्काल संभव हो पा रहा है, जिससे आम जनता का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है।3
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