🚨 ग्वारीघाट मेले में दुकानों को लेकर विवाद, पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल विहिप-बजरंग दल ने जताया विरोध, दुकानों की अनुमति और जमीन के स्वामित्व की जांच की मांग न्यूज़ रिपोर्टर मोहित संघी जबलपुर | ग्वारीघाट। ग्वारीघाट स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के समीप लगे मेले में कुछ दुकानों को लेकर विवाद सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों की पहचान, भुगतान विवरण और दुकानों की अनुमति को लेकर आपत्ति जताई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूपीआई भुगतान संबंधी जानकारी में अलग-अलग नाम सामने आए। इसके बाद मंदिर प्रबंधन से जानकारी ली गई। प्रबंधन ने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि संबंधित दुकानें मंदिर की भूमि पर नहीं हैं और उसने दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन दुकानों को लगाने की अनुमति किसने दी और प्रशासन ने इसकी जांच क्यों नहीं की? यदि दुकानों के संचालन में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें हटाने को कहा और कार्रवाई की चेतावनी दी। अब पुलिस एवं प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जमीन के स्वामित्व, दुकानों की अनुमति और लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने लाई जाए। प्रशासन की चुप्पी के बजाय स्पष्ट जवाब और नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है।

Mohit Sanghi

Accountant जबलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

🚨 ग्वारीघाट मेले में दुकानों को लेकर विवाद, पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल विहिप-बजरंग दल ने जताया विरोध, दुकानों की अनुमति और जमीन के स्वामित्व की जांच की मांग न्यूज़ रिपोर्टर मोहित संघी जबलपुर | ग्वारीघाट। ग्वारीघाट स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के समीप लगे मेले में कुछ दुकानों को लेकर विवाद सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली

पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों की पहचान, भुगतान विवरण और दुकानों की अनुमति को लेकर आपत्ति जताई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूपीआई भुगतान संबंधी जानकारी में अलग-अलग नाम सामने आए। इसके बाद मंदिर प्रबंधन से जानकारी ली गई। प्रबंधन ने कथित तौर पर स्पष्ट किया

कि संबंधित दुकानें मंदिर की भूमि पर नहीं हैं और उसने दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन दुकानों को लगाने की अनुमति किसने दी और प्रशासन ने इसकी जांच क्यों नहीं की? यदि दुकानों के संचालन में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

कौन करेगा? विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें हटाने को कहा और कार्रवाई की चेतावनी दी। अब पुलिस एवं प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जमीन के स्वामित्व, दुकानों की अनुमति और लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने लाई जाए। प्रशासन की चुप्पी के बजाय स्पष्ट जवाब और नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है।