आजादी से अब तक पुल के इंतजार में माटीडाड़ गांव! शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन का संकट सिंगरौली - देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया जा रहा है। विकास के बड़े-बड़े दावों, योजनाओं और नारों के बीच सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत डिग्गी के माटीडाड़ की तस्वीर इन दावों के सामने एक असहज सवाल खड़ा करती है कि क्या विकास की रोशनी अब भी उन गांवों तक नहीं पहुंची, जहां आज भी एक पुल जैसी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो सकी है? आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रतिभान साकेत ने माटीडाड़ गांव की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गांव में 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन पुल के अभाव में ग्रामीण वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बरसात के दिनों में नाला उफान पर आने के बाद गांव का संपर्क प्रभावित हो जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों, मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आवागमन किसी चुनौती से कम नहीं रहता। यह समस्या महज सड़क और पुल की नहीं है। इसके पीछे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक जीवन और ग्रामीणों की सुरक्षा जैसे कई सवाल जुड़े हुए हैं। जिस रास्ते से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, वही रास्ता बरसात में बंद हो जाए तो शिक्षा का अधिकार कागज पर तो मौजूद रहता है, लेकिन जमीन पर उसका रास्ता रुक जाता है। किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जब रास्ता ही सुरक्षित न हो तो सरकारी एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता भी सवालों के घेरे में आ जाती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि ग्रामीणों के अनुसार, बरसात के दिनों में नाला उफान पर आने से कई दिनों तक आवागमन बाधित रहता है। बीमारी की स्थिति में समय पर इलाज नहीं मिल पाना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ग्रामीणों की सामाजिक परेशानियां भी कम नहीं हैं। पुल नहीं होने के कारण गांव में शादी-ब्याह तक प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। बेटियों के परिवारों को जहां आवागमन की चिंता रहती है, वहीं वर पक्ष भी बरसात के मौसम में गांव तक पहुंचने को लेकर आशंकित रहता है। यदि बुनियादी ढांचे की कमी सामाजिक रिश्तों तक को प्रभावित करने लगे तो इसे महज एक विकास कार्य की देरी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माटीडाड़ में पुल निर्माण की मांग आज की नहीं है। रतिभान साकेत के अनुसार, 6 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन कलेक्टर को आवेदन देकर इस समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बाद जिला खनिज प्रतिष्ठान की ओर से लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर ग्राम पंचायत डिग्गी के ग्राम माटीडाड़ में पुल निर्माण के लिए प्राक्कलन एवं सक्षम तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। यदि प्रशासनिक स्तर पर समस्या को स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग को तकनीकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, तो चार वर्ष बाद भी जमीन पर परिणाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब प्रशासन और संबंधित विभाग को देना चाहिए। किसी विकास कार्य की फाइल का आगे बढ़ना और उसका जमीन पर उतरना दो अलग-अलग बातें हैं। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार, प्रस्ताव और स्वीकृति की प्रक्रिया तभी सार्थक है, जब उसका अंतिम परिणाम आम नागरिक को मिले। माटीडाड़ की स्थिति इसी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है। लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के समय महत्वपूर्ण नहीं होती। चुनाव के बाद भी उसके सवालों और समस्याओं के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बनी रहती है। यदि ग्रामीण वर्षों से पुल की मांग कर रहे हैं और बरसात में उनकी समस्या और गंभीर हो जाती है, तो यह जानना जरूरी है कि इस मांग को विधानसभा, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के स्तर पर कितनी गंभीरता से उठाया गया। रतिभान साकेत ने देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में समस्या की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित पक्ष के जवाब से ही हो सकती है। लेकिन आरोप चाहे राजनीतिक हों या प्रशासनिक, मूल समस्या तो अपनी जगह मौजूद है। यही कारण है कि बहस को आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाना होगा। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किस दल ने क्या कहा, बल्कि यह होना चाहिए कि माटीडाड़ के लोगों को पुल कब मिलेगा। आज देश डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और 2047 के लक्ष्य की बात कर रहा है। यह लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास की परिभाषा महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित न रहकर दूरस्थ गांवों तक पहुंचे। विकसित भारत की तस्वीर केवल बड़े उद्योग, चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें नहीं हैं। विकसित भारत की पहली तस्वीर वह गांव है, जहां बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकें, गर्भवती महिला को एंबुलेंस मिल सके और बरसात किसी गांव को दुनिया से अलग न कर दे। माटीडाड़ की समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अकेले एक गांव की कहानी नहीं हो सकती। यदि जिले के अन्य गांव भी इसी तरह बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो विकास की प्राथमिकताओं की समीक्षा जरूरी है। .........

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

आजादी से अब तक पुल के इंतजार में माटीडाड़ गांव! शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन का संकट सिंगरौली - देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया जा रहा है। विकास के बड़े-बड़े दावों, योजनाओं और नारों के बीच सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत डिग्गी के माटीडाड़ की तस्वीर इन दावों के सामने एक असहज सवाल खड़ा करती है कि क्या विकास की रोशनी अब भी उन गांवों तक नहीं पहुंची, जहां आज भी एक पुल जैसी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो सकी है? आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रतिभान साकेत ने माटीडाड़ गांव की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गांव में 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन पुल के अभाव में ग्रामीण वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बरसात के दिनों में नाला उफान पर आने के बाद गांव का संपर्क प्रभावित हो जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों, मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आवागमन किसी चुनौती से कम नहीं रहता। यह समस्या महज सड़क और पुल की नहीं है। इसके पीछे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक जीवन और ग्रामीणों की सुरक्षा जैसे कई सवाल जुड़े हुए हैं। जिस रास्ते से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, वही रास्ता बरसात में बंद हो जाए तो शिक्षा का अधिकार कागज पर तो मौजूद रहता है, लेकिन जमीन पर उसका रास्ता रुक जाता है। किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जब रास्ता ही सुरक्षित न हो तो सरकारी एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता भी सवालों के घेरे में आ जाती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि ग्रामीणों के अनुसार, बरसात के दिनों में नाला उफान पर आने से कई दिनों तक आवागमन बाधित रहता है। बीमारी की स्थिति में समय पर इलाज नहीं मिल पाना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ग्रामीणों की सामाजिक परेशानियां भी कम नहीं हैं। पुल नहीं होने के कारण गांव में शादी-ब्याह तक प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। बेटियों के परिवारों को जहां आवागमन की चिंता रहती है, वहीं वर पक्ष भी बरसात के मौसम में गांव तक पहुंचने को लेकर आशंकित रहता है। यदि बुनियादी ढांचे की कमी सामाजिक रिश्तों तक को प्रभावित करने लगे तो इसे महज एक विकास कार्य की देरी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माटीडाड़ में पुल निर्माण की मांग आज की नहीं है। रतिभान साकेत के अनुसार, 6 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन कलेक्टर को आवेदन देकर इस समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बाद जिला खनिज प्रतिष्ठान की ओर से लोक

निर्माण विभाग को पत्र जारी कर ग्राम पंचायत डिग्गी के ग्राम माटीडाड़ में पुल निर्माण के लिए प्राक्कलन एवं सक्षम तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। यदि प्रशासनिक स्तर पर समस्या को स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग को तकनीकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, तो चार वर्ष बाद भी जमीन पर परिणाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब प्रशासन और संबंधित विभाग को देना चाहिए। किसी विकास कार्य की फाइल का आगे बढ़ना और उसका जमीन पर उतरना दो अलग-अलग बातें हैं। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार, प्रस्ताव और स्वीकृति की प्रक्रिया तभी सार्थक है, जब उसका अंतिम परिणाम आम नागरिक को मिले। माटीडाड़ की स्थिति इसी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है। लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के समय महत्वपूर्ण नहीं होती। चुनाव के बाद भी उसके सवालों और समस्याओं के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बनी रहती है। यदि ग्रामीण वर्षों से पुल की मांग कर रहे हैं और बरसात में उनकी समस्या और गंभीर हो जाती है, तो यह जानना जरूरी है कि इस मांग को विधानसभा, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के स्तर पर कितनी गंभीरता से उठाया गया। रतिभान साकेत ने देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में समस्या की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित पक्ष के जवाब से ही हो सकती है। लेकिन आरोप चाहे राजनीतिक हों या प्रशासनिक, मूल समस्या तो अपनी जगह मौजूद है। यही कारण है कि बहस को आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाना होगा। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किस दल ने क्या कहा, बल्कि यह होना चाहिए कि माटीडाड़ के लोगों को पुल कब मिलेगा। आज देश डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और 2047 के लक्ष्य की बात कर रहा है। यह लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास की परिभाषा महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित न रहकर दूरस्थ गांवों तक पहुंचे। विकसित भारत की तस्वीर केवल बड़े उद्योग, चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें नहीं हैं। विकसित भारत की पहली तस्वीर वह गांव है, जहां बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकें, गर्भवती महिला को एंबुलेंस मिल सके और बरसात किसी गांव को दुनिया से अलग न कर दे। माटीडाड़ की समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अकेले एक गांव की कहानी नहीं हो सकती। यदि जिले के अन्य गांव भी इसी तरह बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो विकास की प्राथमिकताओं की समीक्षा जरूरी है। .........