करेरा नगर पालिका द्वारा लाखों रुपये की लागत से बनाए गए सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है। नगर के काली माता मंदिर के सामने स्थित यह सड़क भारी जलभराव के कारण नदी का रूप ले चुकी है। इससे आसपास के लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे नागरिकों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, यह समस्या कोई नई नहीं है; इसी स्थान पर पहले भी दो से तीन बार ऐसी ही जलभराव की स्थिति बन चुकी है। इसके बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है, जिसके परिणामस्वरूप हर बारिश में लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय वार्ड पार्षद को भी यह जानकारी नहीं है कि यह निर्माण कार्य किस एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कराया गया है, और वर्तमान में चल रहे कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास है। नागरिकों ने प्रशासन से इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की गहन जांच कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए बताया गया है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार देता है, जो जलभराव और अव्यवस्थित निर्माण से प्रभावित होता है। अनुच्छेद 243W नगर निकायों को सड़क, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपता है, और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत नगर पालिका का दायित्व है कि वह नागरिकों के लिए सड़क एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। यदि निर्माण कार्य में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को जलभराव की इस गंभीर समस्या से आखिर कब राहत मिलेगी और इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही कब तय की जाएगी।

Jitendra parihar

नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

करेरा नगर पालिका द्वारा लाखों रुपये की लागत से बनाए गए सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है। नगर के काली माता मंदिर के सामने स्थित यह सड़क भारी जलभराव के कारण नदी का रूप ले चुकी है। इससे आसपास के लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे नागरिकों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, यह समस्या कोई नई नहीं है; इसी स्थान पर पहले भी दो से तीन बार ऐसी ही जलभराव की स्थिति

बन चुकी है। इसके बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है, जिसके परिणामस्वरूप हर बारिश में लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय वार्ड पार्षद को भी यह जानकारी नहीं है कि यह निर्माण कार्य किस एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कराया गया है, और वर्तमान में

चल रहे कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास है। नागरिकों ने प्रशासन से इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की गहन जांच कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए बताया गया है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार देता है, जो जलभराव और अव्यवस्थित निर्माण से प्रभावित होता है। अनुच्छेद 243W नगर निकायों को सड़क, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी

सौंपता है, और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत नगर पालिका का दायित्व है कि वह नागरिकों के लिए सड़क एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। यदि निर्माण कार्य में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को जलभराव की इस गंभीर समस्या से आखिर कब राहत मिलेगी और इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही कब तय की जाएगी।