उमरखेड, यवतमाळ जिल्ह्यातून एका कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सार्वजनिक विकासकामांमध्ये कथित 'टक्केवारी प्रथा' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यवतमाळ जिल्हा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण उंबरकर यांनी व्हिडिओमध्ये 'टक्केवारीचं गणित' स्पष्ट केल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे ठेकेदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि विविध स्तरांवरील आर्थिक दबावावर प्रकाश पडला आहे. या व्हिडिओमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे की, जर सार्वजनिक कामांच्या मंजुरी, मोजमाप, देयके किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अवैध आर्थिक देवाणघेवाण होत असेल, तर तो विषय केवळ ठेकेदारांशी संबंधित नसून थेट जनतेच्या पैशांशी जोडलेला आहे. सरकारी विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असतानाही रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा योजना आणि शासकीय इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, व्हिडिओतील दावे खरे असल्यास सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत सखोल चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करून त्यातील विधानांची सत्यता पडताळण्याची मागणी केली आहे, तसेच जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांतील विकासकामांचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याचीही मागणी पुढे आली आहे. त्यांच्या मते, कथित टक्केवारी, कमिशन किंवा अवैध आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे उपलब्ध झाल्यास, संबंधित प्रकरणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988, आणि इतर लागू कायद्यांनुसार तपासाच्या कक्षेत येऊ शकतात. जरी यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच किंवा ग्रामसेवकांविरुद्ध अधिकृत निष्कर्ष किंवा न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध नसले तरी, विकासकामांच्या प्रक्रियेत अवैध टक्केवारीची पद्धत अस्तित्वात आहे का आणि त्यात कोणाची भूमिका आहे, असे प्रश्न सार्वजनिकरित्या विचारले जात आहेत. जनतेने संतप्तपणे सवाल केला आहे की, "जर विकासकामांच्या पैशातून कुठे टक्केवारीचा खेळ होत असेल, तर त्याचा फटका थेट जनतेला बसत आहे. मग निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, अपूर्ण कामे आणि वारंवार होणाऱ्या तक्रारींसाठी जबाबदार कोण?" सदर व्हिडिओतील दावे स्वतंत्रपणे पडताळलेले नसून, या प्रकरणात सक्षम यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.

Shaikh irfan Shaikh isa

उमरखेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

उमरखेड, यवतमाळ जिल्ह्यातून एका कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सार्वजनिक विकासकामांमध्ये कथित 'टक्केवारी प्रथा' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यवतमाळ जिल्हा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण उंबरकर यांनी व्हिडिओमध्ये 'टक्केवारीचं गणित' स्पष्ट केल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे ठेकेदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि विविध स्तरांवरील आर्थिक दबावावर प्रकाश पडला आहे. या व्हिडिओमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे की, जर सार्वजनिक कामांच्या मंजुरी, मोजमाप, देयके किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अवैध आर्थिक देवाणघेवाण होत असेल, तर तो विषय केवळ ठेकेदारांशी संबंधित नसून थेट जनतेच्या पैशांशी जोडलेला आहे. सरकारी विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असतानाही रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा योजना आणि शासकीय इमारतींच्या गुणवत्तेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने, व्हिडिओतील दावे खरे असल्यास सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत सखोल चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करून त्यातील विधानांची

सत्यता पडताळण्याची मागणी केली आहे, तसेच जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांतील विकासकामांचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याचीही मागणी पुढे आली आहे. त्यांच्या मते, कथित टक्केवारी, कमिशन किंवा अवैध आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे उपलब्ध झाल्यास, संबंधित प्रकरणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988, आणि इतर लागू कायद्यांनुसार तपासाच्या कक्षेत येऊ शकतात. जरी यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच किंवा ग्रामसेवकांविरुद्ध अधिकृत निष्कर्ष किंवा न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध नसले तरी, विकासकामांच्या प्रक्रियेत अवैध टक्केवारीची पद्धत अस्तित्वात आहे का आणि त्यात कोणाची भूमिका आहे, असे प्रश्न सार्वजनिकरित्या विचारले जात आहेत. जनतेने संतप्तपणे सवाल केला आहे की, "जर विकासकामांच्या पैशातून कुठे टक्केवारीचा खेळ होत असेल, तर त्याचा फटका थेट जनतेला बसत आहे. मग निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, अपूर्ण कामे आणि वारंवार होणाऱ्या तक्रारींसाठी जबाबदार कोण?" सदर व्हिडिओतील दावे स्वतंत्रपणे पडताळलेले नसून, या प्रकरणात सक्षम यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.