ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਇੰਟਰ ਲੋਕ tiles ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 18x18 ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪਦਾਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ

2 hrs ago

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

--- 📰 ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 78 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਸੀਲ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 78 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (Reflection) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। --- 🔎 ਸਮੀਖਿਆ (Analysis) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। --- 🔍 ਪੜਚੋਲ (Investigation) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 📊 Poll (ਜਨਮਤ ਸਰਵੇ) ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 👍 ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ⚖️ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ 🤔 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ❌ ਨਹੀਂ --- 💬 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲ (Audience Engagement) 👉 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 👉 ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? 👉 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? --- ⚠️ Disclaimer ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

Deepak Kumar Garg

Citizen Reporter ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

23 hrs ago