जिला जालौन में सोमवार साप्ताहिक बंदी तय होने के बावजूद खुलेआम मार्केट संचालित हो रहा है। जालौन एसडीम साहब को कुछ दुकानदारों ने कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कुछ दुकानदारों का कहना है की सोमवार मार्केट पूरी तरीका से बंद किया जाए।। जिला जालौन के नगर जालौन में सोमवार को साप्ताहिक बंदी घोषित होने के बावजूद बाजार खुला रहना शासन-प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जब नियम के अनुसार बंदी का दिन तय है, तो उसका पालन कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि बाजार खुलेआम संचालित हो रहा है और कोई अधिकारी निरीक्षण या कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ है कि या तो बंदी के नियमों की अनदेखी हो रही है या फिर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की कमी है। साप्ताहिक बंदी का उद्देश्य दुकानदारों को विश्राम देना, यातायात व भीड़ नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन नियम लागू न होने से इसका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका व श्रम विभाग को संयुक्त रूप से जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि सभी व्यापारियों पर एक समान नियम लागू हो सके और बंदी सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए।

Chhatrapal singh 8299521058

Local News Reporter जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जिला जालौन में सोमवार साप्ताहिक बंदी तय होने के बावजूद खुलेआम मार्केट संचालित हो रहा है। जालौन एसडीम साहब को कुछ दुकानदारों ने कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कुछ दुकानदारों का कहना है की सोमवार मार्केट पूरी तरीका से बंद किया जाए।। जिला जालौन के नगर जालौन में सोमवार को साप्ताहिक बंदी घोषित होने के बावजूद बाजार खुला रहना शासन-प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जब नियम के अनुसार बंदी का दिन तय है, तो उसका पालन कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि बाजार खुलेआम संचालित हो रहा है और कोई अधिकारी निरीक्षण या कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ है कि या तो बंदी के नियमों की अनदेखी हो रही है या फिर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की कमी है। साप्ताहिक बंदी का उद्देश्य दुकानदारों को विश्राम देना, यातायात व भीड़ नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन नियम लागू न होने से इसका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका व श्रम विभाग को संयुक्त रूप से जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि सभी व्यापारियों पर एक समान नियम लागू हो सके और बंदी सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए।