संतकबीरनगर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय के एमसीएच (मातृ एवं शिशु) अस्पताल में नसबंदी कराने के बावजूद एक महिला के गर्भवती होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि महिला को अब तक उसका हक नहीं मिल पाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नसबंदी ऑपरेशन विफल होने के कारण उसे दोबारा गर्भधारण करना पड़ा, जिससे उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महिला ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की सलाह पर नसबंदी कराई थी। घटना के करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा नहीं मिल सका है। उसने कई बार संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। परिजनों ने विभागीय उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला वर्षों से कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। इस मामले ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों में नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी ऐसी घटनाएँ होती हैं और पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता, तो आम जनता का स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा कमजोर होगा। फिलहाल, दो वर्षों से न्याय और मुआवजे की प्रतीक्षा कर रही महिला की पीड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है, और अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित महिला को उसका हक कब तक मिल पाता है।

शक्ति श्रीवास्तव बाबुल

खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

संतकबीरनगर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय के एमसीएच (मातृ एवं शिशु) अस्पताल में नसबंदी कराने के बावजूद एक महिला के गर्भवती होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है, क्योंकि महिला को अब तक उसका हक नहीं मिल पाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नसबंदी ऑपरेशन विफल होने के कारण उसे दोबारा गर्भधारण करना पड़ा, जिससे उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महिला ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की सलाह पर नसबंदी कराई थी। घटना के करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा नहीं मिल सका है। उसने कई बार संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। परिजनों ने विभागीय उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला वर्षों से कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। इस मामले ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों में नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी ऐसी घटनाएँ होती हैं और पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता, तो आम जनता का स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा कमजोर होगा। फिलहाल, दो वर्षों से न्याय और मुआवजे की प्रतीक्षा कर रही महिला की पीड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है, और अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित महिला को उसका हक कब तक मिल पाता है।