मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश में सेमिकॉन्डक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश में सेमिकॉन्डक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किया जाएगा।

संवाददाता आशीष मिश्रा के अनुसार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के बदले संबंधित देशों को अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। ट्रम्प का तर्क है कि अमेरिका सालों से बिना किसी शुल्क के दूसरों के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जबकि चीन और जापान जैसे देश इसका मुफ्त लाभ उठाते हैं। उन्होंने साफ किया है कि जो देश सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही, इस रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि काशी-मथुरा पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में कोई राजीनामा नहीं हुआ है और सूर्या की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है।

शहडोल में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा "विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान" चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना यातायात द्वारा स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर दो स्कूल बसों को तत्काल जप्त कर लिया गया। इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 21 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान काटे गए और इनसे कुल 74,500 रुपये का सम्मन शुल्क वसूला गया। चेकिंग के दौरान सभी स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी वाहन संचालक सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा वाहनों के सभी वैध दस्तावेज़, फर्स्ट-एड किट, अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण सदैव पूर्ण रखें। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह विशेष चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

अनूपपुर के कलेक्टर हर्षल पंचोली ने एक समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राहियों के पंजीयन और उन्हें मिलने वाले लाभ वितरण की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 3,287 महिला हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की अन्य गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति को देखा और निर्देश दिए कि विशेष शिविर आयोजित कर जिले के चिन्हित पात्र हितग्राहियों को कैंप लगाकर लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी सेवाओं के हितग्राहियों की समग्र आईडी मैपिंग तथा भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री पंचोली ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, संबल योजना के लंबित आवेदनों, अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, कृषक कल्याण वर्ष-2026 के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा बलराम कृषि महोत्सव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कबीरधाम जिला के कुंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में स्मार्ट मीटर लगने से भारी बिजली बिल आने के चलते उपभोक्ता परेशान हैं। इस समस्या के बीच, उभरते युवा नेता मनोहर चंद्राकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे घर-घर (डोर-टू-डोर) जाकर मिल रहे हैं।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा बेरोजगार युवाओं की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया (GSU) ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय ज्ञापन आंदोलन के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयुक्त (जनजाति कार्य विभाग) के नाम शहडोल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर व्यापक उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन बड़ी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला आरोप कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के उल्लंघन का है। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह-2, उपसमूह-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में ST वर्ग के आरक्षण रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है। कुल 2784 पदों की इस भर्ती में से अनारक्षित वर्ग के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 316 और ओबीसी वर्ग के लिए 776 पद रखे गए हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ST वर्ग को 20% आरक्षण के तहत लगभग 557 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में इस वर्ग के लिए मात्र 122 पद ही घोषित किए गए हैं। संगठन ने इसे पूरी तरह से गैर-संवैधानिक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए विभागवार व श्रेणीवार रोस्टर को तत्काल सार्वजनिक करने और ST वर्ग के पदों में वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा, देश और प्रदेश में लगातार हो रहे NEET, व्यापमं और पटवारी जैसे पेपर लीक मामलों को लेकर भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई गई है। GSU का कहना है कि बार-बार पेपर निरस्त या लीक होने से छात्र मानसिक और आर्थिक अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि पिछले 3 सालों में हुए सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई (CBI) या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावित प्रत्येक छात्र को परीक्षा आवेदन शुल्क व यात्रा खर्च की भरपाई शासन द्वारा की जाए। साथ ही, जिले के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ रहे ST, SC और OBC वर्ग के गरीब छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की राशि तत्काल बैंक खातों में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, क्योंकि राशि न मिलने के कारण छात्र अपना परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष और कई छात्र पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनके हस्ताक्षर ज्ञापन पत्र पर मौजूद हैं। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जनजाति कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई हैं। छात्र नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन न्यायोचित मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवाओं का आक्रोश एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

मध्यप्रदेश में 29 अप्रैल 2026 के आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में लोकल यूथ महासंघ मध्यप्रदेश ने एक प्रेस वार्ता की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। महासंघ की मांग है कि पूर्व से कार्यरत रहे लोकल यूथ सर्वेयरों की यूजर आईडी को पुनः चालू किया जाए। इन सर्वेयरों ने पूर्व में किसानों की भूमि केवाईसी (KYC) और फार्मर आईडी बनाने जैसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शहडोल के विशाल मेगा मार्ट में चोरी की एक कथित घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो तब चर्चा में आया और वायरल हुआ, जब वीडियो में दिख रही लड़की ने वीडियो बनाने वाले के साथ मारपीट कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है।