यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव विवाद: दीवानी अदालत ने खारिज किया मुकदमा, क्षेत्राधिकार से बाहर बताया * फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला: ट्रेड यूनियन विवादों की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं * नियमों का हवाला: औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत वाद को नहीं माना पोषणीय आजमगढ़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन (ईस्टर्न यूपी) के त्रैवार्षिक चुनाव में कथित अनियमितता को लेकर दाखिल मुकदमे को अदालत ने क्षेत्राधिकार और पोषणीयता के अभाव में खारिज कर दिया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के न्यायाधीश अतुल पाल की अदालत ने सुनाया। यूनियन बैंक के अधिवक्ता श्याम नारायन राय के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न यूपी का त्रैवार्षिक चुनाव 18 जनवरी 2026 को भंवरनाथ स्थित एक परिसर में संपन्न हुआ था। इस चुनाव में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक दीपक चौधरी अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रबंधक कौशलेंद्र कुमार महासचिव और सिधारी शाखा के प्रबंधक विकास कुमार सिंह उप महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए थे। चुनाव परिणाम से असंतुष्ट पराजित प्रत्याशियों ने प्रक्रिया में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए दीवानी न्यायालय की शरण ली थी। वादियों ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों और चुनाव समिति को पक्षकार बनाते हुए चुनाव निरस्त करने की मांग को लेकर वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों और बैंक प्रबंधन की ओर से न्यायालय में विधिक आपत्ति दर्ज कराई गई। पैरवी में तर्क दिया गया कि ट्रेड यूनियन के चुनाव संबंधी किसी भी विवाद की सुनवाई का अधिकार सामान्य सिविल कोर्ट को न होकर संबंधित औद्योगिक ट्रिब्यूनल को प्राप्त है, इसलिए यह वाद सिविल न्यायालय में चलने योग्य (पोषणीय) नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि यह मामला 'औद्योगिक संबंध संहिता 2020' के कानूनी प्रावधानों के तहत सिविल न्यायालय में वर्जित है। न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का अभाव पाते हुए पराजित पक्ष के मुकदमे को पूरी तरह निरस्त कर दिया।

Akash Modanwal

Repoter बुरहानपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव विवाद: दीवानी अदालत ने खारिज किया मुकदमा, क्षेत्राधिकार से बाहर बताया * फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला: ट्रेड यूनियन विवादों की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं * नियमों का हवाला: औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत वाद को नहीं माना पोषणीय आजमगढ़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन (ईस्टर्न यूपी) के त्रैवार्षिक चुनाव में कथित अनियमितता को लेकर दाखिल मुकदमे को अदालत ने क्षेत्राधिकार और पोषणीयता के अभाव में खारिज कर दिया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के न्यायाधीश अतुल पाल की अदालत ने सुनाया। यूनियन बैंक के अधिवक्ता श्याम नारायन राय के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ईस्टर्न यूपी का त्रैवार्षिक चुनाव 18 जनवरी 2026 को भंवरनाथ स्थित एक परिसर में संपन्न हुआ था। इस चुनाव में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक दीपक चौधरी अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रबंधक कौशलेंद्र कुमार महासचिव और सिधारी शाखा के प्रबंधक विकास कुमार सिंह उप महासचिव निर्वाचित घोषित किए

गए थे। चुनाव परिणाम से असंतुष्ट पराजित प्रत्याशियों ने प्रक्रिया में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए दीवानी न्यायालय की शरण ली थी। वादियों ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों और चुनाव समिति को पक्षकार बनाते हुए चुनाव निरस्त करने की मांग को लेकर वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों और बैंक प्रबंधन की ओर से न्यायालय में विधिक आपत्ति दर्ज कराई गई। पैरवी में तर्क दिया गया कि ट्रेड यूनियन के चुनाव संबंधी किसी भी विवाद की सुनवाई का अधिकार सामान्य सिविल कोर्ट को न होकर संबंधित औद्योगिक ट्रिब्यूनल को प्राप्त है, इसलिए यह वाद सिविल न्यायालय में चलने योग्य (पोषणीय) नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि यह मामला 'औद्योगिक संबंध संहिता 2020' के कानूनी प्रावधानों के तहत सिविल न्यायालय में वर्जित है। न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का अभाव पाते हुए पराजित पक्ष के मुकदमे को पूरी तरह निरस्त कर दिया।