ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 'ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। 'ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ 'ਡਰਾਮਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

Sanjeev kumar bittu

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ•

3 hrs ago

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 'ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਤਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। 'ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ 'ਡਰਾਮਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।