शहडोल में आगामी 18 जुलाई 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.एन सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस विशेष लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती दीपाली शर्मा जी को जिला को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर विशेष न्यायाधीश के निर्देशन में उन सभी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिनके चेक अनादरण के मामले न्यायालय में लंबित हैं। बैठक में विशेष न्यायाधीश द्वारा बैंक और फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर ₹50,000 से कम राशि के मामलों को प्राथमिकता देने और अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे पर जोर दिया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इस संयुक्त बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह परस्ते, लीड बैंक मैनेजर श्री अमित चौरसिया और अन्य बैंकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी लंबित चेक बाउंस मामलों को चिन्हित कर उन्हें विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत करने और इस कार्य में सहयोग प्रदान करने की बात कही गई।

Durgesh Kumar Gupta

Electrician Beohari, Shahdol•

1 hr ago

शहडोल में आगामी 18 जुलाई 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.एन सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस विशेष लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती दीपाली शर्मा जी को जिला को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर विशेष न्यायाधीश के निर्देशन में उन सभी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिनके चेक अनादरण के मामले न्यायालय में लंबित हैं। बैठक में विशेष न्यायाधीश द्वारा बैंक और फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर ₹50,000 से कम राशि के मामलों को प्राथमिकता देने और अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे पर जोर दिया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। इस संयुक्त बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह परस्ते, लीड बैंक मैनेजर श्री अमित चौरसिया और अन्य बैंकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी लंबित चेक बाउंस मामलों को चिन्हित कर उन्हें विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत करने और इस कार्य में सहयोग प्रदान करने की बात कही गई।