ब्यावर में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 4705.90 करोड़ रुपये की संशोधित वार्षिक साख योजना को अनुमोदित किया गया। यह योजना जिले के आर्थिक विकास और बैंकिंग गतिविधियों को नई गति प्रदान करने वाली है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च 2026) की बैंकिंग एवं वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलक्टर मीना ने जिले के सभी बैंकर्स को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित ऋण और अन्य आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिल सके। उन्होंने सरकारी और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों और बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री मनीष मांडल ने बैंक खातों में री-केवाईसी (Re-KYC) की प्रगति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए, वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) श्री आशीष जैन ने नाबार्ड प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि अवसंरचना विकास और विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राजेश कुमार परमार ने किया, जिन्होंने जिले के बैंकिंग नेटवर्क, बैंक शाखाओं के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), वार्षिक साख योजना 2025-26 की उपलब्धियों और एनपीए खातों की स्थिति एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अंत में, बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री टी.एस. शेखावत ने सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

Shyam Saini

Salesperson रायपुर, पाली, राजस्थान•

22 hrs ago

ब्यावर में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 4705.90 करोड़ रुपये की संशोधित वार्षिक साख योजना को अनुमोदित किया गया। यह योजना जिले के आर्थिक विकास और बैंकिंग गतिविधियों को नई गति प्रदान करने वाली है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च 2026) की बैंकिंग एवं वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलक्टर मीना ने जिले के सभी बैंकर्स को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित ऋण और अन्य आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिल सके। उन्होंने सरकारी और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों और बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री मनीष मांडल ने बैंक खातों में री-केवाईसी (Re-KYC) की प्रगति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए, वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) श्री आशीष जैन ने नाबार्ड प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि अवसंरचना विकास और विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक श्री राजेश कुमार परमार ने किया, जिन्होंने जिले के बैंकिंग नेटवर्क, बैंक शाखाओं के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), वार्षिक साख योजना 2025-26 की उपलब्धियों और एनपीए खातों की स्थिति एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। अंत में, बैंक ऑफ बड़ौदा के उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री टी.एस. शेखावत ने सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।