गरीबी की मार: “बच्चों को भूखा सुलाते हैं” — महंगाई और कम आय ने तोड़ी आम आदमी की कमर ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ रिपोर्ट :- शशिकान्त व्हाट्सऐप :- 9621210326 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ संडीला/हरदोई। देश की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावों के बीच जमीनी हकीकत एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। एक निजी कर्मचारी की दर्दभरी जुबानी हालात की गंभीरता को बयां करती है। वह कहता है, “हम अपने बच्चों को भूखा सुलाते हैं, सीने से लगाकर लोरी सुनाते हैं ताकि उन्हें भूख का एहसास न हो।” महज 10 हजार रुपये की मामूली सैलरी में परिवार चलाना उसके लिए रोज़ की जंग बन चुका है। वहीं, एक मजदूर महिला की आपबीती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। महिला का आरोप है कि पुलिस की मारपीट से वह बुरी तरह घायल हो गई। रोते हुए वह कहती है, “अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर में खाना कौन खिलाएगा? मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं हैं।” यह कहते-कहते वह फूट-फूटकर रोने लगती है। ये घटनाएं समाज के उस तबके की सच्चाई उजागर करती हैं, जो हर दिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ अक्सर दबकर रह जाती है। महंगाई का बोझ: अगर एक सामान्य परिवार (हम दो—हमारे दो) के मासिक खर्च पर नजर डालें, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है— दूध: ₹1800 नाश्ता (सुबह-शाम): ₹1200 गैस सिलेंडर: ₹950 बिजली बिल: ₹1000 स्कूल फीस: ₹800 बच्चों की कॉपी-पेंसिल व अन्य खर्च: ₹1000 हरी सब्जियां: ₹500 आलू, प्याज, लहसुन: ₹1000 राशन (तेल, मसाले, चावल, दाल): ₹3000 आने-जाने का खर्च: ₹700 सामान्य बीमारी: ₹300 कुल अनुमानित खर्च: ₹12,250 प्रति माह इन आंकड़ों से साफ है कि एक सामान्य परिवार का खर्च 10-12 हजार रुपये से कहीं अधिक है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों की आय इससे भी कम है। बढ़ती खाई पर सवाल: स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों और प्रभावशाली वर्ग के संरक्षण के चलते मजदूरों और गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नतीजतन, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और अधिक कमजोर होता जा रहा है। निष्कर्ष: देश की तरक्की के बड़े-बड़े दावों के बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि आम आदमी को उसका हक आखिर कब मिलेगा? क्या व्यवस्था इस बढ़ती असमानता को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी, या फिर गरीब यूं ही दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता रहेगा? महंगाई की मार से जनता परेशान...? आखिर जवाब कौन देगा?

शशिकान्त मौर्या पत्रकार

Journalist Sandila, Hardoi•

3 hrs ago

गरीबी की मार: “बच्चों को भूखा सुलाते हैं” — महंगाई और कम आय ने तोड़ी आम आदमी की कमर ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ रिपोर्ट :- शशिकान्त व्हाट्सऐप :- 9621210326 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ संडीला/हरदोई। देश की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावों के बीच जमीनी हकीकत एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। एक निजी कर्मचारी की दर्दभरी जुबानी हालात की गंभीरता को बयां करती है। वह कहता है, “हम अपने बच्चों को भूखा सुलाते हैं, सीने से लगाकर लोरी सुनाते हैं ताकि उन्हें भूख का एहसास न हो।” महज 10 हजार रुपये की मामूली सैलरी में परिवार चलाना उसके लिए रोज़ की जंग बन चुका है। वहीं, एक मजदूर महिला की आपबीती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। महिला का आरोप है कि पुलिस की मारपीट से वह बुरी तरह घायल हो गई। रोते हुए वह कहती है, “अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर में खाना कौन खिलाएगा? मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं हैं।” यह कहते-कहते वह फूट-फूटकर रोने लगती है। ये घटनाएं समाज के उस तबके की सच्चाई उजागर करती हैं, जो हर दिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ अक्सर दबकर रह जाती है। महंगाई का बोझ: अगर एक

सामान्य परिवार (हम दो—हमारे दो) के मासिक खर्च पर नजर डालें, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है— दूध: ₹1800 नाश्ता (सुबह-शाम): ₹1200 गैस सिलेंडर: ₹950 बिजली बिल: ₹1000 स्कूल फीस: ₹800 बच्चों की कॉपी-पेंसिल व अन्य खर्च: ₹1000 हरी सब्जियां: ₹500 आलू, प्याज, लहसुन: ₹1000 राशन (तेल, मसाले, चावल, दाल): ₹3000 आने-जाने का खर्च: ₹700 सामान्य बीमारी: ₹300 कुल अनुमानित खर्च: ₹12,250 प्रति माह इन आंकड़ों से साफ है कि एक सामान्य परिवार का खर्च 10-12 हजार रुपये से कहीं अधिक है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों की आय इससे भी कम है। बढ़ती खाई पर सवाल: स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों और प्रभावशाली वर्ग के संरक्षण के चलते मजदूरों और गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नतीजतन, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और अधिक कमजोर होता जा रहा है। निष्कर्ष: देश की तरक्की के बड़े-बड़े दावों के बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि आम आदमी को उसका हक आखिर कब मिलेगा? क्या व्यवस्था इस बढ़ती असमानता को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी, या फिर गरीब यूं ही दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता रहेगा? महंगाई की मार से जनता परेशान...? आखिर जवाब कौन देगा?