ऊंचाहार: जिम्मेदारों की उदासीनता से हरियाली पर चला आरा, बिना अनुमति काटे जा रहे फलदार पेड़ ऊंचाहार: जिम्मेदारों की उदासीनता से हरियाली पर चला आरा, बिना अनुमति काटे जा रहे फलदार पेड़ ​ऊंचाहार (रायबरेली): उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार क्षेत्र में भू-माफिया और लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला रोहनिया ब्लॉक के लक्ष्मीगंज बाजार के पास का है, जहाँ जिम्मेदारों की कथित उदासीनता के चलते हरे-भरे फलदार महुआ के पेड़ों पर बेखौफ आरा चलाया जा रहा है। ​अवैध कटान का खेल स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लक्ष्मीगंज बाजार के पास स्थित प्रतिबंधित प्रजाति के फलदार महुआ के पेड़ों को बिना किसी वन विभाग की अनुमति (परमिट) के धराशायी किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि दिनदहाड़े हो रहे इस अवैध कटान की जानकारी होने के बावजूद संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। ​अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पुलिस और वन विभाग की नाक के नीचे प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या इन तस्करों को सत्ता या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है?

Harinarayan Tiwari

Court reporter Rae Bareli, Uttar Pradesh•

4 hrs ago

ऊंचाहार: जिम्मेदारों की उदासीनता से हरियाली पर चला आरा, बिना अनुमति काटे जा रहे फलदार पेड़ ऊंचाहार: जिम्मेदारों की उदासीनता से हरियाली पर चला आरा, बिना अनुमति काटे जा रहे फलदार पेड़ ​ऊंचाहार (रायबरेली): उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार क्षेत्र में भू-माफिया और लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला रोहनिया ब्लॉक के लक्ष्मीगंज बाजार के पास का है, जहाँ जिम्मेदारों की कथित उदासीनता के चलते हरे-भरे फलदार महुआ के पेड़ों पर बेखौफ आरा चलाया जा रहा है। ​अवैध कटान का खेल स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लक्ष्मीगंज बाजार के पास स्थित प्रतिबंधित प्रजाति के फलदार महुआ के पेड़ों को बिना किसी वन विभाग की अनुमति (परमिट) के धराशायी किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि दिनदहाड़े हो रहे इस अवैध कटान की जानकारी होने के बावजूद संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। ​अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पुलिस और वन विभाग की नाक के नीचे प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या इन तस्करों को सत्ता या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है?