एटा के जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित विनियमित क्षेत्र कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया, कार्यालय की व्यवस्थाओं और लंबित पत्रावलियों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यप्रणाली समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आमजन को नक्शा स्वीकृति से जुड़े आवेदनों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण हो। साथ ही, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने और नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे भवन स्वामियों और भूखण्ड धारकों को चिन्हित करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिनके भवन कंपाउंडिंग या नक्शा स्वीकृति की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को नियमों के अनुसार नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें किसी कानूनी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने विनियमित क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों और ले-आउट की भी समीक्षा की और बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विकसित हो रहे ले-आउट और कॉलोनियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालकों को नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि अवैध कॉलोनियों के कारण नागरिकों को सड़क, पार्क, पेयजल, सीवर और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति भूखण्डों की बिक्री कर लोगों को गुमराह करने वाले भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित पत्रावलियों का शासन की मंशा और निर्धारित समय सीमा के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जनपद में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को भवन निर्माण और भू-उपयोग से संबंधित नियमों की जानकारी मिल सके और वे वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर सकें।

Amit Gupta Ptrkar Etah

Newspaper publisher अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

एटा के जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित विनियमित क्षेत्र कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया, कार्यालय की व्यवस्थाओं और लंबित पत्रावलियों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यप्रणाली समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आमजन को नक्शा स्वीकृति से जुड़े आवेदनों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण

हो। साथ ही, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने और नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे भवन स्वामियों और भूखण्ड धारकों को चिन्हित करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिनके भवन कंपाउंडिंग या नक्शा स्वीकृति की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को नियमों के अनुसार नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें किसी कानूनी या प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने विनियमित क्षेत्र में

विकसित हो रही कॉलोनियों और ले-आउट की भी समीक्षा की और बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विकसित हो रहे ले-आउट और कॉलोनियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालकों को नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि अवैध कॉलोनियों के कारण नागरिकों को सड़क, पार्क, पेयजल, सीवर और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति भूखण्डों की बिक्री कर लोगों को गुमराह

करने वाले भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित पत्रावलियों का शासन की मंशा और निर्धारित समय सीमा के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जनपद में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को भवन निर्माण और भू-उपयोग से संबंधित नियमों की जानकारी मिल सके और वे वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर सकें।