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बीना आरपीएफ की कार्रवाई में बढ़ोतरी, पटरी पार करने के 594 मामले दर्ज, वेंडरों के आईडी कार्ड भी किए चेक लोकेशन:-बीना रिपोर्टर:-राकेश सेन बीना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे पटरी अनाधिकृत रूप से पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में रेलवे पटरी पार करने के मामलों में 294 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 594 तक पहुंच गया है। आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को समझाइश दी जा रही है कि वे जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार न करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का ही उपयोग करें। इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में काम करने वाले वेंडरों की भी जांच की गई। जांच के दौरान वेंडरों के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) चेक किए गए और उनकी वैधता की पड़ताल की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। आरपीएफ द्वारा रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

14 hrs ago
user_Rakesh sen
Rakesh sen
बीना, सागर, मध्य प्रदेश•
14 hrs ago

बीना आरपीएफ की कार्रवाई में बढ़ोतरी, पटरी पार करने के 594 मामले दर्ज, वेंडरों के आईडी कार्ड भी किए चेक लोकेशन:-बीना रिपोर्टर:-राकेश सेन बीना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे पटरी अनाधिकृत रूप से पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई में पिछले

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वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में रेलवे पटरी पार करने के मामलों में 294 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 594 तक पहुंच गया है। आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को

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समझाइश दी जा रही है कि वे जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार न करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का ही उपयोग करें। इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में काम करने वाले वेंडरों की भी जांच की गई। जांच के दौरान वेंडरों के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) चेक किए गए और उनकी वैधता की पड़ताल

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की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। आरपीएफ द्वारा रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

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  • बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी लोकल न्यूज बीना रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी **बीना, जिला सागर।** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन ने विधिक सेवा योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दायित्वों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं का योगदान अहम है। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मीनाक्षी जोशी, श्री शरद जोशी, श्री मृदुल जैन एवं श्रीमती सलोनी जैन ने भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सोनी, सचिव श्री सुरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। न्यायोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस शिविर के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। प्रत्येक पात्र जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है।
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    बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
लोकल न्यूज बीना 
रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत 
बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
**बीना, जिला सागर।** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
वहीं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन ने विधिक सेवा योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दायित्वों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं का योगदान अहम है।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मीनाक्षी जोशी, श्री शरद जोशी, श्री मृदुल जैन एवं श्रीमती सलोनी जैन ने भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सोनी, सचिव श्री सुरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
न्यायोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस शिविर के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। प्रत्येक पात्र जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है।
    user_Mp news 24live
    Mp news 24live
    बीना, सागर, मध्य प्रदेश•
    14 hrs ago
  • बीना आरपीएफ की कार्रवाई में बढ़ोतरी, पटरी पार करने के 594 मामले दर्ज, वेंडरों के आईडी कार्ड भी किए चेक लोकेशन:-बीना रिपोर्टर:-राकेश सेन बीना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे पटरी अनाधिकृत रूप से पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में रेलवे पटरी पार करने के मामलों में 294 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 594 तक पहुंच गया है। आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को समझाइश दी जा रही है कि वे जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार न करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का ही उपयोग करें। इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में काम करने वाले वेंडरों की भी जांच की गई। जांच के दौरान वेंडरों के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) चेक किए गए और उनकी वैधता की पड़ताल की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। आरपीएफ द्वारा रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
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    बीना आरपीएफ की कार्रवाई में बढ़ोतरी, पटरी पार करने के 594 मामले दर्ज, वेंडरों के आईडी कार्ड भी किए चेक
लोकेशन:-बीना
रिपोर्टर:-राकेश सेन 
बीना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे पटरी अनाधिकृत रूप से पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में रेलवे पटरी पार करने के मामलों में 294 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 594 तक पहुंच गया है। आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को समझाइश दी जा रही है कि वे जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार न करें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज का ही उपयोग करें।
इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा स्टेशन परिसर में काम करने वाले वेंडरों की भी जांच की गई। जांच के दौरान वेंडरों के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) चेक किए गए और उनकी वैधता की पड़ताल की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्टेशन परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।
आरपीएफ द्वारा रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
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    Rakesh sen
    बीना, सागर, मध्य प्रदेश•
    14 hrs ago
  • बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी लोकल न्यूज बीना रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी **बीना, जिला सागर।** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन ने विधिक सेवा योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दायित्वों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं का योगदान अहम है। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मीनाक्षी जोशी, श्री शरद जोशी, श्री मृदुल जैन एवं श्रीमती सलोनी जैन ने भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सोनी, सचिव श्री सुरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। न्यायोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस शिविर के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। प्रत्येक पात्र जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है।
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    बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
लोकल न्यूज बीना 
रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत 
बीना न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
**बीना, जिला सागर।** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
वहीं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जैन ने विधिक सेवा योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दायित्वों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ताओं का योगदान अहम है।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मीनाक्षी जोशी, श्री शरद जोशी, श्री मृदुल जैन एवं श्रीमती सलोनी जैन ने भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सोनी, सचिव श्री सुरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
न्यायोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस शिविर के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। प्रत्येक पात्र जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है।
    user_Laxman Singh Rajput
    Laxman Singh Rajput
    Local News Reporter बीना, सागर, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
  • कुरवाई के युवा पार्षद काशीफ अन्नू ने नगरपालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान के साथ चंदेरी पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुरवाई के युवा पार्षद काशीफ अन्नू ने नगरपालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान के साथ चंदेरी पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र के विकास और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की तथा कार्यकर्ताओं के साथ जोश के साथ यात्रा का समर्थन किया। इस दौरे से स्थानीय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
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    कुरवाई के युवा पार्षद काशीफ अन्नू ने नगरपालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान के साथ चंदेरी पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता
कुरवाई के युवा पार्षद काशीफ अन्नू ने नगरपालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान के साथ चंदेरी पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र के विकास और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की तथा कार्यकर्ताओं के साथ जोश के साथ यात्रा का समर्थन किया। इस दौरे से स्थानीय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
    user_Zafar ullah
    Zafar ullah
    सिरोंज, विदिशा, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
  • 80 परिवारों के आशियाने बचाने सड़क पर उतरे रहवासी, प्रशासन से उठाई निष्पक्ष जांच की मांग! कृष्ण बाग कॉलोनी में मकान तोड़ने के नोटिस से आक्रोश, रहवासियों का सवाल– प्लॉट बेचने वालों और जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई कब होगी? नितिन चंदेल की रिपोर्ट | इंदौर। किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए घर बनाया, किसी ने जीवनभर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदा, तो किसी ने कर्ज लेकर अपने परिवार के लिए छत तैयार की। लेकिन आज इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी, खजराना सेक्टर-C के करीब 80 परिवारों के सामने अपने आशियाने उजड़ने का डर खड़ा है। मकान तोड़ने के नोटिस मिलने के बाद रहवासी परेशान हैं और अब प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने किसी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि पैसे देकर प्लॉट खरीदे और दस्तावेजों का पंजीयन करवाकर मकान बनाए। पीड़ित मोना अग्रवाल, पति आशीष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में मनोज नागर से 18 लाख रुपये नकद देकर प्लॉट खरीदा था। वहीं गोरी नन्दवाल, पति जय नन्दवाल सहित अन्य परिवार भी मकान टूटने की आशंका से चिंतित हैं। रहवासियों ने प्रशासन के सामने रखे कई सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कॉलोनी या जमीन में कोई अनियमितता थी तो प्लॉट बेचते समय इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब जमीन की रजिस्ट्री हुई और मकान बनकर तैयार हुए, तब संबंधित विभागों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? आखिर इतने वर्षों तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? रहवासियों ने सवाल उठाया कि यदि किसी कॉलोनाइजर या जमीन विक्रेता ने गलत जानकारी देकर प्लॉट बेचे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अपनी मेहनत की कमाई लगाकर घर बनाने वाले परिवार ही हर गलती की कीमत चुकाएंगे? विभागों की भूमिका की भी हो जांच रहवासियों की मांग है कि पंजीयन विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और निर्माण के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या धोखाधड़ी हुई है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें 1. करीब 80 मकानों को जारी किए गए नोटिसों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2. प्रत्येक परिवार के रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों की अलग-अलग जांच हो। 3. प्रभावित रहवासियों को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। 4. जांच पूरी होने तक नियमानुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। 5. प्लॉट बेचने वालों और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। 6. पात्र प्रभावित परिवारों के लिए न्यायपूर्ण समाधान निकाला जाए। प्रशासन से रहवासियों का सीधा सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास और नियमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि गलती किसी जमीन विक्रेता, कॉलोनाइजर या जिम्मेदार अधिकारी की है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बिना पूरे मामले की जांच किए परिवारों को बेघर करना कहां तक उचित है? अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इन 80 परिवारों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांग पर जांच कराएगा? क्या मकान तोड़ने के नोटिस जारी करने से पहले जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाएगी? कृष्ण बाग कॉलोनी के रहवासी फिलहाल एक ही मांग कर रहे हैं—पहले निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो और फिर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि अपने आशियाने बचाने के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहिए।
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    80 परिवारों के आशियाने बचाने सड़क पर उतरे रहवासी, प्रशासन से उठाई निष्पक्ष जांच की मांग!

कृष्ण बाग कॉलोनी में मकान तोड़ने के नोटिस से आक्रोश, रहवासियों का सवाल– प्लॉट बेचने वालों और जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई कब होगी?

नितिन चंदेल की रिपोर्ट | इंदौर।

किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए घर बनाया, किसी ने जीवनभर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदा, तो किसी ने कर्ज लेकर अपने परिवार के लिए छत तैयार की। लेकिन आज इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी, खजराना सेक्टर-C के करीब 80 परिवारों के सामने अपने आशियाने उजड़ने का डर खड़ा है। मकान तोड़ने के नोटिस मिलने के बाद रहवासी परेशान हैं और अब प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं।

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने किसी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि पैसे देकर प्लॉट खरीदे और दस्तावेजों का पंजीयन करवाकर मकान बनाए। पीड़ित मोना अग्रवाल, पति आशीष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में मनोज नागर से 18 लाख रुपये नकद देकर प्लॉट खरीदा था। वहीं गोरी नन्दवाल, पति जय नन्दवाल सहित अन्य परिवार भी मकान टूटने की आशंका से चिंतित हैं।

रहवासियों ने प्रशासन के सामने रखे कई सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कॉलोनी या जमीन में कोई अनियमितता थी तो प्लॉट बेचते समय इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब जमीन की रजिस्ट्री हुई और मकान बनकर तैयार हुए, तब संबंधित विभागों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? आखिर इतने वर्षों तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे?

रहवासियों ने सवाल उठाया कि यदि किसी कॉलोनाइजर या जमीन विक्रेता ने गलत जानकारी देकर प्लॉट बेचे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अपनी मेहनत की कमाई लगाकर घर बनाने वाले परिवार ही हर गलती की कीमत चुकाएंगे?

विभागों की भूमिका की भी हो जांच

रहवासियों की मांग है कि पंजीयन विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और निर्माण के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या धोखाधड़ी हुई है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

1. करीब 80 मकानों को जारी किए गए नोटिसों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. प्रत्येक परिवार के रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों की अलग-अलग जांच हो।
3. प्रभावित रहवासियों को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए।
4. जांच पूरी होने तक नियमानुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने पर विचार किया जाए।
5. प्लॉट बेचने वालों और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए।
6. पात्र प्रभावित परिवारों के लिए न्यायपूर्ण समाधान निकाला जाए।

प्रशासन से रहवासियों का सीधा सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास और नियमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि गलती किसी जमीन विक्रेता, कॉलोनाइजर या जिम्मेदार अधिकारी की है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बिना पूरे मामले की जांच किए परिवारों को बेघर करना कहां तक उचित है?

अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इन 80 परिवारों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांग पर जांच कराएगा? क्या मकान तोड़ने के नोटिस जारी करने से पहले जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाएगी?

कृष्ण बाग कॉलोनी के रहवासी फिलहाल एक ही मांग कर रहे हैं—पहले निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो और फिर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि अपने आशियाने बचाने के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहिए।
    user_IBN NEWS
    IBN NEWS
    सिरोंज, विदिशा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • टीकमगढ के मोहनगढ थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुरा का मामला,, आखिर एक 8 साल के बच्चे को अपने पिता की मोटर बचाने के लिए हाथ में हंसिया क्यों उठाना पड़ा? मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव का यह वीडियो भाजपा सरकार और बिजली विभाग की किसान विरोधी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है! बकाया बिजली बिल के नाम पर बिजली विभाग की टीम एक किसान परिवार के खेत में कुएं पर लगी मोटर जब्त करने पहुंची, इस दौरान 8 साल का मासूम बच्चा हाथ में हंसिया लेकर अपने खेत में खड़ा हो गया, आंखों में आंसू और जुबान पर गुस्सा लिए उसने जो कहा, उसे पूरा प्रदेश सुन रहा है? बच्चा कहता है— "तुम्हारे बाप के खंभे गांव में लगे हैं, जाओ उन्हें जाकर निकाल लो!" "ये मोटर हमारे बाप के खून-पसीने और पैसों की कमाई से खरीदी गई है, अगर इसे जब्त किया तो कतरा-कतरा करके कुएं में फेंक देंगे !" बच्चे के इन शब्दों को सुनकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भाजपा सरकार और बिजली विभाग की नीतियां किसानों को किस स्थिति में पहुंचा रही हैं! जिस उम्र में बच्चे के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में उसे अपने पिता की मेहनत से खरीदी गई मोटर बचाने के लिए हंसिया लेकर खड़ा होना पड़ रहा है! सरकार को समझना चाहिए कि किसान की फसल खेत में खड़ी है, जेब खाली है, सिर पर कर्ज है, फसल बिकेगी तभी तो किसान बिजली का बिल भरेगा, अगर खेत से मोटर ही निकाल लेंगे तो सिंचाई कैसे होगी, फसल सूख जाएगी तो किसान बिल कहां से भरेगा? अंग्रेजों के जमाने में लगान वसूलने के लिए किसानों के हल-बैल उठा लिए जाते थे और आज भाजपा सरकार में बिजली बिल के नाम पर किसानों के कुएं से मोटर जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, यह कैसी किसान हितैषी सरकार है? बिजली विभाग के अधिकारियों को गरीब किसान के खेत में कार्रवाई करने की इतनी जल्दी रहती है, कभी बड़े-बड़े बकायेदारों और रसूखदारों के यहां भी ऐसी सख्ती दिखाऐ रानीपुरा के इस मासूम के शब्द केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की पीड़ा और आक्रोश को बयां करते हैं! भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि किसान की मोटर छीनना सिर्फ एक मशीन छीनना नहीं, बल्कि उसकी फसल, परिवार की रोजी-रोटी और उम्मीदों पर चोट करना है! #हिन्दी_खबर #हिन्दी_न्यूज #latestnews #viralpost #Tikamgarh_mpnews @jay_bajni_baba_khadowara | subscribe/share करें
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    टीकमगढ के मोहनगढ थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुरा का मामला,,
आखिर एक 8 साल के बच्चे को अपने पिता की मोटर बचाने के लिए हाथ में हंसिया क्यों उठाना पड़ा?
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव का यह वीडियो भाजपा सरकार और बिजली विभाग की किसान विरोधी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है!
बकाया बिजली बिल के नाम पर बिजली विभाग की टीम एक किसान परिवार के खेत में कुएं पर लगी मोटर जब्त करने पहुंची, इस दौरान 8 साल का मासूम बच्चा हाथ में हंसिया लेकर अपने खेत में खड़ा हो गया, आंखों में आंसू और जुबान पर गुस्सा लिए उसने जो कहा, उसे पूरा प्रदेश सुन रहा है?
बच्चा कहता है—
"तुम्हारे बाप के खंभे गांव में लगे हैं, जाओ उन्हें जाकर निकाल लो!"
"ये मोटर हमारे बाप के खून-पसीने और पैसों की कमाई से खरीदी गई है, अगर इसे जब्त किया तो कतरा-कतरा करके कुएं में फेंक देंगे !"
बच्चे के इन शब्दों को सुनकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भाजपा सरकार और बिजली विभाग की नीतियां किसानों को किस स्थिति में पहुंचा रही हैं!
जिस उम्र में बच्चे के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में उसे अपने पिता की मेहनत से खरीदी गई मोटर बचाने के लिए हंसिया लेकर खड़ा होना पड़ रहा है!
सरकार को समझना चाहिए कि किसान की फसल खेत में खड़ी है, जेब खाली है, सिर पर कर्ज है, फसल बिकेगी तभी तो किसान बिजली का बिल भरेगा, अगर खेत से मोटर ही निकाल लेंगे तो सिंचाई कैसे होगी, फसल सूख जाएगी तो किसान बिल कहां से भरेगा?
अंग्रेजों के जमाने में लगान वसूलने के लिए किसानों के हल-बैल उठा लिए जाते थे और आज भाजपा सरकार में बिजली बिल के नाम पर किसानों के कुएं से मोटर जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, यह कैसी किसान हितैषी सरकार है?
बिजली विभाग के अधिकारियों को गरीब किसान के खेत में कार्रवाई करने की इतनी जल्दी रहती है, कभी बड़े-बड़े बकायेदारों और रसूखदारों के यहां भी ऐसी सख्ती दिखाऐ
रानीपुरा के इस मासूम के शब्द केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की पीड़ा और आक्रोश को बयां करते हैं!
भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि किसान की मोटर छीनना सिर्फ एक मशीन छीनना नहीं, बल्कि उसकी फसल, परिवार की रोजी-रोटी और उम्मीदों पर चोट करना है!
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    user_जय बजनी बाबा खडोवरा
    जय बजनी बाबा खडोवरा
    Local News Reporter ललितपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • जिला ब्यूरो रिपोर्टर राजेश बबेले लता सकवार की पहल से बीना में शुरू हुई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था लोकेशन बीना रिपोर्टर राजेश बबेले लता सकवार की पहल से बीना में शुरू हुई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था सर्वोदय और गांधी चौराहे पर सिग्नल चालू, अब यातायात नियमों से होगा वाहनों का संचालन; शहर को जाम और अव्यवस्थित आवाजाही से मिलेगी राहत राजेश बबेले *बीना।** शहर की बढ़ती यातायात समस्या को नियंत्रित करने और आवागमन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने महत्वपूर्ण पहल की है। नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार के प्रयासों से शहर के प्रमुख सर्वोदय चौराहा और गांधी चौराहा पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल चालू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोनों चौराहों पर अब सिग्नल प्रणाली के माध्यम से यातायात संचालित होगा। इसे शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। *बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लिया निर्णय* शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और प्रमुख चौराहों पर दिनभर बनी रहने वाली आवाजाही के कारण यातायात को व्यवस्थित करना चुनौती बनता जा रहा था। कई बार चौराहों पर वाहन चालकों की मनमानी और अव्यवस्थित आवाजाही से यातायात प्रभावित होता था। इस समस्या को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था शुरू कराने की पहल की। पहले चरण में सर्वोदय और गांधी चौराहे पर सिग्नल चालू किए गए हैं। इससे वाहनों की आवाजाही निर्धारित संकेतों के अनुसार होगी और यातायात को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। *विकास के साथ सुरक्षित यातायात भी प्राथमिकता* नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि शहर का विकास केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना भी नगर पालिका की प्राथमिकता है। ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने से चौराहों पर यातायात का संचालन बेहतर होगा और शहर को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। नगर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नगर पालिका परिषद लगातार प्रयास कर रही है। *नागरिकों से यातायात नियमों के पालन की अपील* नगर पालिका अध्यक्ष ने शहरवासियों, व्यापारियों और वाहन चालकों से ट्रैफिक सिग्नल का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रेड लाइट होने पर वाहन रोकें और ग्रीन लाइट होने पर ही आगे बढ़ें। यातायात नियमों का पालन करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। सभी के सहयोग से ही शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम की जा सकती है। *बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में पहला कदम* सर्वोदय और गांधी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने से बीना में यातायात प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में दो प्रमुख चौराहों पर शुरू हुई यह व्यवस्था शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने और वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन विकसित करने में सहायक साबित हो सकती है।
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    जिला ब्यूरो रिपोर्टर राजेश बबेले लता सकवार की पहल से बीना में शुरू हुई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था
लोकेशन बीना रिपोर्टर राजेश बबेले 
लता सकवार की पहल से बीना में शुरू हुई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था
सर्वोदय और गांधी चौराहे पर सिग्नल चालू, अब यातायात नियमों से होगा वाहनों का संचालन; शहर को जाम और अव्यवस्थित आवाजाही से मिलेगी राहत
राजेश बबेले 
*बीना।** शहर की बढ़ती यातायात समस्या को नियंत्रित करने और आवागमन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने महत्वपूर्ण पहल की है। नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार के प्रयासों से शहर के प्रमुख सर्वोदय चौराहा और गांधी चौराहा पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल चालू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोनों चौराहों पर अब सिग्नल प्रणाली के माध्यम से यातायात संचालित होगा। इसे शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
*बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लिया निर्णय*
शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और प्रमुख चौराहों पर दिनभर बनी रहने वाली आवाजाही के कारण यातायात को व्यवस्थित करना चुनौती बनता जा रहा था। कई बार चौराहों पर वाहन चालकों की मनमानी और अव्यवस्थित आवाजाही से यातायात प्रभावित होता था। इस समस्या को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था शुरू कराने की पहल की। पहले चरण में सर्वोदय और गांधी चौराहे पर सिग्नल चालू किए गए हैं। इससे वाहनों की आवाजाही निर्धारित संकेतों के अनुसार होगी और यातायात को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
*विकास के साथ सुरक्षित यातायात भी प्राथमिकता*
नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि शहर का विकास केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना भी नगर पालिका की प्राथमिकता है। ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने से चौराहों पर यातायात का संचालन बेहतर होगा और शहर को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। नगर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नगर पालिका परिषद लगातार प्रयास कर रही है।
*नागरिकों से यातायात नियमों के पालन की अपील*
नगर पालिका अध्यक्ष ने शहरवासियों, व्यापारियों और वाहन चालकों से ट्रैफिक सिग्नल का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रेड लाइट होने पर वाहन रोकें और ग्रीन लाइट होने पर ही आगे बढ़ें। यातायात नियमों का पालन करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। सभी के सहयोग से ही शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम की जा सकती है।
*बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में पहला कदम*
सर्वोदय और गांधी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने से बीना में यातायात प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में दो प्रमुख चौराहों पर शुरू हुई यह व्यवस्था शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने और वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन विकसित करने में सहायक साबित हो सकती है।
    user_RAJESH BABELE
    RAJESH BABELE
    Court reporter सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•
    11 hrs ago
  • न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित लोकेशन: -बीना रिपोर्टर:-राकेश सेन बीना :-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर, बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीनाक्षी जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मृदुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सलोनी जैन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सोनी एवं सचिव सुरेश यादव सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जैन ने भी विधिक सेवा योजनाओं एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं उनके दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को न्याय सुलभ कराने में अधिवक्ताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। शिविर में उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को उनके विधिक अधिकारों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ एवं निःशुल्क न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना रहा।
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    न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
लोकेशन: -बीना 
रिपोर्टर:-राकेश सेन 
बीना :-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे न्यायोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 17 नवंबर 2026 को न्यायालय परिसर, बीना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुंडू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीनाक्षी जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मृदुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सलोनी जैन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सोनी एवं सचिव सुरेश यादव सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जैन ने भी विधिक सेवा योजनाओं एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव  संतोष सैनी ने विधिक सेवा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं उनके दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को न्याय सुलभ कराने में अधिवक्ताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। शिविर में उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी विधिक जागरूकता, नागरिकों के विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को उनके विधिक अधिकारों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुलभ एवं निःशुल्क न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना रहा।
    user_Rakesh sen
    Rakesh sen
    बीना, सागर, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
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