संसद में गूँजी वागड़ की आवाज़, वित्त मंत्री ने दिया आश्वासन, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में भारी अंतर ​नई दिल्ली/बांसवाड़ा। संसद के बजट सत्र के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा गरमाया रहा। 13 मार्च 2026 को केंद्रीय पूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की बातों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि सांसद रोत ने अपने क्षेत्र की अनदेखी को लेकर जो व्यथा व्यक्त की है, उसे सरकार प्राथमिकता देगी और क्षेत्र के लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विकास के आंकड़ों और धरातल की सच्चाई के बीच एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है। - ​जल जीवन मिशन: पाइपलाइन बिछी पर प्यास बरकरार ​वित्त मंत्री ने सदन में दावा किया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में 1.47 लाख ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुँचाए गए हैं, जो 2019 की तुलना में दस गुना अधिक है। लेकिन स्थानीय रिपोर्ट और ग्रामीणों का अनुभव इन दावों को पूरी तरह नकार रहा है। हकीकत यह है कि पूरे बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई। स्थिति यह है कि मिशन के नाम पर अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि सड़कों को खोदकर बदहाल छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। - ​आवास योजना: भ्रष्टाचार और अपात्रों की चांदी ​प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने 95.4 प्रतिशत कवरेज का दावा करते हुए 2.19 लाख घरों को आवास देने की बात कही। इसके विपरीत, क्षेत्र के वास्तविक पात्र लोगों का आरोप है कि उनकी फाइलें या तो पेंडिंग में डाल दी गई हैं या बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दी गई हैं। भ्रष्टाचार के चलते कई जगहों पर जरूरतमंदों के बजाय प्रभावशाली और संपन्न लोगों को योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह, तीन लाख से अधिक शौचालयों और 847 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के सरकारी आंकड़ों पर भी जमीनी स्तर पर सवालिया निशान लग रहे हैं। - ​सांसद रोत की सक्रियता से बैकफुट पर सरकार ​बांसवाड़ा-डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने संसद में जिस प्रखरता के साथ क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की कमी और सरकारी तंत्र की विफलता को उठाया, उसी का परिणाम है कि वित्त मंत्री को खुद खड़े होकर जवाब देना पड़ा। रोत ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर आंकड़े गिनाने से आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद क्या वाकई में प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागेगा या विकास के ये दावे केवल चुनावी और संसदीय भाषणों तक ही सीमित रहेंगे।

Santosh vyas

Local News Reporter डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

12 hrs ago

संसद में गूँजी वागड़ की आवाज़, वित्त मंत्री ने दिया आश्वासन, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में भारी अंतर ​नई दिल्ली/बांसवाड़ा। संसद के बजट सत्र के दौरान बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा गरमाया रहा। 13 मार्च 2026 को केंद्रीय पूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की बातों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि सांसद रोत ने अपने क्षेत्र की अनदेखी को लेकर जो व्यथा व्यक्त की है, उसे सरकार प्राथमिकता देगी और क्षेत्र के लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विकास के आंकड़ों और धरातल की सच्चाई के बीच एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है। - ​जल जीवन मिशन: पाइपलाइन बिछी पर प्यास बरकरार ​वित्त मंत्री ने सदन में दावा किया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में 1.47 लाख ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुँचाए गए हैं, जो 2019 की तुलना में दस गुना अधिक है। लेकिन स्थानीय रिपोर्ट और ग्रामीणों का अनुभव इन दावों को पूरी तरह नकार रहा है। हकीकत यह है कि पूरे बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई। स्थिति यह है कि मिशन के नाम पर अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि सड़कों को खोदकर बदहाल छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। - ​आवास योजना: भ्रष्टाचार और अपात्रों की चांदी ​प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने 95.4 प्रतिशत कवरेज का दावा करते हुए 2.19 लाख घरों को आवास देने की बात कही। इसके विपरीत, क्षेत्र के वास्तविक पात्र लोगों का आरोप है कि उनकी फाइलें या तो पेंडिंग में डाल दी गई हैं या बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दी गई हैं। भ्रष्टाचार के चलते कई जगहों पर जरूरतमंदों के बजाय प्रभावशाली और संपन्न लोगों को योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह, तीन लाख से अधिक शौचालयों और 847 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के सरकारी आंकड़ों पर भी जमीनी स्तर पर सवालिया निशान लग रहे हैं। - ​सांसद रोत की सक्रियता से बैकफुट पर सरकार ​बांसवाड़ा-डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने संसद में जिस प्रखरता के साथ क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की कमी और सरकारी तंत्र की विफलता को उठाया, उसी का परिणाम है कि वित्त मंत्री को खुद खड़े होकर जवाब देना पड़ा। रोत ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर आंकड़े गिनाने से आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद क्या वाकई में प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागेगा या विकास के ये दावे केवल चुनावी और संसदीय भाषणों तक ही सीमित रहेंगे।