सुल्तानपुर के लम्भुआ तहसील क्षेत्र स्थित उपनिबंधक कार्यालय पर इन दिनों भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग रहे हैं। फरियादियों द्वारा शैलेन्द्र सिंह नामक एक व्यक्ति का नाम बार-बार लिया जा रहा है, जिस पर कई वर्षों से बैनामा लेखकों के साथ मिलकर क्रेताओं से निबंधन कार्यालय में 1% की जगह 2% जमीन की रकम वसूलने का आरोप है। कई भू-क्रेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनसे निबंधन कार्यालय में तय रकम से अधिक पैसे लिए गए हैं। इसी क्रम में, इस व्यक्ति पर निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों से मिलकर स्टाम्प चोरी करने का भी आरोप है। बताया गया है कि वह क्रेता-विक्रेताओं को आबादी वाली या सड़क से दूर और पेड़ों से विकृत जमीन को मानक से कम मूल्य का दिखाकर राजस्व को भारी हानि पहुंचाते हुए व्यक्तिगत लाभ कमाता है। इस संबंध में कुछ शिकायतों पर जांच भी हुई है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि एक ऐसा व्यक्ति वर्षों से कार्यालय में प्रभावशाली भूमिका में है, जो सरकारी कर्मचारी न होते हुए भी महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप करता है और उसकी सहमति के बिना कई कार्य आगे नहीं बढ़ते। यहाँ तक कि उस पर दस्तावेजों पर अनधिकृत हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और यह भी चर्चा है कि उसकी पहुँच प्रभावशाली लोगों तक है, जिसके कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इन कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। स्थानीय नागरिकों ने उपजिलाधिकारी लम्भुआ, जिलाधिकारी सुलतानपुर, राजस्व परिषद, सतर्कता अधिष्ठान (एंटी करप्शन) या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से मामले की जांच कराने की अपील की है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। यदि आरोप निराधार हैं, तो स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग है। इस बीच, हमारी टीम ने उपरोक्त व्यक्ति और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें बिना किसी पद के उस व्यक्ति को रोजाना कार्यालय में बैठते और हस्ताक्षर करते तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भी घूस लेते हुए देखा गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन और अन्य संगठन उच्चस्तरीय जांच कराने और वर्तमान के साथ-साथ पूर्व के निबंधकों, उनके परिवार की आय-व्यय तथा आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए शासन से मांग करते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

Vimlesh kumar

Aadhar center लंभुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

सुल्तानपुर के लम्भुआ तहसील क्षेत्र स्थित उपनिबंधक कार्यालय पर इन दिनों भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग रहे हैं। फरियादियों द्वारा शैलेन्द्र सिंह नामक एक व्यक्ति का नाम बार-बार लिया जा रहा है, जिस पर कई वर्षों से बैनामा लेखकों के साथ मिलकर क्रेताओं से निबंधन कार्यालय में 1% की जगह 2% जमीन की रकम वसूलने का आरोप है। कई भू-क्रेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है कि उनसे निबंधन कार्यालय में तय रकम से अधिक पैसे लिए गए हैं। इसी क्रम में, इस व्यक्ति पर निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों से मिलकर स्टाम्प चोरी करने का भी आरोप है। बताया गया है कि वह क्रेता-विक्रेताओं को आबादी वाली या सड़क से दूर और पेड़ों से विकृत जमीन को मानक से कम मूल्य का दिखाकर राजस्व को भारी हानि पहुंचाते हुए व्यक्तिगत लाभ कमाता है। इस संबंध में कुछ शिकायतों पर जांच भी हुई है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि एक ऐसा व्यक्ति वर्षों से कार्यालय में प्रभावशाली भूमिका में है, जो सरकारी कर्मचारी न होते हुए भी महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप करता है और उसकी सहमति के बिना कई कार्य आगे नहीं बढ़ते। यहाँ तक कि उस पर दस्तावेजों पर अनधिकृत हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और यह भी चर्चा है कि उसकी पहुँच प्रभावशाली लोगों तक है, जिसके कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इन कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। स्थानीय नागरिकों ने उपजिलाधिकारी लम्भुआ, जिलाधिकारी सुलतानपुर, राजस्व परिषद, सतर्कता अधिष्ठान (एंटी करप्शन) या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से मामले की जांच कराने की अपील की है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। यदि आरोप निराधार हैं, तो स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग है। इस बीच, हमारी टीम ने उपरोक्त व्यक्ति और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें बिना किसी पद के उस व्यक्ति को रोजाना कार्यालय में बैठते और हस्ताक्षर करते तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भी घूस लेते हुए देखा गया है। इस स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन और अन्य संगठन उच्चस्तरीय जांच कराने और वर्तमान के साथ-साथ पूर्व के निबंधकों, उनके परिवार की आय-व्यय तथा आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए शासन से मांग करते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।