जबरन बीमा वसूली का आरोप, उपभोक्ताओं में आक्रोश जालौन/उरई। इंडियन गैस सर्विस पर उपभोक्ताओं से जबरन बीमा के नाम पर अतिरिक्त धन वसूले जाने का आरोप सामने आया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी द्वारा 200 रुपये बीमा शुल्क और 36 रुपये जीएसटी के नाम पर कुल 236 रुपये अनिवार्य रूप से वसूले जा रहे हैं, जबकि कई लोगों का दावा है कि यह बीमा उनकी सहमति के बिना जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि एजेंसी द्वारा दिए जा रहे फॉर्म पर न तो किसी प्रकार की आधिकारिक मुहर लगाई जा रही है और न ही पक्की रसीद उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की सुविधा या दावा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वे इस अतिरिक्त शुल्क का विरोध करते हैं, तो उन्हें गैस सेवा में दिक्कत होने की बात कहकर दबाव बनाया जाता है। इससे उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि बीमा वैकल्पिक है, तो उसे जबरन लागू करना गलत है और बिना वैध रसीद के पैसे वसूलना नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।

Bheem rajawat 9628800458

पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जबरन बीमा वसूली का आरोप, उपभोक्ताओं में आक्रोश जालौन/उरई। इंडियन गैस सर्विस पर उपभोक्ताओं से जबरन बीमा के नाम पर अतिरिक्त धन वसूले जाने का आरोप सामने आया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी द्वारा 200 रुपये बीमा शुल्क और 36 रुपये जीएसटी के नाम पर कुल 236 रुपये अनिवार्य रूप से वसूले जा रहे हैं, जबकि कई लोगों का दावा है कि यह बीमा उनकी सहमति के बिना जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि एजेंसी द्वारा दिए जा रहे फॉर्म पर न तो किसी प्रकार की आधिकारिक मुहर लगाई जा रही है और न ही पक्की रसीद उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में

उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की सुविधा या दावा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वे इस अतिरिक्त शुल्क का विरोध करते हैं, तो उन्हें गैस सेवा में दिक्कत होने की बात कहकर दबाव बनाया जाता है। इससे उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि बीमा वैकल्पिक है, तो उसे जबरन लागू करना गलत है और बिना वैध रसीद के पैसे वसूलना नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।