सपोटरा पंचायत समिति में रिक्त चल रहे विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पदों का अतिरिक्त कार्यभार सहायक अभियंता भीम सिंह मीणा को सौंप दिया गया है। करौली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाखन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाखन सिंह के अनुसार, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुपालन में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत भीम सिंह मीणा को यह अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें आहरण एवं वितरण से संबंधित वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यह व्यवस्था पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक अतिरिक्त विकास अधिकारी बृजलाल बैरवा विकास अधिकारी का दायित्व संभाल रहे थे, लेकिन नवीन आदेश के बाद यह जिम्मेदारी भीम सिंह मीणा के पास रहेगी। आदेशों के अनुसार, यह व्यवस्था नवीन विकास अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने अथवा आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी, जिससे पंचायत समिति के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी।

Devendra Kumar Sihra

Teacher सपोटरा, करौली, राजस्थान•

13 hrs ago

सपोटरा पंचायत समिति में रिक्त चल रहे विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पदों का अतिरिक्त कार्यभार सहायक अभियंता भीम सिंह मीणा को सौंप दिया गया है। करौली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाखन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाखन सिंह के अनुसार, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुपालन में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत भीम सिंह मीणा को यह अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें आहरण एवं वितरण से संबंधित वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यह व्यवस्था पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक अतिरिक्त विकास अधिकारी बृजलाल बैरवा विकास अधिकारी का दायित्व संभाल रहे थे, लेकिन नवीन आदेश के बाद यह जिम्मेदारी भीम सिंह मीणा के पास रहेगी। आदेशों के अनुसार, यह व्यवस्था नवीन विकास अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने अथवा आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी, जिससे पंचायत समिति के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी।