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झारखंड के चक्रधरपुर में बाल तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिगों और 30 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। ये सभी गुजरात में मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे, और पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में मानव तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने में यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Jay Kumar
झारखंड के चक्रधरपुर में बाल तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिगों और 30 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। ये सभी गुजरात में मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे, और पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में मानव तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने में यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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- झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के खुंटपानी में एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। खाने की खराब गुणवत्ता देख बच्चों ने भोजन फेंक दिया और भूखे पेट पढ़ाई करने को मजबूर हुए। स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषी एनजीओ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।1
- झारखंड के चाईबासा में एक न्यायालय कर्मचारी के साथ हैरान करने वाली साइबर ठगी हुई है। उनके बंद मोबाइल के अपने आप ऑन होने के बाद हैकर्स ने गूगल पे से उनके और उनकी पत्नी के खातों से ₹43,000 उड़ा लिए। यह घटना बताती है कि अब ठग फोन का पूरा रिमोट कंट्रोल लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं।1
- झारखंड के चाईबासा में डायन होने के शक में एक अधेड़ महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सोनुआ थानाक्षेत्र में चार युवकों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की पूछताछ से एक आरोपी का खुलासा हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य तीन की तलाश जारी है।1
- आदित्यपुर में जिला प्रशासन ने टाटा-कांड्रा मार्ग के सर्विस रोड पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान एस-टाइप चौक से आशियाना चौक तक बुलडोजर से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।3
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- चांडिल के चावलीबासा में औद्योगिक उद्देश्य से खरीदी गई एक निष्क्रिय भूमि की चारदीवारी में सार्वजनिक श्मशान भूमि के शामिल होने और उस पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस वर्षों से निष्क्रिय पड़ी भूमि की निष्पक्ष जांच, अभिलेखों के सत्यापन और दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।1
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